काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य सरिता प्रसाईंले ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामाथि भएको छेडखानी जनता र संसद् माथिको आक्रमण भएको बताएकी छन् ।  

सिंहदरबारमा मंगलबार पत्रकारहरूले राखेको जिज्ञासामा उनले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा भएको छेडखानी जनता र संसद् माथिको आक्रमण भएको बताएकी हुन् । 

‘हेर्दा यो सिम्पल देखिए पनि धेरै सिरियस कुरा हो । अपराध हो,’ नेपाली कांग्रेसकी सांसद् प्रसाईंले भनिन्, ‘यो जनप्रतिनिधिले कानुनब नाउँदा कानुनमा एउटा कुरा सर्वसम्मत पास भएर जाँदा अर्को कुरा लेखिएर त्यहाँ पठाउनु भनेको यो जनता र पार्लियामेन्टमाथिको अपराध हो ।’

उनले विधेयकमा भएको छेडखानीमा संलग्नमाथि कारबाही हुनु पर्नेमा समिति एकमत रहेको पनि बताइन् । ‘समितिमा रहेका सबै सांसदले सर्वसम्मत लेखेर पठाएको हुँदा जसले गल्ती गर्छ त्यो कारबाहीको भागेदार हुनुपर्छ भन्नेमा समिति क्लियर छ,’ प्रसाईंले भनिन् ।  

उनले विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेपछि समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध पनि नगराइएको बताइन् । ‘सचिवबाट यस विषमा कुनै ब्रिफिङ भएको छैन । फाइनल गरेको कपी पनि हामीलाई दिइएन,’ प्रसाईंले भनिन्, ‘उहाँ (सचिव) हरूले यसअघि हरेक कुरामा यो विषय यो सँग बाझिन्छ, तपाईँहरूले बुझ्नु होला है, कानुन बन्दै छ भन्नुहुन्थ्यो । त्यो कुरा पनि हामीसँग राखिएन ।’