नेपालमा अमेरिकी सहयोग काटिँदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षसहित राजनीतिक प्रभाव पर्न थालेको छ। खासगरी अमेरिकी सहयोग परियोजना युएसएड र एमसीसी परियोजना बन्द हुँदाको असर धेरै रुपमा देखिन्छ, देखिन थालेको छ ।

केही समयअघि विश्लेषक अरूण सुवेदीले कुनै समय विश्वमा ब्रिटिशको दबदबा रहेका बेला अमेरिकी राजदूतावास खुलेकाले नेपालको सार्वभौमसत्ता जोगियो भनेका छन् ।

त्यसबेला नेपालमा अमेरिकी सहयोग र प्रभावको कारण देखाउँदै सोभियत संघले नेपालको संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता पनि रोकेको थियो । अमेरिकी सहयोग रोकिएको अवस्थामा अब नेपालले अर्को हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ ।

नेपालको अस्तित्व रक्षमा अमेरिकाले के के भूमिका खेल्यो ? त्यो अध्ययनको विषय हुन सक्छ । अमेरिकाले नेपालमा केबल आर्थिक सहयोग मात्रै गरेको होइन । नेपालको अस्तित्व रक्षाका लागि कुनै न कुनै रुपमा योगदान पनि गरेको छ ।

बीपी कोइराला नेतृत्वमा वि.सं. २०१५ सालमा बनेको सरकारलाई २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कू गर्नुमा पनि भूराजनीतिक कारण थियो भनिन्छ । त्यसबेला बीपी सरकारको पालामा नेपालले इजरायललाई मान्यता दिएको थियो । त्यो पनि बीपीको सरकार जानुको कारणमध्ये एक भनिन्छ ।

त्यसबेला दुई छिमेकी चीन र भारतसहित विश्वका अन्य ठूला देशले इजरायललाई मान्यता दिएका थिएनन् । बीपीले अमेरिकी सहयोग लिन र खुसी बनाउन त्यसो गरेका थिए भनिन्छ । नेपालको स्थायित्वमा अमेरिकी भूमिकालाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो राजनीतिक शास्त्रीका लागि खोजीको विषय पनि हो ।

एमसीसीका सन्दर्भमा

अहिले अमेरिकाले एमसीसी परियोजनामा ५५ करोड डलरको सहयोग गरेको थियो । यो भनेको नेपाली मूल्य ७५ अर्ब रूपैयाँ हुन आउँछ । अमेरिकाले एमसीसी रोक्दा ७५ अर्ब अमेरिकी सहयोग बन्द भएको छ ।

एमसीसी अघि बढाउँदा नेपालले १४ अर्ब रुपैयाँ हाल्ने भनेको थियो । नेपालको पनि लगानी बढेर २७ अर्ब पुग्दा अमेरिकी ७५ अर्ब रुपैयाँसहित जम्मा १०२ अर्ब रुपैयाँ रोकिने भयो ।

अहिलेसम्म एमसीसी परियोजना अन्तर्गत बिजुलीको प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा तीनवटा ठेक्का लागिसकेको अवस्था छ । अब लागिसकेका यी तीनवटा ठेक्काला नेपालले लगानी गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । एमसीसी कार्यान्वयमा गएको १९ महिना भइसकेको छ । नेपालले अबको ३ वर्षमा एमसीसी परियोजनाका लागि प्रतिवर्ष ३४ अर्ब रुपैयाँ निकाल्नु पर्छ ।

अमेरिकाले सहयोग रोकेको अवस्थामा एमसीसी अन्तर्गत लागिसकेका ठेक्का रद्द गर्न सकिँदैन । यदि ठेक्का रद्द गरिएमा ठेकेदार अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छ । त्यसरी रोक्दा नेपालले ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । जसो गर्दा पनि हामीलाई आर्थिक भार थप्यो । अमेरिकाले एमसीसी अघि बढाउँदा पनि नेपाललाई आर्थिक भार थियो । अब एमसीसी रोकिँदा पनि ठेक्का लागिसकेका परियोजना अघि बढाउनुपर्ने दायित्वले आर्थिक भार थपिएको छ ।

उता अमेरिकाको अर्को सहयोग यरियोजना युएसएड पनि बन्द भइसकेको छ । अमेरिकाले ७४ वर्षदेखि युएसएडमार्फत् नेपालमा सहयोग गरिरहेको थियो ।  नेपालमा युएसएडको परियोजना अघि बढाउन थप ५ वर्षका लागि ९० अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो ।

अब युएसएड पनि रोकिएपछि नेपालस्थित कयौं कार्यालय बन्द भए, कयौँमा ताला लागिसकेको अवस्था छ । एमसीसी र युएसएड रोकिँदा हवाईजहाजदेखि होटल व्यवसायसम्म असर पर्छ । युएसएडका ठूला सेमिनार र गोष्ठी हुने काठमाडौंसहित ठूला सहरका होटल सुनसान हुन थालेका छन् । अमेरिकी सहयोग कटौतीको असर विस्तारै तलैसम्म पुग्न थालेको छ ।

अब राजनीति क्षेत्र र व्यवसायीले दह्रो गरी खुट्ट टेक्ने समय आइसकेको छ । उद्योगीको योगदानले मात्रै देशको अर्थतन्त्र अगाडि जान सक्दैन । देशको अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ३.७८ प्रतिशत मात्रै छ । उता सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत छ ।

अमेरिकाले अरूलाई कर थोपर्दा नेपाललाई  केही फाइदा हुने मैले देखेको छैन । हाम्रोमा कुनै पनि वस्तु निर्यात गर्ने गरी उत्पादन नै नभएपछि केही फाइदा हुँदैन । हामी नेपाली त गफाडी छौँ, उत्पादनतिर हाम्रो ध्यान नै छैन । अमेरिकाले दिने कागजको लाभले केही हुँदैन । तत्कालै हामीले कतिवटा उत्पादन अमेरिका पठाउन सक्छौँ ? कतिवटा निर्यातमुलक उद्योग खोल्न सक्छौँ ? यो सम्भव नै छैन, हामीले नहुने कुरा गर्नु हुँदैन । हामी नेपालीले व्यवहारिक हुन जरुरी छ।

अमेरिकाले सहयोग कटौती गर्दा आत्मनिर्भरतामा देश हिँड्यो भनौँला, तर त्यसले केही गर्दैन । हामी सजिलोसँग, सजिलो बाटो र उपायबाट पैसा कमाउन खोज्छौँ। उद्योग खोलेर, उत्पादन बढाएर, मिहिनेत गरेर कमाउने बाटोमा हामी नेपाली छँदै छैनौँ । हाम्रो नेपालमा उत्पादनमुलक उद्योगभन्दा धेरै सञ्चारमाध्यम छन् ।

अमेरिकी सहयोग रोकिँदा नेपाललाई यसले केही न केही असर गर्न सक्छ । हामीलाई संकट त पर्छ नै । केयर नेपालको सहयोग परियोजनामा असर गर्न सक्छ । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी परियोजना एमसीसी नै हो । अब हामीले सचेत हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा अमेरिकी सहयोगलाई अर्को देशले परिपूर्ति गर्न सक्दैन । अनुदान या ऋण कसैले पनि हामीलाई सित्तैमा दिन सक्दैन ।

कुनै न कुनै स्वार्थबिना नेपालमा कसैले लगानी गर्दैन । अनुदान रकम पनि सम्बन्धित देशले उसकै ठेकेदारमार्फत् खर्च गराउँछ । उक्त कामको भुक्तानी पनि उसैले गरेर बिल नेपाललाई पठाउँछ । हामीलाई अनुदानले थप भार पार्छ । अनुदानजति सबै हाम्रा लागि सहयोगी हुन्छ भन्नु पनि गलत हो । ठेकेदार नियुक्तिदेखि सबै कम अनुदान दिनेले नै गर्ने भएपछि नेपालमा आएको पैसा धेरै उतै फर्किन्छ ।

अझै पनि हामीकहाँ सफ्ट लोनको पे ब्याक पिरियडबारे विवाद छ । फिर्ता डलरमा गर्ने कि हाम्रो मुद्रामा गर्ने भन्ने अझै अलमल छ । कुनै पनि शर्तबिनाको ऋण र सहयोग हुँदैन । अब हामीले अनुदान पाउने सम्भावना कम छ । हामी अल्पविकसितबाट विकासशीलतिर उक्लिँदै गर्दा अनुदानका ढोका बन्द हुँदै जान्छन् । 

हामीले ऋण लिन्नौँ भनेर हुन्न । माग्नेलाई कसैले सित्तैमा दिँदैन । हामीले लिँदा ख्याल गर्ने हो । हाम्रो राष्ट्रिय हित हेरेर ऋण लिने हो । अमेरिकी सहयोग रोकिँदा हाम्रा लागि ब्रिक्स तत्कालै वैकल्पिक स्रोत हुन सक्दैन । तत्कालै ब्रिक्सले हामीलाई हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न अमेरिकी विकल्प बन्ने सम्भावना छैन ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले अहिले पनि हामीलाई १.५ प्रतिशतमा ४० वर्षसम्मलाई ऋण दिन्छन् । तर ब्रिक्सले २० वर्षलाई ऋण दिन्छ । त्यो पनि २ प्रतिशतभन्दाको ब्याजमा । त्यसैले चर्को ब्याजदर तिरेर अमेरिकाको विकल्पमा ब्रिक्सबाट ऋण लिने अवस्थामा नेपाल छैन ।

टेलिभिजन सयभन्दा धेरै छन् । रेडियो हजारभन्दा धेरै छन् । पत्रिकाको संख्या पनि हजार भन्दा नै छ । औद्योगिक अभ्यास नभएको देशमा, उद्योग चल्न नसकेको देशमा यति धेरै सञ्चारमाध्यक कसरी टिकेका छन् ? कसरी चलेका छन् ? अर्को स्रोतबिना यति धेरै सञ्चारमाध्यम कसरी चल्छन् ? सोच्नुपर्ने विषय भएको छ । ३.७८ प्रतिशत उद्योगको योगदान देशलाई छ, अनि कसरी चल्छन् यी सञ्चारमाध्यम ? हामीले जानेसम्म, बुझेसम्म नागरिकले तिरेको कर राज्यसँग घुर्क्याएर लिन्छौँ अनि सञ्चारमाध्यम चलाइरहेका छौँ । राज्यसँग मागेर सञ्चारमाध्यम चलाएर केही हुँदैन, हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ ।

नेपालमा विदेशी ऋण र अनुदान दिने मुलुक र संस्थाको संख्या पनि थोरै छ । हामीलाई जम्मा १२ वटाले पैसा (ऋण र अनुदान) दिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमफ), विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युएसएएड, युकेएड, जापान, चीन र भारतसहितका ठूला मुलुकको पैसा हाम्रोमा आउने गरेको छ । यही आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न दातृनिकायबाट अनुदान रकम ५३ अर्ब आउने सरकारको हिसाब थियो । तर अहिलेसम्म अनुदान रकम ८ अर्ब पनि आएको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब १८ अर्ब ऋण आउँछ भन्ने हिसाब हामीलाई बजेटमार्फत् नै सुनाएको हो । तर अहसलेसम्म एक खर्ब पनि आएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि १८ खर्बबाट १६ मा झारियो । कार्यान्वयनमा स्रोत अभाव भएपछि २ खर्ब बजेट बीचमा घटाइयो । हाम्रो साढे ३ खर्ब रुपैयाँ त सावाँ ब्याज भुक्तानीमै जान्छ  । त्यो पैसाले देश बनाउँछु भनेर बन्दैन । सरकारले लगानी गर्ने पैसा नै छैन । हाम्रो बानी कस्तो भयो भने एकअर्कालाई गाली गर्ने बस्ने । गाली चाहिँ हामी नेपालीको राष्ट्रिय उद्योग भएको छ ।

अमेरिकापछि युरोपेलीहरूले पनि सहयोग कटौती गर्दैछन् । उनीहरूमाथि नाटोमा बजेट बढाउनुपर्ने दबाब छ । सुरक्षा खर्च बढाउनुपर्ने दबाब अब हामीलाई मिल्ने अनुदान र ऋणमा पर्न सक्छ । अमेरिकापछि युरोपेलीहरू पनि पछि हट्ने अवस्थामा हामीले अब बाटो बदल्नु पर्छ । हावादारी कुरा गरेर बस्ने हो भने हामी विस्तारै खाल्डोमा पर्छौँ ।

सरकारले खर्बौँ खर्चेर ठूला योजना  बनाउने कुरा अहिलेलाई हावादारी हो । जम्मै योजना घोषणा गरेर २० वर्षसम्म नबनाउने अवस्थालाई हावादारी नभनेर अरु के भन्नु त ? सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग बनाउने भनेको छ । तर उक्त रेलमार्ग बनाउन नै बजेट १६ खर्ब चाहिने भनिएको छ । अनि सरकार चाहिँ रेलमार्गका लागि हरेक वर्ष ८ अर्ब हाराहारी बजेट छुट्याउँछ । यसरी त यो रेलमार्ग छिटो बनाउँदा पनि २०० वर्षमा पनि पूरा हुँदैन ।

मलाई एकजना गाउँपालिका अध्यक्षले अहिलेको जस्तो हजारौँ शिक्षक पनि नचाहिने कुरा सुनाउनु भयो । बजेट खर्च कटौती गरेर विकासमा लगाउन उहाँको योजना पनि राम्रो थियो । उहाँले अहिले पालिकामा रहेकामध्ये धेरै विद्यालय एकापसमा गाभ्ने योजना ल्याउनु भएको रहेछ । विद्यालय गाभेपछि सबै वडामा पुगेको सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने योजना सुनाउनु भयो ।

उहाँले सबै वडामा गाडी पठाएर भूगोलको हिसाबले टाढा रहेको विद्यालयसम्म विद्यार्थी ओसार्ने कन्सेप्ट बनाउनु भएको रहेछ । अहिले उक्त पालिकामा तीन सय धेरै शिक्षक रहेछन् । पहाडमा जनसंख्या घटिरहेको अवस्थामा विद्यालय गाभेर शिक्षक पनि आधा घटाउन सकिने उहाँको योजना मलाई मन पर्‍यो ।

नेपाललाई एमसीसीले ठूलो आर्थिक संकटमा पारिदियो : सुरेन्द्र पाण्डे

अहिले नेपालमा कस्तो भइरहेको छ भने जनसंख्या निरन्तर घटिरहेको छ तर ठूला ठूला अस्पताल बनिरहेका छन् । यो त उल्टो हुँदैछ । जनसंख्या घटिरहँदा बन्ने ठूला अस्पतालका लागि बिरामी कहाँबाट ल्याउने ? यसो हेर्दा हामी त समाधान भन्दा संकटतिर जाँदैछौँ । विदेशबाट आलु किनेर खानु परेपछि हामी संकटतिर नगए कहाँ जान्छौँ ?

अब हामीले बुद्धिमतापूर्वक काम गर्नुपर्छ । हामीले हरेक पाइलामा सोचेर काम गर्नुपर्छ । मैले यी कुरा पार्टीको विचारमा उभिएर मात्रै भनेको छैन । तपाईंहरूले पत्रकारिता जगतको सबै जिम्मेवारी लिन नसके जस्तै मैले पनि एमालेको सबै कुरा जिम्मा लिन सक्दिनँ । पार्टीको कुरामा पनि छलफल र तर्कवितर्क हुन्छन् । कुनै कुरामा सहमति हुन्छ कुनै कुरामा हुँदैन । सबै कुरामा विचार मिल्नुपर्छ भन्ने छैन । एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा हुँदै पनि आफ्ना तर्क राख्न पाइन्छ ।

हाम्रै पार्टीको सरकार भए पनि अहिले हामी गम्भीर संकटमा छौँ । अहिले व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाउने गरिएको छ। कतिपयले पञ्चायत ठिक छ भन्छन् । सन् १९७० अघि सरकारले नै उद्योग खोल्नुपर्छ भन्थे तर त्यसयता सरकारी पुँजी पनि बाहिर गयो । सरकारले मात्रै उद्योग खोल्ने नीति खुकुलो हुँदै अहिले निजीक्षेत्र हाबी भएको छ ।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सबै उद्योग देशमा फर्काउँछु भनिरहेका छन् । यो चाहिँ सन् ७० को दशकमा सबै उद्योग सरकारकै पकडमा हुनुपर्छ भन्ने नीति जस्तै हो । ट्रम्पले भने जस्तै सबै उद्योग अमेरिकामा फर्किन गाह्रो छ । किनभने त्यहाँको श्रमशक्ति एकदमै महंगो छ । यसले गर्दा अमेरिकामै सबै उद्योग फर्किए पनि उत्पादन महंगो भएर बजारको सन्तुलन खलबलिन्छ भने उपभोक्ता पनि मारमा पर्ने अवस्था छ ।

नेपालमै पनि पञ्चायतमा निजी क्षेत्रलाई कडाइ थियो । निजी क्षेत्रले उद्योग धन्दा खोल्न त्यसबेला मुश्किल थियो ।  अहिले सरकारले एक अर्बको इन्फ्रान्स्क्चर फन्ड बनाउने भनेको छ । तर त्यो चल्दैन । सरकारी पैसामा मनपरी हुन्छ । गोजीको जाने होइन भन्ने चिन्तले त्यो फन्ड पनि डुब्न सक्छ । यदि यो मुलुक नबन्ने हो भने हामी सबैको मृत्यु हुन्छ । हामीले हाम्रो क्षमता बुझ्न जरुरी छ ।

एमसीसी पास हुँदै गर्दा नेपालमा पनि अमेरिका आउँछ भनियो । हामीलाई थाहा नै छ इराक, अफगानिस्तान र सिरियामा अमेरिका के भनेर छिर्‍यो । कुन सिद्धान्तको पालना गरेर ती देशमा अमेरिका गएको हो र ? हामीले विश्व शक्तिलाई बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ । आफ्नो सामर्थ्य र ल्याकत नबुझे नेपालीले पनि इराक र अफगानिस्तान जस्तै दु:ख पाइन्छ । हाम्रो बुद्धिमताले देश जोगाउने हो । अहिले अमेरिकासहित कुनै पनि विश्वशक्तिलाई चुनौती दिने र औँला उठाउने शक्ति हामी नेपालीसँग छैन ।

(पू्र्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले ‘सेन्टर फर पोलिसी रिसर्च’ले बिहीबार ललितपुरमा गरेको अन्तरक्रियामा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)