नर्सहरूका माग सम्बोधन गर्न नर्सिङ संघको ४८ घण्टे अल्टिमेटम  | Khabarhub Khabarhub

नर्सहरूका माग सम्बोधन गर्न नर्सिङ संघको ४८ घण्टे अल्टिमेटम 


१७ कार्तिक २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल नर्सिङ संघले पारिश्रमिकलगायतका नर्सहरूका मागहरू ४८ घण्टाभित्र पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । 

आइतबार संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ४८ घण्टाभित्र मागहरू पूरा नभए इमर्जेन्सीबाहेकका सेवाहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । 

संघले ४८ घण्टाभित्र मागहरू सम्बोधन नभएमा सरकारी, निजी, गैरसकारी, मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानमा अत्यावश्यकबाहेकका सम्पूर्ण नर्सिङ सेवाहरू ठप्प पार्ने जनाएको छ । 

‘४८ घण्टाभित्र हाम्रो मागहरू सम्बोधन नभएमा सरकारी, निजी, गैरसकारी, मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानमा अत्यावश्यकबाहेकका सम्पूर्ण नर्सिङ सेवाहरू निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा देशव्यापी ठप्प पार्ने घोषणा गर्दछौँ,’ संघले भनेको छ । 

संघले आन्दोलनमा उत्रिसकेका नर्सहरूलाई कुनै प्रकारको दबाब, प्रभाव, डर, त्रास वा धम्की नदिनसमेत सचेत गराएको छ । 

संघले १५ कात्तिकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका भएको बैंठकमा सरकारीसरह न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत अन्य सेवा सुविधा सुनिश्चितता गर्ने सहमति भएको थियो । 

तर, अन्य बुँदाहरूमा सहमति नभएको भन्दै आन्दोलनरत नर्सहरू नेपाल नर्सिङ संघको कार्यालय घेराउ गरेका थिए । 

त्यसपछि आइतबार नेपाल नर्सिङ संघ र आन्दोलनरत नर्सहरुबीच आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । 

सोही सहमतिअनुसार संघले ४८ घण्टाभित्र आन्दोलनरत नर्सका मागहरू सम्बोधन गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।

प्रकाशित मिति : १७ कार्तिक २०८२, सोमबार  ११ : २३ बजे

६१ किलो सुन प्रकरणमा जीवन चलाउनेविरुद्ध दुई अर्बको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर

काठमाडौं- ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न जीवन चलाउनेविरुद्ध काठमाडौं

रोल्वालिङ क्षेत्रमा हिमपहिरोः ज्यान गुमाउनेको संख्या सात पुग्यो (अपडेट)

काठमाडौं – दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–९ अन्तर्गत रहेको गौरीशङ्कर र रोल्वालिङ

यी हुन् जेनजी आन्दोलनका सहिद (नामावलीसहित)

काठमाडाैं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई

११ राजदूत २० गतेभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं- वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यसअघि फिर्ता बोलाएका राजदूतलाई

मह उत्पादनको सिजनमै सरकारले १६५ टन आयात खुलायो, निर्णय फिर्ता लिन किसानको माग

चितवन- आयातित महलाई प्रमुख स्थान दिइ गरिएको निर्णय पुनर्विचार गर्न