काठमाडौँ – सरकारले बजेटमार्फत् नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने सम्बन्धी ल्याएको व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले निकै खुसीका साथ प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले बजेटमा प्रतिक्रिया दिँदै सरकारले गरेको यो निर्णयलाई एतिहासिक भन्दै प्रशंसा समेत गरे ।
बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै विषय समेटिएका छन् । तर, निजी क्षेत्र भने बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्थाप्रति आकर्षित भएका हुन् ।
विशेषगरी व्यवसायिक छाता संगठनका केही नेतृत्वले सोही व्यवस्थाका कारण बजेटको निकै प्रशंसा गरेको अनुमान हुँदैछ ।
बजेटमा के छ व्यवस्था ?
बजेटको ८० नम्बर बुँदामा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ ।’
यसका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था घोषणा गरेका छन् । साथै, बजेटको सोही बुँदामा ‘यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ लेखिएको छ ।
नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने सम्बन्धी निश्चित शर्त सहितको व्यवस्था विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०२९ अनुसार हुँदै आएको थियो ।
वर्तमान सरकारले सो व्यवस्था सङ्कुुचित भएको भन्दै ‘आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल संशोधन गर्ने अध्यादेश’ ल्याएर सो ऐनमा भएका प्रावधानलाई पनि परिवर्तन गरिसकेको छ ।
देशभित्रै पुँजी निर्माणमा कम योगदान, लगानी सम्भावना अथाह
वैशाख महिनासम्मको नेपालको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क केलाउँदा दाँत कोट्याउने सिन्कादेखि पाँच हजार १७४ प्रकारका वस्तु आयात हुने गरेको छ ।
आयात हुने गरेकामध्ये अधिकांश वस्तुहरू नेपालमै कच्चापदार्थ उत्पादन सम्भावना भएकामा पर्छन् ।
बजेटको २० नम्बर बुँदामा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘मुलुकको कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकेको छैन, लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नयाँ–नयाँ वित्तीय उपकरणहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन’, लेखेका छन् ।
सोही बुँदामा नीतिगत र कानुनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन सकेको छैन’, पनि थपिएको छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षभित्रमा नेपालमा २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न ४५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने आकलन गरेको छ । साथै, मुलुक सन् २०२६ मा नेपाल विश्वको विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ ।
सन् २०३० सम्म नेपालले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्नुपर्छ । जस निम्ति पनि नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा ३०४ खर्ब (तीन नील चार खर्ब) रुपैयाँ नेपाली लगानी गर्नुपर्ने प्रक्षेपण छ ।
तर, बजेटमार्फत सरकारले विदेशमा लगानी खुला गर्दा नियामकीय पाटो, पुँजी पलायन, कालोधन ओसारपसार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोमा एक शब्द बोलेको छैन ।
के भन्छन् अर्थविद् ?
अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारले नेपाली लगानी विदेशमा गर्न पाइने भनी ल्याएको व्यवस्थालाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिए ।
खबरहबसँग कुराकानी गर्दै आचार्यले व्यवस्था नै नहुँदाको अवस्थामा पनि धेरै नेपालीले विदेशमा लगानी गरिरहेको हुँदा अब व्यवस्था बनाएर लगानी गर्न दिँदा त्यसको तथ्याङ्क पनि व्यवस्थित हुने बताए ।
‘अहिले पनि धेरै नेपालीले विदेशमा लगानी गरिरहेका छन्, अहिलेसम्मको कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यो गैरकानुनी हो, विदेशमा शेयर, घरजग्गा किन्न पाइँदैन’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले अहिले कानुनी रूपमै पुँजी बाहिर लैजान मिल्ने भनेको हो, त्यो गरिसकेपछि नेपालीले विदेशमा गरेको लगानी र उसले कर तिरेको तथ्याङ्क सरकारसँग हुन्छ ।’
आइटी क्षेत्रले लगानी गर्ने र शाखा खोल्न पाउने विषयले निजी क्षेत्र खुसी भएको उनको भनाइ छ । राज्यले पनि नेपालबाट विदेशमा कति लगानी भएको छ भन्ने मापन गर्न सक्ने अर्थविद् आचार्यले बताए ।
‘विदेशमा लगानी गर्न सक्ने नेपालीले अवसर पाउँछन्’, उनी थप्छन्, ‘अहिले आइसीटी क्षेत्रमा काम गर्ने युवाले नेपालमै बसेर पनि हलिउड फिल्मको डिजाइन गर्ने काम गरिरहेका छन्, कानुन नहुँदा उनीहरूले आम्दानी गरेको रकम उतै राख्ने काम गरेका छन्, अब बजेटमा उल्लेखित घोषणा कार्यान्वयन भएको खण्डमा कानुनी रूपमा हाम्रो जीडीपीको यति प्रतिशत कारोबार विदेशमा छ भन्न पनि सकिन्छ ।’
विदेशमा लगानी निर्यात हुने भएकाले त्यसले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्ने आचार्यको बुझाइ छ ।
विदेशमा लगानी गर्दा कति जोखिम ?
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले विभिन्न १५ वटा ऐनहरू खारेज गर्न दिएको सुझावमा ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ पनि समेटेको थियो ।
उक्त आयोगले दिएको सुझावलाई झण्डै सम्पूर्ण रूपमा समेटेर बजेटले सम्बोधन गरेको देखिन्छ ।
अर्थविद् आचार्य विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले विदेशमा लगानी गर्ने अभ्यास गरिरहेको कारण नेपालका हकमा पनि यो व्यवस्थाले अर्थतन्त्र विकासमा टेवा पुर्याउन सक्छ ।
‘नेपालीको कहाँ–कहाँ कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी छ, कति रोजगारी दिएका छन्, कर कति तिरेका छन् लगायतका विषयमा सरकारसँग अभिलेख रहन्छ’, उनले भने, ‘अहिलेका लगानीकर्ताले कुन देशमा कति लगानी गरेका छन् भन्ने पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।’
त्यसको नियमन गर्ने संयन्त्र बन्ने औपचारिक रूपमा विदेश पैसा लैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पनि निगरानी रहने आचार्यले बताए ।
सरकारले विदेशमा लगानी खोले पनि केही क्षेत्रमा अनुदार हुन सक्ने आचार्यको बुझाइ छ । आइटी, ट्राभल्स एण्ड टूर्स लगायत क्षेत्रमा नेपालीले राम्रो काम गरेकाले प्राथमिकतामा पर्न सक्ने सम्भावना भएको उनले बताए ।
सरकारले ल्याएको व्यवस्थाले सक्षम व्यवसायी विदेशमा लगानी गर्दै जाँदा पलायन नै हुने जोखिम पनि रहने उनको बुझाइ छ ।
प्रतिक्रिया