काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले करिब १५ लाख भूमिहीन, दलित सुकुम्वासीलाई पुर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् । 

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८२ का सम्बन्धमा भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीको विवरणबारे छलफलमा मन्त्री अधिकारी सो जानकारी दिए । 

हालसम्म ९९ हजार १ सय ८६ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार १ सय ५ भूमिहीन सुकुम्वासी र ८ लाख ७५ हजार ४ सय १० अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन गरिएको मन्त्री अधिकारीले बताए ।

उनले अझै पनि २ सय ८ पालीकाले विवरण संकलनको काम सम्पन्न गर्न नसकेकाले करिब भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या करिब १५ लाख पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको धारणा राखे ।

भूमिहीन सुकुम्वासी र दलितको हकमा अहिले बसेको स्थानमा नै त्यही ठाउँमा जग्गा दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।  

मन्त्री अधिकारीले कुनै भ्रम नरहने गरी विधेयकलाई अघि बढाउन समिति समक्ष आग्रह गरे । विधेयकमा घर जग्गा व्यवसाय बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा राखिएको अधिकारीले बताए ।