स्लोभाकियाद्वारा ३५० भालु मार्न अनुमति प्रदान, संरक्षणवादीहरू क्रोधित | Khabarhub Khabarhub

स्लोभाकियाद्वारा ३५० भालु मार्न अनुमति प्रदान, संरक्षणवादीहरू क्रोधित


२० चैत्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


204
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

ब्रातिस्लाभा – स्लोभाक सरकारले बुधबार मानिसहरूलाई खतरा उत्पन्न भएको भन्दै तीन सय ५० भालुलाई गोली हानेर मार्न अनुमति दिएको छ । यस कदमलाई संरक्षणवादीहरूले गैरकानूनी भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

मध्य स्लोभाकियामा सम्भवतः आइतबार भालुले मारेको मानिसको अवशेष फेला पार्नुका साथै मानिसमाथि धेरै भालुले आक्रमण गरेपछि यो निर्णय आएको हो ।

“हामी यस्तो देशमा बस्न सक्दैनौँ जहाँ मानिसहरू जङ्गलमा जान डराउँछन्”, प्रधानमन्त्री रोबर्ट फिकोले पत्रकारहरूलाई भने । फिकोको सरकारले पनि ‘अवाञ्छनीय’ भालु उपस्थितिका कारण अधिकांश स्लोभाक जिल्लामा आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेको छ ।

स्लोभाक संसद्ले पहिले नै सन् २०२४ मे महिनामा भालु मार्ने नियमहरू खुकुलो पारेको थियो । ती नियमले धेरै जिल्लामा प्रतिबन्धबाट छुट दिन अनुमति दिएको छ । तर देशले युरोपेली सङ्घ (इयु) को निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ । निर्देशनले कुनै अन्य समाधान नभएको अवस्थामा मात्र सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने वा मानिसहरूलाई आक्रमण गर्ने समस्याग्रस्त भालुहरू मात्र मार्न अनुमति दिन्छ ।

सन् २०२४ मा ५४ लाख जनसङ्ख्या भएको युरोपेली सङ्घ (इयु) को सदस्य मुलुक स्लोभाकियामा ९३ वटा भालु गोली हानेर मारिएको र ३६ वटाको कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको दैनिक डेनिक एनले बताएको थियो ।

यद्यपि जान कुचियाक इन्भेस्टिगेटिभ सेन्टरका पत्रकारहरूले सन् २०२४ देखि ५० वटा घटनाको अध्ययनका आधारमा सिकारीहरूले सम्भवतः मानिसहरूमाथि आक्रमण गरेका भालुहरूलाई कहिल्यै नमारेको बताएका छन् ।

पर्यावरणमन्त्री टोमस ताराबाले बुधबार स्लोभाकियामा एक हजार तीन सयभन्दा बढी भालु रहेको र जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा आठ सय ‘पर्याप्त सङ्ख्या’ भएको बताए । तर बुधबारको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको उल्लङ्घन गरेको र वातावरण मन्त्रालयले जानाजानी कानून उल्लङ्घन गरेको भन्दै संरक्षणवादीहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

संरक्षणवादीहरूले मन्त्रालयलाई बरु मानिसहरूलाई प्रकृतिमा कसरी सुरक्षित रहने भनेर सिकाउन आह्वान गरे । “अप्रभावकारी समाधानहरूको सट्टा हामीले रोकथामलाई सुदृढ गर्न आवश्यक छ – शिक्षा, फोहोर हटाउने व्यवस्था, सिकारलाई आकर्षित गर्ने नियमन वा प्रकृतिमा सुरक्षित आवागमन बारे जनतालाई सूचित गर्ने”, एभिस फाउन्डेसनले फेसबुकमा भनेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०८१, बुधबार  ८ : ५६ बजे

अड्कियो मन्त्रिपरिषद् विस्तार : भाग खोज्ने धेरै हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई समस्या

काठमाडौँ- जेन-जी र अन्य समूहबीच कुरा नमिल्दा मन्त्रीपरिषद् विस्तार अड्किएको

पाटनमा जेन-जी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाको सम्झना (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- गत सोमबार काठमाडौंमा भएको जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झना र

पर्यटन मन्त्रालयको काम नियमित

काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको काम नियमित सञ्चालनमा

महान्यायाधिवक्तामा सविता भण्डारी नियुक्त हुँदै

काठमाडौँ- वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी महान्यायाधिवक्ता बन्ने भएकी छन् ।

सिजन मिडियाको अस्ट्रेलियामा प्रोफेशनल अचिभमेन्ट अवार्ड सम्पन्न

काठमाडौं– सिजन मिडियाले हिमाली कल्चरल ग्रुप र इभेन्ट्स नेपाल अस्ट्रेलियासँगको