कर्णाली– कर्णाली प्रदेशमा महिला अधिकार उलङ्घनका घटना बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयद्वारा बिहीबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘महिला अधिकार उलङ्घनका घटना न्यूनीकरणमा सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा सो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो । 

तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नारायण सुवेदीले पाँच वर्षयता कर्णालीमा हिंसाबाट पीडित महिलाको अवस्थाबारे जानकारी दिए ।

उनले सन् २०२० जनवरीदेखि २०२५ जुलाईसम्म कर्णालीमा दुई हजार छ सय ६६ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतिका घटनाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे  । 

जसमा एक हजार पाँच सय ७२ वटा महिला अधिकार हननका घटना हुँदा त्यसमा महिला हत्याबाट ८६, महिला बेचबिखनमा १९ जना पीडित भएको र अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका नौ सय ८९ घटना इन्सेकको अभिलेखमा रहेको उनले बताए ।

सन् २०२० मा ४२२ मध्ये २१७, २०२१ मा ३७९ मध्ये १९९, २०२२ मा ३९४ मध्ये २१२, २०२३ मा ४६७ मध्ये २७३, २०२४ मा ६२४ मध्ये ४१५ र २०२५ मा ३८० मध्ये २५६ महिला अधिकार उलङ्घनका घटना कर्णालीमा घटेको तथ्याङ्कसमेत उनले प्रस्तुत गरे । 

त्यस्तै, कर्णालीमा छ सय ५० अट्ने कारागारको क्षमता हुँदा थुनुवा र बन्दी गरेर एक हजार ९९ जना कोचिएर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले पछिल्लो समयमा हिंसाकास्वरुप परिवर्तन हुँदै गएको र त्यसमा महिला बढी पीडित भएको बताइन् । 

भर्खरै मात्र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी, सुर्खेतको करेखोला, चिङ्गाडमा आफ्नै श्रीमान्ले श्रीमती हत्या गरेका घटनाले हिंसाका घटनाको अवस्था झनै भयावह बन्दै गएको उनको भनाइ थियो । ‘मुलुकमा कानुनमा नभएको होइन तथापि मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा हत्या हिंसाका घटना बढ्न थालेको र समाज अशान्त एवं असुरक्षित बन्दै गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्य संरचना सशक्त र कार्यान्वयनमुखी नहुँदासम्म हिंसा, ज्यादती र हत्याका घटनाको न्यूनीकरण हुन सक्दैन ।’ 

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, नैतिक शिक्षाको कमी, पारिवारिक झमेला, गरिबी, अशिक्षा जस्ता कुराले अधिकार उलङ्घन हुनुको साथै हिंसाका घटना वृद्धि हुँदै गएको बताए । 

बनेका कानुन प्रभावी हुनुपर्ने र नागरिक तहसम्म कानुनी सचेतना तथा शिक्षा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता खट्केको उनको भनाइ थियो ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका अनुसार मदिरा, लागूऔषध, सामाजिक मूल्य मान्यता, आरोपितको उन्मुक्ति, निराशा जस्ता कुराले महिला अधिकार उलङ्घनका घटना बढ्दै गएका छन् । 

यसको न्यूनीकरणका लागि कानुन बनाएर टोल समितिलाई सक्रिय, पारिवारिक मेलमा ध्यान, कानुनी सचेतना, पीडितका पक्षमा प्रहरी सहयोग र मानव अधिकार गतिविधिलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

इन्सेकको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर दश हजार सात सय ३४ पीडितको सङ्ख्या छन् । त्यसमा नौ हजार छ सय ६८ महिला र एक हजार ४८ जना पुरुष पीडित छन् । घरेलु हिंसाका कारण देशभर पाँच हजार आठ सय ७६ महिला अधिकार उलङ्घनका घटना भएको जनाइएको छ ।

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले समाजमा हिंसा, बलात्कार, धम्की, हत्या र साइबर अपराधका घटना पछिल्लो समयमा बढ्दो अवस्थामा रहेकाले यसको न्यूनीकरणमा राज्यका सबै अङ्गको प्रभावकारी काम,सक्रियता र नागरिकले पनि आफ्नो तहको भूमिका पूरा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

 कार्यक्रम प्रहरी प्रशासन, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकार रक्षक, अधिकारवादी संस्था तथा पत्रकाको सहभागिता रहेको थियो ।