काठमाडौं – सन् १९५४ मा कोशी सम्झौतापछि सुनसरी-मोरङका ६८००० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चतरा नहर सिँचाइ योजना सुरू भयो ।

योजनाको निर्माण सन् १९६४ मा सुरु भई सन् १९७० मा सम्पन्न भयो । दुई वर्ष योजना परीक्षणको रूपमा सञ्चालन गरी भारत सरकारले सन् १९७२ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्‍यो । चतरा नहर सिँचाइ योजनाअन्तर्गत कोशी नदीको बायाँ (पूर्वी) किनारामा अवस्थित चतरामा साइट इन्टेक निर्माण गरी ५३ किमी लामो चतरा मूल नहर निर्माण भयो । चतरा मूल नहरका १२ वटा शाखा र ३६ वटा माइनरको निर्माण भयो ।

निर्माणताका चतरा मूल नहरको ‘हेड रिच’ क्षमता ४५.३ क्युमेक्स थियो । चतरा नहर सिँचाइ योजना हाल सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका रूपमा स्थापित छ । चतरा मूल नहरको क्षमता अहिले ६० क्यूमेक्स रहेको सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर तेज रिजाल बताउँछन् ।

‘भारत सरकारले योजनाअन्तर्गत हस्तान्तरण गरेका मुख्य संरचनाहरूमा कोशी नदीको बायाँ किनारा चतरामा एक साइड इन्टेक, ५३ किलोमिटर लामो चतरा मूल नहर, २०३ किलोमिटर जम्मा लम्बाईका १९ वटा शाखा नहरहरू, २३४ किलोमिटर जम्मा लम्बाईका माइनर नहरहरू र आउटलेटहरू जसले २०० देखि ५०० हेक्टरसम्मका ब्लकमा सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्थे,’ रिजाल भन्छन् ।

भारत सरकारको हस्तान्तरणपछि प्रारम्भिक दिनमै नहर प्रणालीमा अत्यधिक बालुवा पस्ने, कृषियोग्य भूमिको सम्भावित मरुभूमीकरण, न्यून सिँचाइ दक्षता अप्रभावकारी वितरण प्रणाली, आवश्यक्ताभन्दा नहरमा अपुग पानी, परिवर्तित कृषि प्रणाली जस्ता समस्या देखिन थाले । यी समस्या निराकरणका लागि नेपाल सरकारको अनुरोधमा विश्व बैङ्कको सहुलियत कर्जा सहयोगबाट सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको विकासका लागि गुरु योजना तयार गरियो ।

२०३५ साल असोज २ गते सुनसरी मोरङ सिँचाइ योजना स्थापना भई गुरुयोजनाअनुरुप आयोजनाको विकासका लागि तीन चरणमा विभाजित गरियो । तेस्रो चरणको विकासलाई अरू तीन चरणमा विभाजित गरियो ।

सिँचाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर तेज रिजालका अनुसार हालसम्म प्रथम चरण (सन् १९७८ देखि १९८६ सम्म), दोस्रो चरण (सन् १९८७ देखि १९९५ सम्म) सम्पन्न भइसकेका छन् । तेस्रो चरण पहिलो फेजको कार्य सन् १९९८ बाट सुरु गरी सम्पन्न भइसकेको छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणपछि चतरा नहरमा देखिएको अत्यधिक बालुवा प्रवेश गर्ने समस्या तथा आवश्यक्ता अनुरुपको पानी नहरमा फर्काउन सन् १९९३ बाट सुरु गरी सन् १९९६ मा ‘सुनसरी मोरङ हेडवर्क्स योजना’ सम्पन्न भयो । यसअन्तर्गत साविकको मुहान रहेको स्थलबाट १३०० मिटरमाथि सारियो । त्यहाँ दुई वटा ड्रेजर, डिसिल्टिङ बेसिन, ३.२ मेगावाट क्षमताको विद्युत गृह, १५ किलोमिटर लामो ३३ केभी ट्रान्समिसन लाइन, फ्लसिङ सिस्टम र हाइड्रोलिक तवरले सञ्चालित गेटको व्यवस्था गरियो ।

