एजेन्सी – एल साल्भाडोरको पत्रकार सङ्घले यस वर्ष लागू गरिएको विवादास्पद विदेशी एजेन्ट कानूनका कारण आफ्नो कानूनी स्थिति र गतिविधि देशबाहिर सार्ने निर्णय गरेको घोषणा गरेको छ । 

यो कदमलाई आलोचकहरूले राष्ट्रपति नायब बुकेले आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउन अपनाएको रणनीतिको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

सन् १९३६ मा स्थापित यस सङ्घले पत्रकारको अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने आफ्नो मूल उद्देश्यलाई निरन्तरता दिन अर्को देशमा सर्नुपर्ने बाध्यता भएको जनाएको छ । यद्यपि गन्तव्य राष्ट्रको नाम खुलाइएको छैन । गत सेप्टेम्बरमै सङ्गठनले आफ्ना कार्यालय बन्द गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो ।

सङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय अत्यन्त कठिन थियो, तर सीमा र दबाबबिनाको वातावरणमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने तत्काल आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी लिइएको हो ।’

– बुकेलेको दबाब र नयाँ कानून 

राष्ट्रपति नायब बुकेले यस वर्ष पुनः निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि आफ्नो सत्तालाई अझै मजबुत बनाएका छन् । शक्तिशाली आपराधिक गिरोहविरुद्ध लड्न र लोकप्रियताका आधारमा उनले आफ्नो शासनलाई औचित्य ठहराउँदै आएका छन् ।

तर मे महिनामा पारित भएको विदेशी एजेन्ट कानूनले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विदेशबाट प्राप्त हुने रकममा ३० प्रतिशत कर तिर्न बाध्य बनाएको छ भने उनीहरूलाई ‘विदेशी एजेन्ट’ को रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसलाई आलोचकहरूले आलोचनात्मक संस्थाहरूको आवाज दबाउने कानूनी अस्त्रका रूपमा लिएका छन् ।

– स्वतन्त्र आवाजको निष्कासन 

मानव अधिकार समूह क्रिस्टोसलसहितका थुप्रै संस्थाले यस दबाबका कारण देश छोडिसकेका छन् । पत्रकार सङ्घले मात्र मार्चदेखि जुनसम्म ४३ जना साल्भाडोरका पत्रकारले देश छाडिसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यसमा प्रायः स्वतन्त्र अनलाइन समाचार संस्थामा कार्यरत पत्रकारहरू रहेका छन् ।

यी पत्रकारहरू अझै फर्किएका छैनन् । उनीहरूलाई गिरफ्तारीको डर छ, जुन यस वर्ष केही मानव अधिकार अधिवक्ताहरूमाथि देखिएजस्तै छ ।

एल साल्भाडोरको पत्रकार सङ्घको देशबाहिर सर्ने निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकारमाथि सरकारी हस्तक्षेप गहिरिँदै गएको प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ । यो कदमले देशभित्र बाँकी रहेका स्वतन्त्र पत्रकार र संस्थाहरू अझ ठूलो जोखिममा रहेको संकेत पनि गरेको छ ।