धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बनेको विधेयक सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकबाट पारित भएको हो ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक भएकाले विधेयक तयार गरेर प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको उद्घोष गरेका थिए । गत वर्ष प्रदेश सभामा पेश भएको विधेयक संशोधनसहित बहुमतले पारित भएको हो । 

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले भने विधेयक पारित हुने बेला प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।

विधेयकको छलफलमा उठान भएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बैठक बहिष्कार गरिएको जनाएका छन् । 

कानुनमन्त्री सार्कीले छलफलमा उठान भएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामी र एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लबाट प्राप्त सुझाव विधेयकमा समावेश गर्ने बताएका थिए । तर सुरुवातमा भने धामी र मल्लसहित माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश बहादुर शाहीलाई समेत धन्यवाद दिएका थिए ।  

‘माननीय विक्रम धामी, चक्र मल्ल, अक्कल रावल र नरेश शाहीले दिएको सुझावले ध्यानाकर्षण गराएको छ । छलफलमा भाग लिने सबैलाई धन्यवाद,’ सार्कीले भनेका थिए । तर समापनका बेला भने धामी र मल्लको नाम लिए पनि रावल र शाहीको नाम भन्न छुटाएका थिए । 

‘प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा माननीय विक्रम धामी र माननीय चक्रबहादुर मल्लबाट प्राप्त व्यक्त भएका सुझावलाई विधेयकमा समावेश हुने गरी विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ब्यहोरा माननीय सभामुखमार्फत सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ धन्यवाद ।’ सार्कीले भने । 

त्यसपछि प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट बीचमै उठेर बोलेका माओवादी केन्द्रका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले दुई दलले बोलेको कुरा निणायार्थ पेश गर्न मिल्छ की मिल्दैन ? भन्दै मन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका थिए । 

‘माननीय सभामुख ज्यू यो समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल हो तर दुई दलका प्रदेश सभा सदस्यको सुझावका आधारमा प्रस्ताव निणायार्थ पेश गर्न मिल्छ की मिल्दैन ?,’ रावलले भने, ‘सभाले दुई माननीयले बोलेको कुरा पास गर्ने हो की समितिको प्रतिवेदन ? यसमा खेद प्रकट गर्दछौँ ।’

तर सभामुख भण्डारीले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । प्रतिपक्षीका सबै प्रदेश सभा सदस्यहरूले उभिएर विरोध गरेका बेला सभामुखले मन्त्री सार्कीलाई विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिएका थिए । मन्त्रीले रोष्टममा उभिएर प्रस्ताव पारित गर्ने क्रममा प्रतिपक्षीहरू प्रदेश सभाको बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए ।

त्यसैबीच सभामुखले विधेयक पारित गर्न ध्वनि मत विभाजन गरेका थिए । सभामुखले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका थिए । जुन समय प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सभा नै बहिष्कार गरी बाहिरिइसकेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक जेठ २३ गते बस्ने बताइएको छ ।