चतरा नहरमा अर्बौं लगानी

भारत सरकारले योजना निर्माण गर्दा सुरुमा गरेको खर्चबाहेक नेपाल सरकारले सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको विकासमा अर्बौं लगानी गरिसकेको छ ।

प्रथम चरणको कमाण्ड क्षेत्र विकासका लागि ३ करोड ७५ लाख अमेरिकन डलर, दोस्रो चरणको कमाण्ड क्षेत्र विकासका लागि ४ करोड ९९ लाख अमेरिकन डलर, तेस्रो चरणको पहिलो फेजको कमाण्ड क्षेत्र विकासका लागि ३ करोड ९२ लाख अमेरिकन डलर र सुनसरी मोरङ सिँचाइ हेडवर्क्स योजना (नयाँ) का लागि २ करोड ९६ लाख अमेरिकन डलर गरी कुल १५ करोड ६२ लाख अमेरिकन डलर खर्च गरेको छ । जसको नेपाली रुपैयाँ २१ अर्ब २ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।

आयोजनाको कन्सलटेन्टले १९९५ मा तयार गरेको प्रोजेक्ट अपरेसन प्लानलाई संशोधन गरी सन् २००३ मा तयार गरिएको प्रोजेक्ट अपरेसन प्लानलाइ वर्तमान समयानुसार योजना सञ्चालन तथा मर्मतका लागि आवश्यक खर्च निकालेको छ ।

आयु सकिएको चतरा नहर

सन् १९७२ मा निर्माण सम्पन्न भएको चतरा नहरको आयु ५३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । सामान्यतया कन्क्रिट संरचनाको आयु ५० वर्ष रहने विज्ञ बताउँछन् । तर चतरा नहर निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको ५३ वर्ष पूरा भएको छ । यसर्थ चतरा मूल नहरको आयु सकिइसकेको छ ।

सुनसरी-मोरङ सिँचाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर रिजालका अनुसार चतरा नहर पुनर्निर्माण गर्दै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । चतरा मूल नहरबाट पानी चुहिने, पुलहरू धसिएका कारण टालटुल गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

‘हामी रिक्रियशन एक्टिभिटीमा छौं,’ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रिजाल भन्छन्, ‘रिपेयर गरिरहनुपरेको छ । पुल धसिएको छ । चार टन गाडी कुद्नु पर्ने पुलको मापदण्ड छ भने १० टन बढी क्षमताका सवारी र मालवाहक गाडी चल्छन् । हामीले यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न र प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अवस्था छैन । टालटुल गरेर चलाइरहेका छौँ।’

चतरा मूल नहर ५३ किमी लामो छ । यो नहरका १२ शाखा, ८ सुपर प्यासेज, ३६ एक्वाडक्ट, २ साइफन, १६ कन्ट्रोल क्रस रेगुलेटर, ३२ पुल छन् ।

‘मूल नहरको पुनर्संरचना आवश्यक’

५३ वर्ष पूरा भइसकेको चतरा नहरको पुनर्संरचना गरिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् । सिँचाइ आयोजनाका पूर्व डिभिजनल इन्जिनियर यादव बरालका अनुसार झण्डै ५५ वर्ष पुगेको चतरा नहरको ‘रिमोडुलिङ’ गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘५५ वर्ष भयो, चतरा नहरको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक देखिन्छ । मुहानबाट पानी चढ्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘बर्सैभरि पानी पर्याप्त नहुने समस्या देखिएको छ, यसको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’

आयोजनाका डिई रिजालका अनुसार सुख्खा मौसममा नहरमा पानीको सतह घट्छ । कतिपय अवस्थामा नहर सुकेको हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘हिउँदे बालीमा ५ क्युमेक्ससम्म पानी पुगेको थियो ।’

