गण्डक नहरका संरचना जीर्ण | Khabarhub Khabarhub

गण्डक नहरका संरचना जीर्ण


१९ असार २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्सा-  पचास वर्षअघि सञ्चालनमा आएको गण्डक नहरको संरचना जीर्ण बनेका छन् । नेपाल र भारतबीच सन् १९५६ डिसेम्बर ४ तारिखमा गण्डक सिँचाइ तथा जलविद्युत् योजना सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार दुवै मुलुकमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यसहित भारत सरकारद्वारा नारायणी नदीमा ब्यारेज निर्माण गरी नारायणी सिँचाइ प्रणालीको विकास गरिएको थियो ।

सो सिँचाइ योजनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाको दक्षिणी भेगको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइको लागि भारतीय पक्षले नेपालका लागि ८५० क्युसेक क्षमताको पानी आउने गण्डक नहर निर्माण गरेर सन् १९७५ र १९७६ सालमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका इञ्जिनियर ललन बैठाले नहर प्रणालीमा निर्माण भएका संरचना जीर्ण भएका बताए ।

‘अहिले नहर प्रणालीहरुमा सिल्टेसन (नहरमा माटो र बालुवा थुप्रिने) समस्या कायमै छ’, उनले भने, ‘नहरका संरचना कमजोर भएका छन् । अर्कोतर्फ नहरसँगै जोडिएका पुलको अवस्था पनि जीर्ण भइरहेको छ ।’ कार्यालयका इञ्जिनियर बैठाले नहर प्रणालीमा निर्माण भएका संरचनाको मर्मतसम्भारको लागि यथोचित बजेट व्यवस्थापनको जरुरत रहेको पनि बताए ।

गण्डक नहर भारतीय भूमि हुँदै नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्र जानकीटोला हुँदै पर्सामा पानी भित्रिने गर्छ । यो नहर नेपालतर्फ ८१ किलोमिटर लम्बाइ रहेको छ । यो नहरको नौ वटा डिष्ट्रिब्युटरी र ८७ वटा संरचनाअन्तर्गत पर्सा, बारा र रौतहत जिल्लामा सिँचाइ गर्ने गरिन्छ ।

इञ्जिनियर बैठाले सम्झौताअनुसार तीन जिल्लाको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुनुपर्ने भए तापनि हालसम्म भने २८ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै सिञ्चित हुँदै आएको जानकारी दिए ।

सम्झौताअनुसार नेपालले ८५० क्युसेक पानी प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर, सोहीबमोजिम प्राप्त हुन नसकिरहेको नेपाली पक्षले जनाएको छ । नारायणी सिँचाइ व्यस्थापन कार्यालय मातहत २९ वठा ट्युबेलमध्ये दुई वटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।

मातहत रहेका चार वटा ट्युबेल पूर्ण रुपमा निष्क्रिय छन् भने २३ वटा ट्युबेल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भएकाले बजेटको आवश्यकता रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा मर्मतसम्भार आयोजनाका लागि पाँच करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म भने ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको जनाएको छ ।

बृहत् सरकारी सिँचाइको पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन हस्तान्तरणको लागि ११ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ । गण्डक नहरमा भारतीय पक्षले वर्षायाममा असार १५ र हिउँदमा पुस १० गतेदेखि पानी प्रवाह गर्नुपर्ने सम्झौता छ । (रासस) 

प्रकाशित मिति : १९ असार २०८२, बिहीबार  ७ : ४३ बजे

प्रधानमन्त्रीद्वारा द्रुतमार्गको सुरुविन्दु समस्या समाधानका लागि पहल

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)

नेपाली कांग्रेसमा ‘एआई’ बहसः नीतिगत व्यवस्थासँगै कार्यान्वयनमा जोड

पाटन – सूचना प्रविधिको विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)को विकास

क्यान्सर विजेताहरु हाम्रो प्रेरणाका स्रोत हुन् : डा. चालिसे

काठमाडाैं – भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. उज्ज्वल

सुक्खा सङ्कटग्रस्त मधेशमा तत्काल राहत दिनेगरी कार्ययोजना बनाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुक्खा सङ्कटग्रस्त

रङ्गशालाको काम नभएपछि १० करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता

चितवन – भरतपुरमा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि सङ्घीय