काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष(आव)का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । चालु आवका लागि लिएको लचिलो मौद्रिक नीतिलाई त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले थप लचक बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत ब्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरकोबीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

त्यस्तै, ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत् र अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत् कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था भने खारेज गरेको छ । सो व्यवस्थाले अब संस्थागत र व्यक्तिगत मुद्दतीको ब्याजदर समान हुनसक्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलतालाई कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा (ओभरड्राफ्ट)को कायम रहेको ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड कायम गरेको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमालाई पनि बढाएर ७ लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख कायम गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा चालु वर्षायामको पछिल्लो समयमा गएको बाढी/पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । जसले गर्दा सो क्षेत्रमा उद्यमी तथा व्यवसायीलाई राहत हुने देखिन्छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको तथा महानगरपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा उल्लेख्य रहेको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले महानगरपालिकामा रहेका शाखा समायोजन÷एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने समेत मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ ।