काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि समस्या समाधानका लागि अन्तिम आयोग बनाइएकाले त्यसका लागि आवश्यक कानुन छिटो तर्जुमा गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 
  
प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको आयोगको तीन वर्षे कार्यकालमध्ये एक वर्ष सकिँदा पनि कानुन बनाउन नसकेर काम रोकिएको बताए । 

मन्त्री अधिकारीले छिटो कानुन बनाएर तीन वर्षभित्रमा भूमिसम्बन्धी सबै खालका समस्या समाधान गर्न लागिएकाले सोहीअनुसार सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।  

‘सरकारको नाममा लालपूर्जा भएको जग्गामात्र आयोगले भूमिहीनका लागि दिन्छ, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट निकालेर बाहिर ल्याइएका तर हालसम्म जग्गा नपाएकालाई पनि जग्गा दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ’, मन्त्री अधिकारीले भने, ‘भूमिहीनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि हुने काममा ७० प्रतिशत जति काम स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । पालिकाले सुरु नगरी आयोगले केही पनि गर्न सक्दैन ।’

विगतमा नापजाँच गर्ने क्रममा सबै जग्गा ननापिएकाले पनि हाल भूमिसम्बन्धी धेरै समस्या रहेको सुनाउँदै उनले ती सबै समस्या समाधानका लागि विधेयक छिटो पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । 

‘मुस्ताङामा ५०० रोपनी जग्गामात्र नापिएको थियो, अरु जग्गा नाप्नु पर्दैन भनेर त्यसबेला प्रधानपञ्चले भने रे । जसले गर्दा हाल स्याउ रोप्नेलगायत काममा त्यहाँ समस्या भएको छ’, मन्त्री अधिकारीले भने ।