हामी बुद्धिजीवीले समय, स्थान र घटनाकम अनुसार आफ्नो तटस्थ अभिव्यक्ति दिन सक्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। सकेमा त्यसले परिस्थिति, घटित अवस्था, मानिस र व्यवस्था सबैलाई कल्याण हुन सकोस भन्ने लाग्दछ। यो गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। हामीले निष्पक्ष भएर अभिव्यक्ति दिन सकेमा त्यसले हाम्रो महिमा, गरिमा कायम रहन्छ। बुद्धिजीवी आफैँ ज्ञान, शक्ति र शिद्दीले युक्त भएकोले उसले कोही कसैप्रति भयभित, आशावादी र चिन्तित हुनु हुँदैन। तब पो उसले अन्धकारको विनास र उज्यालो श्रोतको संरक्षण गर्न सक्दछ।

अहिले नेपालको तरलित राजनीतिक अवस्थामा मेरा केही साथीले सञ्चारका माध्यममा हामीले विनोद चौधरी, मीनबहादुर गुरुङ, वीरेन्द्र बस्नेत धनी भए, म गरिब भन्ने तर्क गरेर अहिलेको समाजमा भीडलाई अभिव्यक्ति दिँदा समाजले उनीहरुले गरेको आपनो क्षेत्रको मिहिनेत, परिश्रम, चिन्तन, लगानी खेर जान्छ कि भन्ने लाग्छ।

राष्ट्रिय पूँजीपति निराश हुन्छन्। उनीहरुकाप्रति समकालीन समाज पक्षपाती भएर आक्रमण गर्न जान्छ। यो हुनु गलत हो। विगतमा उनीहरुले पचासौं वर्ष यही उद्यम तथा व्यापारमा लगानी गरे, त्यसैको बारेमा चिन्तन मनन गरे, सीप ज्ञान, लगानी, सबै त्यसमा नै गरेर यो अवस्थामा आए। हामीले कापी किताब लिएर हरबखत, हर मौसम किताबको किरो भएजस्तै हो उनीहरको साधना व्यापार र व्यावसाय हो।

कर तिर्ने कुरामा उनीहरुलाई राज्यले नीति नियम बनाएर, लगानी गरेको नहोला। तर सोझै तिनीहरुले पूँजी आफ्नो अधिनमा गरेर राखेका छन् भन्ने कुरा हामी विद्वानले भन्ने थाल्यौ भने समकालीन समाजले “ए यिनीहरु त नेपालमा राम्रो छवि भएका होइन रहेछन् भन्ने बुझ्नेछन्।” यही कुरा विगतको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जनप्रशिक्षणमा मनलागी भनेको कारण दश वर्षसम्म हिंसा हत्याको आगोमा जनताले पिल्सिएर रहन पर्यो। १७ हजारको ज्यान खेर फालेर ल्याएको संविधान र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्यो। १६५ पटक विभिन्न बैङ्क लुटिइयो। तर ५०-१०० परिवारले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिए। पीडित त कहिले पनि माथि आउनै सकेनन्।

वर्तमानको सरकार विद्रोहले फेरिएको हो। सरकारमा जान र राज्य सत्तामा अन्योल समाप्त गर्न मातृरुपेण शक्तिको खोजी परिस्थितिले माग गरे बमोजिम नै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको खोजी भएको हो। यो सरकारले निर्माण गरेको अधिकार सम्पन्न आयोगबाट जो जसलाई बयान लिनका लागि बोलाइए पनि विद्वानले त सरकारलाई साथ सहयोग गरेर टिकाउनु पर्दछ। उल्टो किन प्रहरीलाई सोध्ने ? किन सेनालाई सोध्ने ? जस्तो बुद्धिहीनता देखाउनु हुँदैन।

हामीले त सिंहदरबार जलेको रमित हेर्ने सेनाका प्रमुखलाई के गर्न् पर्ने हो ? राय दिएका थियौं। समयले बताउने छ। सबैले जनताको करबाट तलब खाएपछि देशको भलो गर्ने, जनताको बन्ने सप्रिने काम गर्नै पर्दछ। कहिले प्रचण्डको, केपी ओलीको, वर्षमान पुन, नन्दबहादुरलगायत धेरै नेताको घर खरानी हुनको कारण यही गलत प्रशिक्षण होइन ? मलाई त हिजो जसरी उत्तेजनामा आएर गलत तरिकाले आफ्ना कार्यकर्ता ठानेर शिक्षण प्रशिक्षण गरियो, आज त्यसैको प्रतिफल पाइएको हैन भन्ने लागिरहेको छ।

अनि मीनबहादुर, विनोद चौधरीको घर तथा उद्यमशीलतामा आगजनी भयो भन्ने थाहा पाइयो। त्यो पनि विध्वंशको गलत बद्नामी काम हो। गभर्नर विश्व पौडेलले मिहिनेत र पसिनाले छात्रवृत्ति पाएर, खर्च जोगाएर, दु:खले पढेर बनाएको आफ्नो सानो निवास पनि त्यही विद्रोहमा विध्वंसमा पर्यो। त्यो सबै हामीले हिजोका दिनमा हाम्रो शिशु, नवयुवामा दिएको गलत प्रशिक्षणको कारण भएको हो।