उनका अनुसार नहरमा पानी पर्याप्त हुँदैन । ‘साइट इन्टेकलाई रिभ्यू गर्ने कि इन्टेक बनाउने कि भन्ने अप्सनमा काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । सुनकोशी मरिन, कमला तावा, कन्काइलगायतका सिँचाइ आयोजनामा सरकारले काम गरिरहेकाले चतरा मूल नहरमा पानीको समस्या बढ्दै जाने आयोजनाका डिई रिजाल बताउँछन् ।

हाल अधिकतम् चतरा मूल नहरमा ६० क्युमेक्ससम्म पानी रहन्छ । उनका अनुसार बालुवाले पुरेपछि फुलसेटमा ६० क्युमेक्स नआउने समस्या पनि छ ।

विश्व बैङ्कको प्रपोजल

चतरा नहरको आयु सकिँदै गएपछि विश्व बैङ्कले सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि प्रपोजल ल्याएको छ । ‘रिहाबिलिटेशन गर्न प्रपोजल आएको छ ।’ सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर रिजाल भन्छन्, ‘हेडबक्स (चतरा इन्टेक) निर्माणका लागि १०० मिलियनको प्रपोजल छ ।

‘मेरो सूचना अनुसार साढे तीन सय मिलियनको प्रोजेक्टको तयारी हुँदैछ । पुराना संरचना पुनःनिर्माण चतरा मूल नहरको पुनर्संरचनाका लागि र क्षमता अभिवृद्धिका लागि यो प्रस्ताव आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘डिजीबाट अर्थमन्त्रालयमा जान्छ र स्वीकृत भएपछि काम सुरु हुन्छ ।’

कोशी र काठमाडौंलाई जलमार्गले जोड्न किन चाहँदैन सरकार ?

आयोजनाको सुझाव : सप्तकोशी नदीमा स्थायी संरचना निर्माण आवश्यक

सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनालाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न र ६८ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन तत्काल अत्यावश्यक गर्नुपर्ने आयोजनाले अध्ययनपछि सुझाव दिएको छ ।

आयोजनाले चतरास्थित सप्तकोशी नदीमा स्थायी संरचना निर्माण आवश्यक रहेको जोड दिएको छ । हालको नहरको नयाँं मुहान भन्दा ५०० मिटर माथि सप्तकोशी नदीमा निर्माण भएको पुलको कारण नदीको वहावमा अवरोध भएको उल्लेख गरेको छ ।

नदीको बहावको गती झनै तीव्र हुँदा दीको बेड निकै गहिरिएकाले चतरा मूल नहरको मुहानमा हिउँदमा पानी लिन नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ ।

चतरा मूल नहरको मुहान रहेको स्थानमा सप्तकोशी नदीको बहावविपरीत धकेलिएको कारण मुहानसम्म पानी फर्काउन वार्षिक रिभर बेड मटेरियलबाट अस्थायी संरचना निर्माण गरी हिउँदमा आवश्यकताको २० प्रतिशत पानी मात्र प्राप्त गर्न सकेको उल्लेख छ ।

सप्तकोशी नदीमा निर्माणधीन र प्रस्तावित सिँचाइ योजनाहरू सञ्चालनमा आएमा पानीको सतहमा झन कमी हुन जाने सम्भावना देखिएको आयोजनाले उल्लेख गरेको छ । नदीको सतह गहिरिनबाट जोगाउनको लागिसमेत स्थायी संरचनाको आवश्यक्ता रहेको उल्लेख छ ।

यस्तो छ आयोजनाको सुझाव

चतरास्थित सप्तकोशी नदीमा स्थायी संरचना निर्माण भए के फाइदा ?

