काठमाडौँ – सूचीकरण नभए बन्द गर्ने चेतावनी दिएको सरकार विद्युतीय सामाजिक सञ्जालको मेल कुरेर बसेको छ । त्यस्ता सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीबाट राति १२ बजेसम्म कुर्ने र नआए बन्द गर्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्‌ ।

फेसबुक, इन्टाग्राम, ट्वीटर, लिङ्क्डइन, युट्यूब, गुगल र जीमेल लगायत सूचीकरण नभएका सबै सञ्जाललाई सूचीकरण हुन आउन सरकारले गत बिहीबार एक सूचना जारी गरेको थियो ।

सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचीकरण हुन सरकारले दिएको सात दिनको अल्टिमेटम आज सकिँदैछ । तर, हालसम्म कुनै पनि सञ्जाल सञ्चालकले नेपालमा सूचीकरण निम्ति निवेदन दिएका छैनन्‌ ।

‘अल्टिमेटम त दिइयो, तर कुनै सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीले पनि नेपालमा सूचीकरण निम्ति खबरसम्म गरेनन्‌’, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आज राति १२ बजेसम्म मेल आउँछ कि भनी कुर्ने भन्नुभएको छ, अर्कातिर सञ्जाल चलाउने नागरिकहरूले चर्को विरोध गरिरहेका छन्‌, १२ बजेसम्म मेल नआए बन्द गर्ने मोटामोटी कुराकानी भएको छ, तर टुङ्गो छैन ।’

कुन कुन सञ्जाल बन्द गर्ने भन्नेबारे पनि सरकार अलमलमा देखिएको छ । गुगल सर्च इञ्जिन र जीमेलको प्रयोगकर्ता आफैँ पनि रहेकाले यी दुई सञ्जाल बन्द गर्दा सरकारलाई नै अभर पर्नेछ ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘‘दैनिक पत्रव्यवहार र सम्पर्क नै प्रभावित हुन्छ, अर्कातिर कानूनी सर्च इञ्जिनसमेत बन्द गर्दा सूचनाको हक हनन गरेको मुद्दा पर्ने निश्चितजस्तै छ, त्यसैले केही सञ्जाल चाहिँ राति १२ बजेपछि पनि बन्द हुँदैनन्, सरकारलाई अत्यावश्यक नपर्ने सञ्जाल भने बन्द हुन सक्छ ।’

अहिलेसम्म नेपालमा सामाजिक सञ्जाल भाइबर र टिकटक मात्रै सूचीकरण भएर सञ्चालनमा छन् । बाँकी अधिकांश नेपालीले प्रयोग गर्ने फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, लिंकडेन लगायत दर्जनौँ सामाजिक सञ्जाल भने नेपालमा सूचीकरण भएका छैनन् ।

सरकारले नेपालबाटै वा विदेशबाट नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन पटकपटक सूचना प्रकाशन गर्दै आएको थियो । तर, सम्बन्धित सञ्जालका सञ्चालकले अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालयले बिहीबार अन्तिमपटक सूचना प्रकाशित गरेको जनाएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भदौ ३ गते राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै फेसबुकको मुख्य कम्पनी मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन पटकपटक भनेको, तर उसले नेपालको कानुन र संविधानलाई मान्न तयार नभएको प्रतिक्रिया दिएको बताएका थिए ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार; सञ्चालनमा रहेका सञ्जाललाई मन्त्रालयमा सूचीकरण भएर नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वःनियम परिपालना निगरानी अधिकारी तोक्न समेत भनिएको छ ।