रेशम चौधरी डिल्लीबजार कारागारमै हुँदा स्थापना भएको थियो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) । ‘टीकापुर हत्याकाण्ड’का प्रमुख दोषीका रूपमा रेशम जेल पर्दा उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी सहितले नाउपा खोलेर गति दिए । जेलमा रहेका रेशमसँग परामर्श गर्दै रञ्जिताले नाउपालाई वि.सं. २०७९ को चुनावमा उतारिन् । उक्त चुनावमा पहिलोपटक भिडेको नाउपाले संघीय संसद्का चार सिट जित्यो । उता सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेश सभामा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यो । केही गाउँपालिकामा पनि नाउपाको उपस्थिति छ ।

त्यही नाउपा पति–पत्नीको कलहले यतिखेर संकटग्रस्त भएको छ । विवाद कतिसम्म छ भने दुईजनाका कारण रुपन्देही-३ को उपनिर्वाचन नै लड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । अर्कातिर संघीय सरकारबाट असार २३ गते फिर्ता भएको नाउपा अहिले न त सत्तापक्ष, न प्रतिपक्ष जस्तो भएको छ । यो विवादका कारण उसका जनप्रतिनिधिलाई भूगोलमा काम गर्नै समस्या भएको छ ।

नाउपाको विवादको भुङ्ग्रोमा परेका यस्तै एकजना जनप्रतिनिधि हुन् – कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरी । नाउपाका नेता उनी पार्टी नेतृत्वको किचलोका कारण मतदाताको जवाफ दिनै मुस्किल भएको बताउँछन् । नाउपाभित्रको विवाद, समाधानका उपाय र पार्टीका गतिविधिसहितका विषयमा खबरहबले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पछिल्लोपटक यल्लो प्यागोडा होटलमा केन्द्रीय कमिटी बैठक के का लागि बसेको थियो ? एजेन्डा के थिए त्यस बैठकका ?

पहिलो त पार्टीलाई ट्रयाकमा ल्याउनु थियो । अरू दुईतीनवटा कुरा थिए । पहिलो कुरा त विधान संशोधनको थियो । विधान संशोधन गर्न किन जरुरी भयो भने पहिले पार्टी दर्ता गर्दा जुन केन्द्रीय समिति थियो, त्यो मात्रै अहिलेसम्म वैधानिक भयो । हामीले टीकापुर महाधिवेशन गर्‍यौँ । रेशमलाल चौधरी त्यसबाट अध्यक्ष हुनु भयो तर वैधानिक हुनु भएन ।

हालै मात्र काठमाडौँमा फेरि अर्को राष्ट्रिय भेला आयोजना भयो । तर त्यो पनि वैधानिक नभएपछि पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने विषयमा बैठक राखिएको हो । केन्द्रीय कमिटिको बैठक राखेर पार्टीलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत थियो । त्यो बैठकमा पार्टी खोल्दाका २१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्य थिए । बैठकमा संस्थाप केन्द्रीय सदस्य, संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखलाई समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने र विधान संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित यो बैठक बसेको हो ।

तर, उक्त बैठकमा त संस्थापक रेशम चौधरीसहित उहाँको टीमको त कोही देखिनु भएन नि ?

उहाँको टीमको को हो भन्ने प्रश्न छ यसमा । म पनि त्यो बैठकमा थिएँ । त्यहाँ २१ जनामा केन्द्रीय कमिटीका १३ जना संस्थापक सदस्य उपस्थित थिए । ती २१ जनामा कतिपय विदेश, कतिपय व्यस्त भएकाले आउन नसकेका हुन् । सबै आउनसक्ने अवस्था भएन । केही मान्छे नआउँदैमा रेशम पक्ष र रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष भनेर व्याख्या गरिनु गलत छ । यसले केही अर्थ राख्दैन ।

रेशम चौधरीले पहिलो राष्ट्रिय भेला गरेर रञ्जितालाई अध्यक्ष र पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाएको होइन र ?

त्यो राष्ट्रिय भेला विधि र पद्धतिलाई टेकेर गरिएको हो कि होइन भन्ने मुख्य कुरा हो । निश्चितरुपमा पार्टी निर्वाचन आयोगमा छ । निर्वाचन कानुनले पार्टी सदस्य नै नरहने गरी निष्कासन गर्न दिँदैन, मिल्दैन । त्यो नैतिकताको कुरा होइन ।

राष्ट्रिय भेला बोलाउने पनि विधि र पद्धति छ । राष्ट्रिय भेला त अध्यक्षले नै बोलाउने हो । तर मैले चिठी हेरेअनुसार त्यसबेलाका संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले हस्ताक्षर गरेर त्यो भेला बोलाइएको छ । अध्यक्षमा अधिकार हुँदा हुँदै संसदीय दलको नेताले त्यसरी भेला बोलाउन मिल्छ ? अनि त्यसले वैधानिकता पाउँछ ?

