काठमाडौँ – नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरी १३ विदेशी ऋणदातालाई १५ अर्ब ५७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्ने भएको छ ।
आठ बहुपक्षीय र चार द्विपक्षीय ऋण दातालाई सरकारले वैदेशिक ऋणको ब्याज भुक्तानीबापत क्रमशः ११ अर्ब ७१ करोड १५ लाख र तीन अर्ब ८६ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न लागेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘एकीकृत खर्च तथा वित्तीय बजेट अनुमान’ विवरणमा उल्लेख भएअनुसार; वैदेशिक ऋणभारको ब्याज तिर्दा सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार पर्नेछ ।
वैदेशिक ऋणको ब्याज साढे १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न लागेको सरकारले आन्तरिक ऋणको ब्याजबापत भने झण्डै ६ गुणा बढी अर्थात् ९२ अर्ब ९६ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जम्मा तिर्न बाँकी ऋण आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ । वैदेशिकतर्फ तिर्न बाँकी ऋण १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपालले तिर्नुपर्ने कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अर्थात् अर्थतन्त्रको आकार तुलनामा ४२.९४ प्रतिशत हो ।
कुन दातालाई कति ब्याज ?
सरकारले प्रकाशन गरेको आउँदो आर्थिक वर्षको व्यय अनुमान विवरणमा विदेशी दातालाई तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याजबारे उल्लेख छ ।
विवरणमा उल्लेख भएअनुसार; आगामी आर्थिक वर्षभित्र सरकारले नेपालको प्रमुख बहुपक्षीय दाता एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)लाई पाँच अर्ब रुपैयाँ ब्याज तिर्नेछ ।
यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (आइडीए)लाई ६ अर्ब, ओपेकलाई २० करोड, यूरोपीय आर्थिक समुदायलाई एक करोड, अन्तरराष्ट्रिय कृषि विकास कोषलाई १२ करोड, नर्डिक विकास कोषलाई तीन करोड १५ लाख यूरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैङ्कलाई १३ करोड र एआइआइबीलाई २२ करोड रुपैयाँ ब्याजबापत तिर्नेछ ।
द्विपक्षीयतर्फ नेपाल सरकारले सन् १९९८ देखि काढेको जापानी ऋणको ब्याजबापत आगामी आर्थिक वर्षमा जापान सरकारलाई १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्नेछ ।
कुबेती ऋणबापत १३ करोड, साउदी कोषलाई ६ करोड ५० लाख र फ्रान्सलाई दुई करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिने अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
बहुपक्षीयतर्फ अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)लाई तिर्नुपर्ने ऋणब्याज भुक्तानी विवरण भने मन्त्रालयले व्यय अनुमान विवरणमा उल्लेख गरेको छैन ।
१७ वटा निकायसँग नेपालको मुद्रागत वैदेशिक ऋण दायित्व विभिन्न १० मुद्रामा बाँकी छ ।
घाटा बजेटका कारण सरकारले आन्तरिक र वैदेशिक ऋण काढ्ने गर्छ । सरकारको कुल आयभन्दा ठूलो आकारको बजेटलाई नै घाटा बजेट भनिन्छ । कुल बजेटको आकार र सरकारको कुल आयबीचको अन्तरलाई ‘बजेट घाटा’ भनिन्छ ।
सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान पेश गरेका छन् ।
खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड ब्यहोरिने सरकारको अनुमान छ । राजस्व र अनुदान जोड्दा पनि कुल खर्च जुटाउन पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अपुग हुनेछ ।
सो न्यून पूर्ति गर्न दुई खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक ऋण र तीन खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
ब्याज भुक्तानी बढेको बढ्यै !
अघिल्ला पाँच वर्षमा नेपालले गरेको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण भुक्तानी स्थिति हेर्दा यो दर वर्षेनी बढेको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानी २५.८१ प्रतिशतले बढेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३२.९०, २०७८/७९ मा ३०.०१, २०७९/८० मा ६१.६३ र गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२.७१ प्रतिशतले ब्याज भुक्तानी बढेको हो ।
ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार; सरकारले आन्तरिक ऋण बढाउँदा र तुलनात्मक रूपमा गत आर्थिक वर्षको ब्याजदर परिवर्तन नहुँदा ब्याज बापतको दायित्व बढ्ने गर्छ । नेपालले हाल नौ बहुपक्षीय र आठ द्विपक्षीय ऋणदातासँग ऋण लिँदै आएको छ ।
यी दाताबाट चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा (वार्षिक लक्ष्यअनुसार) सरकारले तीन खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण काढिसकेको छ । आन्तरिकतर्फ तीन खर्ब एक अर्ब १४ करोड र वाह्यतर्फ ८९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ ऋण काढेको हो ।
सोही अवधिसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यअनुसार ७६.४९ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । आन्तरिकतर्फ ब्याजमात्रै ५० अर्ब ३३ करोड र वाह्यतर्फ सात अर्ब नौ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।
यो पनि –
प्रतिक्रिया