काठमाडौं– सरकारले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुननिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यविधि ३० दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार सिंहदरबारमा मंसिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पती, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न गठित समितकिो कार्याविधि थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने र लुम्बिनी बिकास परिषद्को सदस्य सचिव पदमा दिपक श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।

त्यसैगरि बैठकले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐनको अनुसूची र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले नेपाली सेनाका तीन जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने र एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ भने लिखु गाउँपालीका, नुवाकोटको केन्द्र वडा नंवर ३ भलाद्मीडाँडाबाट परिवर्तन गरि वडा नंवर ४ गड्खारमा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।