काठमाडौं – अहिले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन चरणमा छ । हाल प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा दफावार छलफल चरणमा रहेको धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ का विभिन्न प्रावधानमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।
मौजुदा ऐनको परिच्छेद २ मा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो परिच्छेदको दफा ३ मा बोर्ड स्थापनाबारे उल्लेख छ । उक्त दफामा बोर्डका अध्यक्ष र सदस्य को–को हुने भनी प्रस्ताव छ ।
सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति बोर्ड अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सह–सचिव, राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि र सरकारले नै नियुक्त गरेका एकजना विज्ञ बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
उपदफा २ ‘ङ’मा नेपाल चार्टर्ड एकाउटेण्ट्स संस्था (आइक्यान) र ‘च’ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआइ) बाट पनि बोर्डमा प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा आइक्यान र महासंघ बोर्डको सदस्यमा रहँदा बोर्डको कामकारबाहीमा स्वार्थ बाझिन सक्ने भएकाले ती संस्थाको प्रतिनिधित्व नगराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
तर, आइक्यान र महासंघका प्रतिनिधिलाई बोर्ड सदस्यमा समेट्न माग गर्दै विभिन्न सांसद्हरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । केही सांसदहरूले भने दुई संस्थालाई हटाएपछि त्यसको ठाउँमा अर्को ल्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योगी र व्यापारीहरूको छाता संगठन हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भएका कम्पनीका सञ्चालकहरू पनि महासंघमा आवद्ध छन् ।
बोर्डमा प्रतिनिधि सदस्य पठाइरहेको आइक्यानले तिनै व्यापारीका कम्पनीहरूको अडिट रिपोर्ट तयार गर्ने गर्छन् । नेप्सेमा आवद्ध भएका कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नियुक्त भएका लेखापरीक्षकहरू आइक्यानका पनि सदस्य हुन्छन् ।
सेबोन नियामक निकाय हो । यस्ता संस्थाका प्रतिनिधि बोर्डमा सदस्य हुँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले शुरू विधेयकमै त्यस्तो सदस्यता हटाउनेगरी प्रस्ताव गरिएको थियो ।
बोर्डमा व्यापारी राख्न सांसद्कै लबिइङ
पुँजीबजारजस्तो स्वार्थ बाझिने संवदेनशील क्षेत्र नियमन गर्ने धितोपत्र बोडमा व्यापारीको ‘कोटा’ सुरक्षित राख्न यतिखेर सांसदहरूले लबिइङ गरिरहेका छन् ।
विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै सांसद्हरूले महासंघ र आइक्यानलाई हटाउन नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन् ।
कतिपय सांसद्हरूले दुवै संस्था हुनुपर्ने भनेर संशोधन हालेका छन् भने कतिपले आइक्यानलाई बोर्डको सदस्यमा राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
व्यापारीको पक्षमा सत्तादेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र नयाँ भनिएका दलका सांसदले समेत लबिइङ गरेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद् गणेश पराजुली र मनिष झाले महासंघ र आइक्यान दुवै बोर्डको सदस्य हुनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् । रास्वपाकै सांसद् तोसिमा कार्कीले आइक्यान बोर्डको सदस्य हुनुपर्ने भन्दै संशोधन गर्दा गराएकी छिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद् देवेन्द्र पौडेल पनि व्यापारीका पक्षमा उभिएका छन् । उनले पनि महासंघ र आइक्यान बोर्डको सदस्य हुनुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका नेकपा (एमाले)का सांसद्हरू ठाकुरप्रसाद गैरे र नारायणप्रसाद आचार्य पनि व्यापारीको पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले पनि दुवै संस्था बोर्डको सदस्य हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गर्दा गराएका छन् ।
सत्ता सझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् लक्ष्मी तिवारीले आइक्यान बोर्डको सदस्य हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन् ।
प्रतिपक्ष दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद् कृष्णकुमार श्रेष्ठले पनि दुवै संस्था धितोपत्र बोर्डको सदस्य हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गराएका छन् ।
बोर्डमा महिला उपाध्यक्ष हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसद्हरूले नै बोर्डको सदस्यमा महिला हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
बोर्डमा एकजना महिला हुनुपर्ने भन्दै कांग्रेसका सांसद् उदयसमशेर जबराको संशोधन प्रस्ताव परेको छ ।
यता; रास्वपाकी सांसद सोविता गौतमले भने शेयर लगानीकर्ताबाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुनेगरी दुई महिला बोर्ड सदस्य हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेकी छिन् ।
सत्ता साझेदार कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा कांग्रेसका अन्य सांसद्हरू राजेन्द्रकुमार केसी, सञ्जयकुमार गौतम, राजेन्द्र बजगाई र कल्पना चौधरीले बोर्डमा उपाध्यक्ष पनि सरकारले नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गर्दा गराएका छन् ।
कांग्रेसका पाँच सांसद्ले राष्ट्र बैंकको डेपुटी गर्भनर जस्तै बोर्ड उपाध्यक्ष सरकारले नै नियुक्त गर्नुपर्ने र विज्ञ सदस्यको योग्यता बढाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गर्दा गराएका हुन् ।
कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा सांसद्हरू जीवन परियार, प्रतिमा गौतम र कुसुमवेदी थापाले भने अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको को को हुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
जसमा अध्यक्ष, अर्थ र कानुनका सहसचिव सदस्य हुने व्यवस्था हाल भएकै ऐनमा छ भने राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि भएको ठाउँमा प्रथम श्रेणी सरहको कर्मचारी सदस्य राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
गगन थापा नेतृत्वमा सांसदहरूले हालेको संशोधन प्रस्तावमा स्वतन्त्र विज्ञको कार्यअनुभव सात वर्षको हुनुपर्ने र बोर्डमा कार्यरत विशिष्ठ श्रेणीको एक कर्मचारी सदस्य–सचिव हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
आइक्यान राखेर बार भित्राउन कति सम्भव ?
चार्टर्ड एकाउटेण्ट्स अनलराज भट्टराई संस्थाको अवस्था, आवश्यकता र त्यो संस्थाले दिने परिणामका लागि कानून निर्माताले नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने बताउँछन् ।
बोर्डको छवि राम्रो नभएकाले आइक्यानका पदाधिकारी नजाने हो भने सदस्य भएका कोही पनि चार्टर्ड एकाउटेण्ट्स (सीए) नजाने स्थिति आउने भट्टराईको भनाइ छ ।
‘आइक्यानबाट पदेन उपाध्यक्ष नगए बोर्डमा सीए पनि जान मान्दैनन्’, भट्टराईले भने, ‘अनावश्यक रूपमा प्रश्न सोधिने भएकाले त्यस ठाउँमा जान कोही पनि मान्दैनन् । पदाधिकारी तोकिएन भने बोर्डको सदस्य बनाइदिनू भन्दै कोही त्यहाँ जाँदैन ।’
सरकारले चार्टर्ड एकाउटेण्टस आफैँले चाहेका बेला नियुक्त गर्न सक्ने भट्टराई बताउँछन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले निर्णय गरेर पठाएको व्यक्ति न्याय परिषद् सदस्य हुने व्यवस्था छ । नेपाल बारलाई पनि कानून बनाउनको लागि धितोपत्र बोर्डमा ल्याउन सकिने कतिपयको मत छ ।
