५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा आज फैसला सुनाइने | Khabarhub Khabarhub

५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा आज फैसला सुनाइने


१८ असार २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आज (बुधबार) फैसला सुनाउने भएको छ ।

यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मुद्दा परेको करिब पाँच वर्षपछि नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा गत जेठ १ गते अन्तिम सुनुवाइ सकेर जेठ २८ गतेका लागि फैसला सुनाउने मिति तय गरेको थियो ।

तर त्यस दिन अन्य मुद्दाहरू पन्छाएर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलास दिनभर छलफलमा जुटे पनि निर्णय आउन सकेको थिएन ।

सोही इजलासले उक्त मुद्दामा आज (असार १८ गते)का लागि फैसला सुनाउने दिन तोकेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ र २०७८ सालमा दुई पटक गरी अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको थियो ।

उक्त नियुक्ति प्रक्रिया अवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस १ देखि २०७९ साउन १० गतेसम्म १५ वटा रिट दायर भएका थिए ।

ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालीन संवैधानिक परिषदमा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्रै उपस्थित थिए ।

तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा अनुपस्थित थिए ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८२, बुधबार  ८ : ४७ बजे

सूर्यवंशीको विस्फोटक पारीमा इंग्ल्यान्डमाथि भारत विजयी: ३१ बलमा ८६ रन

काठमाडौं – वैभव सूर्यवंशीले ३१ बलमा ८६ रन प्रहार गरेपछि

बिहीबारका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय

बिहीबार भगवान विष्णुको पूजा

काठमाडौं – आज २०८२ साल असार १९ गते बिहीबार। असार

आज २०८२ साल असार १९ गते बिहीबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८२ साल असार १९ गते बिहीबार। असार

५२ भाइको कुर्सी ४५ दिनसम्म खाली ?

काठमार्डौं– चार वर्षअघि तत्कालीन ओली सरकारका पालामा भएको संवैधानिक आयोगका