काठमाडौं– आज संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुर्नसंरचना गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको मार्गचित्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई बजेट अधिवेशनबाटै पारित गर्नेदेखि संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागु गरेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरिने बताए ।

यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका शिक्षा सम्बन्धी मुख्य कार्यक्रम –

१. शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइने ।
२. विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुर्नसंरचना गरिने ।
३. विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिने ।
४. विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिने ।
५. राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा सुदृढ गरिने ।
६. विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालयमा प्रवेश गराइने ।
७. प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालयसम्म पुर्‍याइने ।
९. संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइने ।
१०. पढ्दै कमाउँदै नीति लागू गरिने ।
११. विकटका भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरि आवासीय विद्यालय खोलिने ।
१२. निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्ने ।
१३. शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने र शिक्षक किताबखाना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने ।
१४. विश्वविद्यालयको शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्ने ।
१५. विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी विद्यार्थी संख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनका आधारमा वितरण गर्ने ।

यो पनि-
यस्तो छ शक्तिशाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)