उनीहरूका अनुसार; वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका बार प्रतिनिधि बोर्डमा ल्याउन सके बोर्डले कानून निर्माणमा राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ । बारले सिफारिस गरेको व्यक्ति बोर्ड सदस्य हुँदा उसले धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी कानुन केलाउन सक्ने सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएशनकी महासचिव अञ्जिता खनाल न्याय परिषद्मा बारले जस्तो भूमिका निभाउँछ, त्यसरी नै धितोपत्र बोर्डमा काम गर्न सकिने बताउँछिन् ।
‘बार भनेको नागरिकको आवाज बोल्ने ठाउँ पनि हो । बार जहिल्यै सरकारको प्रतिपक्ष हुन्छ’, खनालले भनिन्, ‘बोर्डमा पनि कानून निर्माण र पालना गर्नुपर्ने बेलामा जनताको हितमा काम गर्न सकिन्छ ।’
बोर्डमा सरकारी प्रतिनिधिमात्र भएको अवस्थामा बारको प्रतिनिधित्व गराउँदा नागरिकको आवाज बोल्ने र त्यो ठूलो उपलब्धि हुने खनालको तर्क छ ।
विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे पनि आइक्यानलाई राखेर बारलाई भित्र्याउन सकिने बताउँछन् ।
‘हामीले बीचमा घुसाउने कुरा भएन, संशोधन वा विज्ञसँग छलफल गर्दा त्यो कुरा उठे गर्न सकिन्छ’, चालिसेले भने, ‘समितिमा यो विषयमा व्यापक रूपमा छलफल गरी सबैको सहमति भएको खण्डमा मात्रै सिफारिस गर्न सक्छौँ ।’
धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल आइक्यान र महासंघलाई बोर्डमा राख्ने कुरामा सहमत छैनन् । बारलाई बोर्डमा भित्र्याउने तर्कमा पनि उनी विमति राख्छन् ।
‘नेपालमा सकिँदैन, आइक्यान मात्र राख्न पनि सकिँदैन । राष्ट्र बैंकमा आउने विज्ञले समेत मलाई व्यवसाय देऊ भन्दै गएको देखियो’, नेपालले भने, ‘म धितोपत्र बोर्डम रहँदा यस्ता प्रतिनिधिहरूले विभिन्न कम्पनीमा व्यापार माग्दै हिँड्ने बाहेक अरू केही गरेको देखिनँ ।’
बोर्डबाट आफूले नै आइक्यान र महासंघलाई हटाउन विगत १७ वर्षदेखि भनिरहेको नेपाल बताउँछन् । ‘महासंघ भनेको उद्योगी/व्यापारी भए । उहीहरूको विभिन्न संस्थासँग सम्बन्ध हुन्छ । उनीहरूसँगै आवद्ध भएको संस्था कारबाहीमा पर्न सक्ने हुन्छ’, नेपालले भने, ‘कारबाहीमा परेका हुन्छन्, बोर्डमा कारबाही निम्ति प्रस्ताव आउँदा त्यस्तो प्रतिनिधि कसरी सहमत हुन सक्छ ?’
नेपालले थपे, ‘आइक्यानबाट बोर्डमा जो जान्छ, ऊ आफैँ व्यवसाय पनि गर्छ । उसले विभिन्न कम्पनीहरूको अडिट पनि गर्छ । ती कम्पनी नै बोर्डमा सूचीकृत हुन्छन् । तिनै कम्पनीहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही कम्पनीको लेखापरीक्षण गरेको सीएले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनै मान्दैन ।’
त्यसकारण दुबै संस्थाहरू बोर्डमा हुन नहुने नेपालको तर्क छ । बोर्डमा कानुन मन्त्रालयबाट कानुन बुझेकै सहसचिवको प्रतिनिधित्व हुने हुनाले बारलाई पनि बोर्डमा भित्र्याउन आवश्यक नहुने नेपालको भनाइ छ ।
‘जनताको पैसा भएको ठाउँमा म आफैँ व्यापार व्यवसाय गर्ने, म आफैँ अडिट गर्ने, म आफैँ वकालत गर्ने भएपछि मैले त्यहाँ गएर मेरो अनुकूलकै कुरा राख्छु’, नेपालले थपे, ‘नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा सोच्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म देखिएको छैन ।’
पछि त्यस्तो कुनै परिस्थिति आएको खण्डमा बारलाई भित्र्याउनेबारे सोच्न सकिने नेपाल बताउँछन् । अहिलेको अवस्थामा भने आइक्यान र महासंघलाई हटाएर धितोपत्र बोर्ड पाँच सदस्य मात्रै बनाए पुग्ने नेपालको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया