काठमाडौं– सार्वजनिक क्षेत्रका यातायात व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ लाई खारेज गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका छन् ।

सोमबार देशव्यापी सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सञ्चालन नगर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका व्यवसायीहरू दिउँसोसम्म सङ्घीय सरकारसँग वार्ताको सहमतिमा आइसकेका छन् । आजै वार्ता गर्ने सहमति भए पनि व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली खारेज गर्नुपर्ने, गत चैत १९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सङ्घ/ समिति नवीकरण गर्नुपर्ने लगायतका अडान राखेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो समयमा विकास भएको राइड सेयरिङ यातायातलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याएको नियमावलीमा सो सेवाको दर्ता, राइड सेयरिङ एप, प्रयोग हुने सवारी साधनको मापदण्ड, क्षेत्राधिकार, दूरी, सुरक्षा, चालक परिचयपत्रलगायतका विषय नियमावलीमार्फत् सम्बोधन गरेको छ ।

यातायात व्यवसायीले विरोध गरिरहेको प्रदेश सरकारले ल्याएको सो नियमावलीमा के छ ?