काठमाडौं- बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझाले नियुक्ति लिएको ६ दिनपछि तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले सिलवालविरुद्धको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने फैसला आइतबार दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिलवालमाथि शैक्षिक योग्यता र नागरिकतासम्बन्धी झूटो विवरण पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो ।

सिलवालले नागरिकता लिएको मिति र विश्वविद्यालयबाट पाएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति फरक देखिएको अख्तियारले आरोप लगाएको थियो । उमेर ढाँटेर जागिर खाएकाले सिलवालले २०८० साउन १५ मा अवकाशमा जानुपर्नेमा जागिर लम्ब्याएको दाबी अख्तियारको थियो ।

वास्तविकता भन्दा ३ वर्ष उमेर घटाएर राहदानी लिएको अर्को आरोप पनि अख्तियारको थियो । विशेष अदालतले सिलवाललाई ती सबै आरोपबाट सफाइ दिएको हो । सिलवाल २०७७ माघमा ४ वर्षे कार्यकालका लागि प्राधिकरणको अध्यक्ष भएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्राधिकरण अध्यक्ष बनेका ओझाले काम थालेको साता नबित्दै तत्कालीन अध्यक्षलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ मिलेको हो ।

• बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त

सिलवाल भ्रष्टाचार मुद्दाले निलम्बित भएसँगै नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले ओझासहित पूर्वसचिव रामशरण पुडासैनी र स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष दामोदर बसौलालाई सिफारिस गरेका थियो । यस्तोमा पत्रकारिता गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसनिकट ओझाले बाजी मारेका थिए ।

विशेषको फैसला चित्त नबुझेको अवस्थामा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न भने पाउनेछ । तर सिलवालको कार्यावधि सकिएकाले उनी प्राधिकरणमा फर्किन सक्ने सम्भावना नरहेको बताइएको छ ।

विशेषले सफाइ दिएपछि विगतमा केही सरकारी संस्थानका नजिरले पनि सिलवालले पुनर्वहाली गर्न पाउने तर्क उनीनिकट वकिलहरूको छ । तर कार्यकाल सकिएकाले उनले अब सम्मानजनक बिदाइ हुन पाउनेछन् ।

बिमा प्राधिकरणमा अध्यक्षको कार्यावधि ४ वर्ष लामो हुन्छ । तर कार्यकाल नसकिँदै उनीविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । तर सफाइ पाउनुअघि नै कार्यकाल सकिएकाले उनले अब प्राधिकरणमा फर्किने सम्भावना छैन ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर विजय भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई नयाँ गभर्नर बनाएका थिए ।

तर उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा भट्टराईले सफाइ पाए । सफाइ पाएलगत्तै उनी केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा फर्किए भने बाबुराम सरकारद्वारा नियुक्त क्षत्री घर गए । सिलवालको हकमा पनि यदि कार्यकाल रहेको अवस्थामा त्यही नजिरमा पुनर्वहाली हुन पाउने सम्भावना थियो ।