१४-२५ का युवा तिमीहरुले धेरै जान्न, सिक्न र गर्न बाँकी छ, आउ म तिमीलाई शिक्षण, प्रशिक्षण दिनेछु। खानाको पनि व्यवस्था गर्ने छु। ढुंगा हान्न सजिलो छ तर ढुंगा खाएर आफैंले सहेर हेर, अथवा तिमीलाई हानेको ढुंगाबाट महल बनाएर देखाउन सक्छौ ? यो प्रश्न तिमीलाई पनि हो।

ढुंगा हान्न सजिलो छ तर ढुंगा खाएर आफैंले सहेर हेर अवस्था फरक पाउँने छाैँ । तिमीलाई हानेको ढुंगाबाट महल बनाएर देखाउन सक्छौ ? यो प्रश्न तिमीलाई पनि हो।

हो, तिमीहरुको पुस्तामा घोर अन्याय भएको छ। त्यो अन्याय नेपालमा सभ्यता, संस्कृति, धर्म, जात, शासन, वर्ग, वर्ण, जन्म वा कर्म आदि आदिका आधारमा शासक वर्गबाट भएकोले समय समयमा विद्रोह भएको हाम्रो इतिहास छ। तर त्यो इतिहासको विरासत र धरातलमा तिमीले अब दीगो, सुन्दर, सभ्य र भव्य महल पनि बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ। सरकारले वातावरणमा न्याय, समन्याय र समतामूलक नीति निर्माण नगरेको कारण समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल फराकिलो भएको हुन सक्दछ।

पूँजीको वितरणमा समानता समता नभएको हुन सक्छ। पूँजी सीमित व्यक्ति वा समूहको कब्जामा गएको, रहेको हुन सक्दछ। तर त्यसमा व्यक्ति दोषी हुने नभएर त्यहाँको नीति र प्रणालीको कमी कमजोरी अवश्य हो। यसमा नै वर्तमान सरकारले शुद्धिकरण, सुव्यवस्थापन र सुसञ्चालन गरी सुशासन र व्यवस्थापन गरेर अगाडि लैजान वर्तमानमा आमबुद्धिजीवीको कर्तव्य देखिन्छ।

उदाहरणका लागि उद्योगीले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको विद्युत महशुल तिर्न बाँकी रहेको तथ्यका बारेमा लामो समयदेखि निकै लडभिड देखिन्थ्यो। यहाँसम्म कि पूर्वमन्त्री दीपक खड् कर नलिने भन्ने तर कुलमान घिसिङ महशुल तिर्नुपर्छ भन्ने लडाइँ ओली सत्तामा रहँदा भएकै थियो। त्यो डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महशुल सरकारलाई तिर्नै पर्दथ्यो।

उद्योगको सञ्चालनबाट उत्पादन भएको माल बिक्रीबाट कम्पनीले लाभ लिएपछि त्यसको फाइदा वापत लाग्ने कर महशुल तिर्नु पर्छ । कानूनत, व्यवहारिकताबाट पनि त्यो अनिवार्य छ भनेर हामीले भनेका छाैँ । यो विषयमा हामीले वार्ता गर्नुहोस्, किस्तामा भए पनि तिरेर फरफारक लिएर प्रतिष्ठा आर्जन गर्नुहोस भनेर राय सल्लाह दिएका थियौं। आखिरमा धेरै उद्योगीले अहिले सो बाटो अपनाएर राजश्व तिरेका छन्। सरकारलाई पनि सजिलो भएको छ।

उद्योगको सञ्चालनबाट उत्पादन भएको माल बिक्रीबाट कम्पनीले लाभ लिएपछि त्यसको फाइदा वापत लाग्ने कर तिर्नुपर्छ । आखिरमा धेरै उद्योगीले अहिले सो बाटो अपनाएर राजश्व तिरेका छन्। सरकारलाई पनि सजिलो भएको छ। यसरी सबैले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय शिक्षा संकायका डिन हामीले पढाएको विद्यार्थी स्वनामधन्य प्रा डा बालचन्द्र लुइँटेल भन्नुहुन्छ, “त्रिभुवन विश्वविद्यालय विगार्ने र बर्बादी हुनको कारण प्राध्यापक धेरैतिर संलग्न रही आपनो कलेजमा जिम्मेवार नभइदिनाले बर्बादी भएको हो।” यो भनाइ एकदम सही छ। हामीले त जीवनभर त्यही काम गरेर भोगेर आएका थियौँ। यस्तो सत्य कस्ले भनिदिन्छ ?

त्यस्ता धेरै उदाहरण उजागर गरी बौद्धिक समुदायले भन्न, राय दिन र कहिलेकाहीँ तितो तर सत्य उजागर गरी समाज, राज्य, सरकार व्यवस्थालाई नै न्याय दिनु पर्दछ। लोक रिझयाइँको लागि तातोतातो उत्तेजना दिने कुरा, सम्प्रेषण गर्दा तत्काललाई ताली खान पाए पनि पछिल्ला दिनमा मानिसले गाली दिने गरेको मैले पाएको छु। विद्वान नामका जनसमुदायले यसमा होसियार भएर आफ्नो अभिमत राख्न सकेमा अहिलेलाई विकास, निकास, उकास हुने देखिन्छ।