काठमाडाैं – बंगलादेशमा एक जना विश्वविद्यालय विद्यार्थीलाई सामाजिक सञ्जालमा जुलाई आन्दोलनको स्मरण गर्दै लेखिएको पोस्टका लागि जेल सजाय सुनाइएको छ। सरकारले उक्त पोस्टलाई “सार्वजनिक व्यवस्था विरोधी” भन्दै आपराधिक विषयका रूपमा व्याख्या गरे पनि, मानव अधिकारकर्मीहरू यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको कडा हमला मानिरहेका छन्।

उक्त विद्यार्थीले फेसबुकमा जुलाई आन्दोलनलाई सम्झिँदै सरकारको विगतको भूमिका र लोकतन्त्रको अवस्थामाथि टिप्पणी गरेका थिए। यसपछि उनीमाथि डिजिटल सुरक्षा ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइयो — यही ऐनलाई विगत केही वर्षयता पत्रकार, ब्लगर, तथा सरकारी आलोचकहरूलाई दमन गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ।

बंगलादेशस्थित मानव अधिकार संस्थाहरूले सरकारको यस कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरीसमेत दर्ता गराएका छन्। एक संस्थाका प्रतिनिधिको भनाइमा, “विचार व्यक्त गर्नु अपराध होइन। सरकारले आलोचनाको ठाउँ छाड्नु पर्‍यो। अबको बंगलादेश प्रहरी राज्य बन्ने संकेत दिइरहेको छ।”

यो घटना कुनै एक्लो मिसाल होइन। विगत केही महिनामा मात्रै पत्रकारहरूलाई थुन्ने, मिडिया हाउसहरूलाई धम्क्याउने, र विद्यार्थी आन्दोलनमाथि कठोर दमन गर्ने घटनाहरू दर्जनौँको संख्यामा आएका छन्।

प्रशासन भने यो कानुनी प्रक्रिया भएको दाबी गर्दै, ‘देशको स्थायित्व र सामाजिक सौहार्द बिग्रन नदिन यो आवश्यक थियो’ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्छ। तर आलोचकहरू भन्छन्, स्थायित्वको नाममा दमन अब सामान्य बन्दै गएको छ।