– स्थायी डायभर्सन संरचना निर्माण गरी नहरमा पानीको सुनिश्चतता गराइएको खण्डमा सुनसरी र मोरङको उर्वर भूमि खाद्यान्नको भण्डारका जिल्लामा चिनिने र किसानबाट कृषि पेशामा उन्नत तरिकाले खेती प्रणाली गरिने हुँदा कट्ठामा चैते धान वर्षको ८/१० मन वा त्यसभन्दा पनि बढी उत्पादन निश्चित रुपमा हुनुको साथै गहुँ, मकै, तोरी, दाल, मसुरी आदि बालीसमेतको उत्पादनमा अत्यधिक वृद्धि भइ सुनसरी र मोरसहित राष्ट्रकै आवश्यक्तालाई परिपूर्ति हुन सक्ने ।

चतरास्थित सप्तकोशी नदीमा स्थायी संरचना निर्माण के कसरी गर्न सकिन्छ ?

– भारत सरकारद्वारा सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजना अन्तर्गत आयोजनाको सामाजिक, वातावरणीय, प्राविधिक र आर्थिक दृटिकोणवाट सम्भाव्य भए नभएको, आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक लागत अनुमान तयार गर्ने र सिँचाइ, विद्युत् उत्पादन, जलपरिवहन र बाढी नियन्त्रण कार्यबाट दुवै देशलाई प्राप्त हुने लाभको आंकलन गर्ने कार्य भै रहेको अवस्थामा यस आयोजनकोे नहर नहरी प्रणालीहरु पनि भारत सरकारबाटै निर्मित नहर प्रणाली भएकोले सप्तकोशी नदीमा स्थायी संरचना निर्माणको लागि कूटनीतिक तवरले उक्त आयोजनामा समावेश गराउने वा,

– मुहानको माथिल्लो भागमा कोशी नदीको सतह उच्च हुन सक्ने प्रविधिको निर्माण गर्न अपरिर्हाय रहेकोले त्यसको निर्माण नेपाल सरकार आफैँले गर्ने ।

(२) छोटो समयको लागि सप्तकोशी नदीमा च्यानलाइजेशन गराई मुहानसम्म पानी पुर्‍याउन कठिनाइका साथ सकिए पनि मध्यकालीन समस्या समाधानका लगि मुहानको अपस्ट्रिममा सप्तकोशी नदीको पश्चिम किनारामा रिभर बेङ्क प्रोटेक्सनका लागि थप स्पर तथा रिभेटमेन्ट निमार्ण हुनुपर्ने ।

(३) सामान्य इन्जिनियरिङ्ग सिद्धान्त अनुरुप मुल नहरमा रहेका संरचनाको आयु ५० वर्षका लागि मात्र डिजाइन गरिने भएकोले अधिकांश संरचनाको आयु पूरा भई जीर्ण अवस्थामा रहेका कारण संरचनाको मर्मत संभार तथा पुनः निर्माण गरिनु पर्ने ।

(४) योजनाको विकसित र अविकसित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त संरचनाको जीर्णोद्धार, शाखा, उपशाखा तथा प्रशाखा नहरको पुनःनिर्माण तथा बचावट, क्षतिग्रस्त शाखा, उपशाखा, प्रशाखा नहरहरुको निर्माण तथा मर्मत कार्य, कमाण्डक्षेत्र बचावट तथा मर्मत सुधार कार्य, शाखा, उपशाखा, प्रशाखा नहरहरुमा प्याच रिपेयर कामका लागि थप रकमको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(५) कमाण्ड क्षेत्र विकास गर्न बाँकी करिव २९ हजार हेक्टर क्षेत्रको लागत अनुमान गरी आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनअन्तर्गत तेस्रो चरणको दोस्रो फेजमा विकास गर्ने क्षेत्र जीर्ण अवस्थामा रहेका शाखा–प्रशाखा नहर संरचनाको मर्मत सम्भार एवं सुदृढीकरणको साथै कमाण्ड क्षेत्र विकास गर्न आवश्यक थप नयाँ नहर तथा नहर संरचना निर्माण गर्न अविलम्ब विस्तृत अध्ययनको आधारमा लागत अनुमान तयार पारी तेस्रो चरण दोस्रो फेजको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल हुनुपर्ने ।

