काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई ‘चुनावी सरकार’को सीमाभित्र रहन निर्देशन दिएको छ।

अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय नगर्नू , नगराउनू, गर्न नलगाउनू भनी सरकारका नामम अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश शारदा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार आदेश जारी गर्दै अन्तरिम सरकारको प्राथमिक दायित्व निर्वाचन सम्पन्न गर्नु मात्रै भएको स्पष्ट पारेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बनेको सरकारको उद्देश्य छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। त्यसबाहेकका राजनीतिक निर्णयहरू आवश्यकताको औचित्य पुष्टि नभएसम्म गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।’

अदालतले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ असोज ३० को निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। उक्त निर्णयमार्फत सरकारले चीन, अमेरिका, जापान, साउदी अरब, रुसलगायत ११ मित्रराष्ट्रमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई पदमुक्त गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चले उक्त निर्णय संविधान र राजदूत नियुक्ति निर्देशिका २०७५ विपरीत रहेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘राजदूतहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नगरिकन, कारण उल्लेख नगरी, एकैपटक पदमुक्त गर्ने निर्णय औचित्यहीन छ।’

अदालतले थप भनेको छ, ‘राजदूत पद रिक्त हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । संसद्को अस्तित्व नुहँदा तत्काल नयाँ नियुक्ति गर्ने संवैधानिक अवस्था पनि छैन।’

यससँगै अदालतले सरकारलाई निर्वाचनबाहेकका विवादास्पद वा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू नगर्न पनि चेतावनी दिएको छ।