२०७९ को पहिलो चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेयता नै नाउपामा कलह छ । सुरुमै राम्रो छलाङ मारेको नाउमा अर्को चुनावमा नपुग्दै किन यति धेरै विवाद र किचलो ? यसले २०८४ सम्म नाउपालाई कहाँ पुर्‍याउला ?

०८४ सम्म कहाँ पुग्छ, म भविष्यवाणी गर्न त सक्दिनँ । तर अहिले जुनखालको विवाद आइरहेको छ नि ! यो राजनीतिक संस्कार हो कि होइन ? गम्भीर प्रश्न छ । राष्ट्रिय भेला भनिएको छ नि ! राष्ट्रिय भेला जसले पायो त्यसले बोलाउने त्यो राजनीतिक संस्कार हो ?

कम्तीमा पोलिटिकल कल्चर त हुनुपर्‍यो नि ! राजनीतिक संस्कारको अभावमा हाम्रो पार्टीमा अलिअलि समस्या छ । यसलाई कसरी विधि–पद्धतिमा लाने भनेर अस्तिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले एउटा अभ्यासको खाका कोरेको छ । त्यो भयो भने ०८४ मा फेरि पनि पुरानै जागरण आउन सक्छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा रेशमबारे कुरा भयो कि भएन ? उहाँहरूलाई पनि समेट्ने कुरा के भयो ?

केन्द्रीय कमिटीमा पर्याप्त छलफल भएको छ । यो पार्टी किन जन्म्यो भन्नलाई पनि कारण छ । यो पार्टी जन्मिुनको पछाडि मुद्दा र एजेन्डा छ । हो त्या एजेन्डामा सबैजना सहमत हुन सक्छन् । रेशम पनि, रञ्जिता पनि सहमत हुन सक्छन् । सबै सहमत हुन सक्दा नाउपा फेरि एक हुन सक्छ ।

२०७९ को चुनावमा नाउपा थारुबहुल क्षेत्रबाट उदाएको थियो । नाउपाको यो विवादले अल्पसंख्यक र आदिवासीको एजेन्डा भुले जस्तो लाग्दैन ?

होइन, तपाईंले भनेजस्तो आफ्नो व्यक्तिगत नेचर हुन्छ । मैले २०७९ को चुनाव लड्दा पहिचानको कुरा गरेको छु । अब कतिपयले सत्तामा गइसकेपछि मुद्दा कति उठायो भन्ने होला । तर जुनखालको पीडा छ नि, त्यो त मानिसले सितिमिती भुल्छन जस्तो लाग्दैन । हाम्रो योगदान र संघर्षको इतिहास मर्दैन । सत्तामा पुगेको मान्छेको प्रवृत्ति फेरिन सक्छ तर ग्रास रुटमा भने अवस्था त्यही छ । ग्रास रुटबाट उठेको पार्टी भएकाले नाउपाले आफ्नो एजेन्डा भुल्दैन ।

अहिले पनि टीकापुरकै केशमा मुद्दा मामिला भोगिरहेका होलान् । त्यो समस्या समाधानका लागि के गर्‍यो नाउपाले ?

यो चाहिँ मुद्दा नाउपाको होला । तर यो समग्र पीडित मान्छेको मुद्दा हो । थारु होस् या गैरथारु अन्यायमा परेको कसैले सहँदैन । सामाजिक न्याय भयो कि भएन भन्ने मान्छे पनि त छन् । जस्तै, लाल आयोगको प्रतिवोदनको कुरा छ नि, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने कुरामा अरुले पनि उठाइदिनुपर्छ । कमसेकम त्यति हुन सकेमा सत्य कुरा त लुक्दैनथ्यो, मानिसहरूले पनि वास्तविकता बुभ्न पाउँथे । गणतन्त्रमा घटनाको वास्तविकता नै लुकाएपछि त कुरा बिग्रियो नि ।

रेशमकै केशमा उनलाई मुद्दा लाग्यो । राज्यको कानुनले राजनीतिमा फर्किनै नसक्ने बनाइदियो । त्यो पनि त एउटा अन्याय होला नि? नाउपाको विवादले त्यसलाई त ओझेलमा पार्‍यो नि ?

नाउपाभित्रै पनि केही समस्या छ । अपराध स्वीकार्ने र नस्वीकार्ने कुरा मुख्य हो । मैले अपराध गरेको भए स्वीकार्ने कुरा भयो । तर गर्दै नगरेको अपराध किन स्वीकार्ने ? अन्यायको कुरा चाहिँ राज्यले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने हो । तपाईंसँग म एउटा कुरा गर्न सक्छु । म थारु समुदायबाट जानकी गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको छु ।

त्यहाँको अवस्था म बताउँछु । मेरा बुवा, हजुरबुवा, जिजुबुवा त्यही तराईको भूगोलमा बस्नु भयो । अहिले पनि मेरो आर्थिक अवस्था मेरा बाजेको जस्तै नै छ, कुनै सुधार भएको छैन । अब पहाडतिरबाट झरेका गैरथारुको तीन तलाको घर छ, गाडी छ। त्यहीँ पुस्तौँदेखि बसेकाको आर्थिक हैसियत उस्तै छ, कुनै परिवर्तन छैन । तर बसाइँ सरेर आएको मान्छेको आर्थिक हैसियत ह्वात्तै माथि पगेको छ । यसमा राज्यको पैसाले कसरी फाइदा लियो, राज्यल कसरी लगानी गर्‍यो भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ ।

पहिलो लगानी त आदिवासीमाथि हुनुपर्थ्यो होला नि ?

मेरो पालिका पनि कर्णाली नदी किनारमा जोडिएको छ । त्यहाँको आदिवासी समुदायले त्यसबाट केही फाइदा लिन सकेको छैन । अर्को समुदायले लिएको फाइदा पनि हेर्नु जरुरी छ । त्यही भएर यस्ता कुरामा सामाजिक न्याय चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।

प्रसंग फेरौँ, नाउपाको कलहले रुपन्देही-३ को उपनिर्वाचनमा भागै लिन नसक्ने अवस्था आयो । संघीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि नाउपालाई सघाउने भनेको थियो । तर रेशम र रञ्जिताको विवादले भोलिका दिनमा गाह्रो होला नि, ग्राउन्ड खाली गर्दै जाँदा ?

कुनै पनि कुरा अघि बढेपछि एक तहमा पुग्ने रहेछ । फेरि तलै झर्छ । नाउपामा अहिलेको यो समस्या पिकमा छ । अब यो तल झर्ला नि !

विवाद मिल्ने सम्भवाना छ ?

यसमा चाहिँ कसको पछि लाग्ने भन्ने कुरा हो । व्यक्तिको पछि लाग्ने कि मुद्दाको पछि लाग्ने ? मुद्दा उठ्नुपर्छ भन्ने मान्छे एक ठाउँमा आउँछन् । अहिलेको विवादले धेरैलाई पीडा भएको छ । त्यसैले अब चाँडै एक ठाउँमा आउँछन् । समाधान पनि निस्किन्छ ।

रेशम र रञ्जिता मिल्ने विकल्प र बिन्दु चाहिँ के हुन् त?

अहिले पार्टीले रेशमलाई संरक्षक र रञ्जितालाई अध्यक्ष भनेको छ । अहिले मैले विधान पढेँ, हेरेँ, संरक्षक भनेर कहीँ लेखेको छैन । तर, हामी जस्ता कार्यकर्ताले रेशमलाई संरक्षक मानेका छौँ । त्यसमा कारण छ नि त । हिजो रेशम जेलमा रहँदा अब यो मुद्दा उठाउन सामाजिक संस्थाले हुन्न, राजनीतिक संगठन नै चाहिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । त्यही छलफलअनुसार रेशमकै सल्लाहमा यो पार्टी खडा भएको हो ।

संरक्षकको जिम्मा रेशमले नै लिनुपर्छ । रेशमकै नेतृत्व र सल्लाहमा पार्टी जन्मेको हो । अहिले अदालतको फैसलाअनुसार रेशमलाई त कानुनले चिन्दैन । उनलाई अधिकार हुन्न । संरक्षकको भूमिका रेशमले नै गर्ने, कार्यकारी भूमिका अरुले गर्नेबित्तिकै विवाद मिल्छ, पार्टी अघि बढ्छ ।

रेशमले कार्यकारी अधिकार लिन खोज्दा देखिएको समस्या हो त यो ?

अब दुईजनाबीच सहमति भयो भने पार्टी अघि बढ्छ । रेशम र रञ्जिता दुवैले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ । राजनीतिमा आलोचना, आत्मआलोचना र विवाद पनि हुन्छ । गल्ती गर्दा आत्मआलोचना नगर्दा समस्या भएको हो । पार्टीमा देखिएको विवादको जिम्मा कार्यकारीका हकममा रञ्जिताले पनि लिनुपर्छ । रेशमले पनि संरक्षकको भूमिकामा रहेर अघि बढ्नुपर्छ ।

विवाद मिलाउन केही पहल भएको छ ?

हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले दुवै नेतालाई मिलेर जान दबाब दिएको छ ।

सत्तामुखी भएर समस्या भएको त होइन ?

राजनीति गर्ने सत्ताकै लागि हो । सत्तामा नजाने भए किन राजनीति गर्ने र ? तर सत्तामा कसरी सहभागी हुने, कुन ठाउँमा हुने भन्ने पाटो पनि छ ।

अरुण चौधरीको राजीनामा अझै स्वीकृत भएको छैन, सरकारलाई समर्थन फिर्तामा पनि केटाकेटीपन देखियो नि ?

अरुण चौधरीले राजीनामा दिएको हो भने प्रधानमन्त्रीले किन स्वीकृत गरेनन् ? त्यो नाउपाको गल्ती हो । यो त प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ नि ! सरकारले पनि यसबारे सोच्नुपर्छ । विधि होला नि राजीनामा स्वीकृत गर्ने ?

नाउपा अहिले सत्तामा छ कि प्रतिपक्षमा ?

त्यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोध्नुपर्छ । राजीनामा दिइसकेपछि स्वीकृत गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीको हो । राजीनामा दिएपछि त दललाई पनि प्रतिपक्षमा पठाउनुपर्छ ।

म पालिकाको अध्यक्ष, मेरो पालिकाको सदस्य कसैल राजीनामा दिएमा स्वीकृत गर्ने प्रावधान त छ नि । त्यहाँ नैतिकताको कुरा जोडियो कि जोडिएन ? यसमा नाउपाले मात्रै जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा हुँदैन ।

तपाईंले भनेअनुसार नाउपामा ठूला दलले खेलिदिए भन्ने हो ?

हुन सक्छ त्यो पनि । तर मसँग ठ्याक्कै हो भन्नलाई प्रमाण छैन ।

नाउपाको भविष्य अब कस्तो हुन्छ ? नाउपा विभाजनतिर जान्छ कि रेशम–रञ्जिता मिल्छन् ?

अब, विभाजनले के गर्छ, कसलाई फाइदा गर्छ भन्ने हो । हिजोका दिनमा उठाइएका मुद्दाको चिन्ता भएमा विभाजन हुँदैन ।

तपाईं जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ । पार्टीमा देखिएको विग्रहमा मतदाताले त सोध्लान् नि?

अवश्य पनि सोध्छन् नि, प्रश्न आइरहेको छ । त्यसको परिणामस्वरुप हामीले अध्यक्षलाई दबाब दिएर केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेको हो । हामीले कुरा गरेकै कारण यो बैठक राखेर छलफल गरेका हौँ । हामी विधान संशोधनको प्रक्रियामा पनि छौँ । तत्कालका लागि जुन जुन बुँदामा समस्या छ, त्यसलाई संस्थापक सदस्यहरूले विधान संशोधनमार्फत मिलाउनु हुन्छ ।

विवाद बढ्दै गएमा रेशम चौधरीलाई पार्टीबाट निकाल्ने हो ? विकल्प के हो त?

रेशम चौधरीलाई नमिलाउने भन्ने कुरै छैन । खासमा यो विवाद रेशमले नै मिलाउने हो । संरक्षकले त जोड्ने हो, विग्रह ल्याउने होइन । संरक्षकले बचाउने गरी अघि बढे नाउपाको सबै विवाद मिल्छ ।

रेशमले सामाजिक सञ्जालमा फ्रस्टेसन पोखिरहेका हुन्छन् । मिल्नै नहुने कारण के छ ?

सामाजिक सञ्जाल चाहिन्छ, नचलाएर बस्न सकिन्न । रेशमजीले आफ्ना कुरा सामाजिक सञ्जालमा राख्न हुने कि नहुने ? उहाँको कुरा भयो । तर रेशम र रञ्जिता नमिली उपाय छैन ।

तपाईंहरूले ती दुईजनालाई एकै ठाउँ राखेर किन कुरा गराउन नसक्नु भएको ?

अब दुईजनालाई सँगै राख्ने कुरा चाहिँ कहाँ हो ? विधानले उनीहरू दुईजनालाई सँगै राख्नु भनेको छैन । खासमा विधानले संरक्षकका रुपमा रेशमलाई चिन्दैन । एकछिनलाई मानौँ देशमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रणाली छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय राष्ट्रपति सेरेमोनियल भूमिकाअनुसार मान्दै जाने हो ।

केही कुरा अफ्ठ्यारो भए राष्ट्रपतिले सरकारलाई नै फर्काउने गरेका छन् । रेशमले पनि त्यस्तै भूमिका निर्वाह गरेमा सबै कुरा मिल्छ । संरक्षकको काम बचाउने हो, कार्यकारी कमिटी र अध्यक्षले गरेको गलत कामको खबरदारी गरेर सच्याउन लगाउनुपर्छ । तर समानान्तर गतिविधि गर्ने होइन । रेशम रञ्जिताबीचको समानान्तर गतिविधि बन्द भएको दिन नाउपाले गति लिन्छ ।