(६) वर्षायाममा नहरमा पानि धेरै हुन जाँदा निकासको लागि आवश्यक्ता बमोजिमको स्केप नरहेकोले डुबानको अवस्था सिर्जना हुन जाने गरेको देखिएकोले समयमै समस्या समाधानका लागि आवश्यक ठाउँमा स्केपको निर्माण हुनुपर्ने । साथै साविकमा निर्माण गरिएका केही ड्रेन र वाटरकोर्शहरूको अस्तित्व नै नरहने अवस्थामा रहेको देखिएको छ, यस्ता ड्रेन र वाटरकोर्शहरूको पहिचान गरी त्यस्ता ड्रेन र वाटरकोर्शहरू पुनःनिर्माण गरिनु पर्ने ।

(७) नहर नहरी प्रणाली क्षेत्रको अतिक्रमण जग्गाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा केरौनदेखि चतरासम्ममा बनाइएका घर टहरा हटाउने काम पुरा गरिसकिएको छ । चतरा मुल नहरमा पुनः नहर अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाउने क्रम बढ्दै गइरहेको, साथै यस आयोजनाले सिमाङ्कनको लागि पिलर राख्ने कार्य सुरु गरे तापनि दीर्घकालीन समाधान नहुने हुँदा अतिक्रमण रोकथामका लागि ठोस रुपमा कानून बनाई कडाइका साथ पालना हुनुपर्ने ।

योजनाको सिमाना क्षेत्रमा नहरले अधिग्रहण गरेको जग्गा अतिक्रमणबाट जोगाउँदै वातावरण र नहरको संरक्षण समेतलाई दृष्टिगत गरी संरचनाले चर्चेको जग्गा भन्दा दायाँ र बायाँको जग्गामा वृक्षरोपण गर्दा जलवायू परिवर्तनको असरलाई समेत न्यूनीकरण गर्नुको साथै ठूलो आयस्रोत हुने भई भविष्यमा जल उपभोक्ता समितिले नहरको मर्मत सम्भार, सञ्चालनमा समेत ठूलो आर्थिक टेवा हुने हुँदा वृक्षरोपणका लागि योजनामार्फत् काम गर्नका लागि नियमित बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(८) आयोजनाको सिंचित क्षेत्रफल ६८ हजार हेक्टर (सुनसरी जिल्लामा ४० हजार र मोरङमा २८ हजार हेक्टर), मुल नहरको क्षमता ६० क्युमेकस रहेको नहरको ३९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कमाण्ड क्षेत्र विकास भइसकेको र मोरङ र सुनसरी जिल्लामा गरी जम्मा २९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा कमाण्ड क्षेत्र विकास हुन बाँकी रहेको तर यस आयोजनाको वार्षिक विनियोजित बजेट घटने क्रमले कमाण्ड क्षेत्र विकास सम्बन्धि कार्यलाई पूर्णता दिन नसकेको । विनियोजन हुने न्युन रकमबाट आवश्यक मर्मत सम्भारको काम गराउन नसकी पूर्ण क्षमतामा पानी सञ्चालन गर्न गराउनमा कठिनाइ महसुस गरिएकोले यस योजनालाई प्रथम प्राथमिक्ता (पीवान) बाट राष्ट्रिय गौरवको योजनाको सूचीमा राखी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

(९) खेर गइरहेको पानी सदुपयोग गर्ने र ड्रेनको व्यवस्थापन सम्बन्धमा हाल उचित मर्मतको अभावमा ड्रेन पुरिन गई सो ठाउँमा अनाधिकृत रुपमा बसोबास भइरहेको अवस्था छ । नहरसँगै रहेको ड्रेनले नहरमा पानी सञ्चालन भएको बखत नहरलाई क्षति हुनबाट जोगाउन महत्वपूर्ण भुमिका हुने हुँदा ड्रेन निर्माणको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

(१०) भू–उपयोग नीतीको पालना कडाइका साथ नभएको कारण योजनाको कमाण्ड क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित तवरले विभिन्न प्रयोजनका लागि निर्माण भइरहेको संरचनाले कृषि क्षेत्रको लागि लगतमा रहेको कमाण्ड क्षेत्र घटने क्रममा रहेकोले आयोजनाबाट राज्यले गरेको अपेक्षित कृषि उत्पादन समेत समानुपातिक रुपमा घटने जोखिम देखिन्छ । तसर्थ खेती योग्य जमिनलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था तत्काल लागू हुनुपर्ने ।

(११) सप्तकोशी नदीमा पानीको साथै अत्यधिक सिल्टको वहाव हुने गरेकाले सो व्यवस्थापनका लागि स्टिलिङ बेशिनमा ड्रेजर मेशिन सञ्चालन गरी व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । ड्रेजर मेशिन पुरानो र जीर्ण रहेको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न २ वटा नयाँ ड्रेजर मेशिनको आवश्यकता रहेको ।

बाँसको चेफा र ढुङ्गाको चेपुवामा कोशीका पानीजहाज !

जल यातायातको सम्भावना

भारत सरकारले नेपालको भूराजनीतिमा मात्र होइन नदी नाला र पानीमाथिसमेत राजनीति गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ रहेको विज्ञको विश्लेषण छ ।

भारतले कोशी सम्झौतापछि चतरा नहर निर्माण गर्ने सम्झौता गर्‍यो । ५३ किलोमिटर सिँचाइ सुविधाका लागि तयार गरिएको नहरमा जलयातायातको सम्भावना नेपाल सरकारले नदेखेको विज्ञको भनाइ छ ।

जलस्रोतविद् डा. आनन्दबहादुर थापाले नेपाललाई समुद्री बन्दरगाहहरूसँग जोड्न कोशी नहर जलमार्ग विकास गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरेका थिए ।

उनले नेपाल र भारतले कोशी नहर जलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पहिले नै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको लेखेका छन् । कोशी नहर जलमार्गले नेपाललाई बङ्गलादेशको जलमार्गसँग जोड्ने तथ्य सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रस्तावित नहर जलमार्ग बङ्गलादेशको क्लास–१ जलमार्ग र भारतको फारक्का नहर जलमार्गको बराबर हुने डा. थापाले उल्लेख गरेका थिए ।

जलयातायातको आन्तरिक व्यवस्थापनमा चुइँ, अन्तर्देशीय विस्तारको फुइँ !

नेपालमा व्यवसायिक जलयातायात विकास गर्न सबैभन्दा पहिले पूर्वाधारको विकासमा काम गर्नुपर्ने वरिष्ठ पत्रकार दाहाल बताउँछन् । सुरु बिन्दुदेखि अन्तिम विन्दु पहिचान गरी भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु पहिलो आवश्यकता रहेको उनको तर्क छ। आन्तरिक जलयातायातको विकास गर्ने हो भने चतरा नहरमा सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । चतरा नहरको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका पूर्व डिभिजनल इञ्जिनियर हरेराम श्रेष्ठ चतरा मूल नहरमा अहिलेकै संरचनामा जलयातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘वाटर लेभल’ का लागि निर्माण भएका संरचनाका कारण जलयातायात सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘मूल नहरमा सम्भावना कम देख्छु । गेट र संरचना छन्’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न सकियो भने जलयातायातको सम्भावना चाहिँ रहन्छ ।’

सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर तेज रिजाल चतरा नहरको पुनर्संरचनाको समयमा रहेको बताउँछन् । ‘जल यातायात सम्बन्धमा हामी हेर्दैनौं, हाम्रो विज्ञता पनि त्यसमा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सिँचाइले समेत यो काम हेर्दैन, सिँचाइका लागि नै हामीलाई पानी पुगिरहेको अवस्था छैन, जल यातायातका लागि पानीको फ्लो कस्तो हुनुपर्ने हो, विज्ञहरूले भन्ने कुरा हो ।’