लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशसभाअन्तर्गतको प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले प्रदेशअन्तर्गत प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा कटौती गर्न दिएको सङ्घीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरूले पनि तीनजना मात्रै सचिवालय सदस्य राख्न पाउने व्यवस्था गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेको थियो । 

सङ्घले गरेको निर्णयपछि लुम्बिनीमा गत दुई महिनादेखि स्वकीयहरूको सेवासुविधा रोकिएको छ । प्रदेशसभाअन्तर्गत आज बसेको कानुन समितिको छलफलमा पदाधिकारी र स्वकीयहरूको सेवासुविधामा कुनै अवरोध नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पठाइएको पत्र अध्ययन गरेपछि आजको छलफलबाट यस्तो निर्णय गरेको हो । 

संविधानको धारा १८७ अनुसार प्रदेशसभाको विशेषाधिकारमा हनन नगर्न अनुरोध गरिएको छ । साथै, नेपालको संविधानको धारा १९६ बमोजिम प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सुविधाबाहेकको खर्च कटौती हुने गरी सङ्घीय सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई समितिले सुझाव दिएको छ । 

समितिले यस सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक ध्यानाकर्षण गराउँदै संविधानको मर्म र सङ्घीयताको सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ ।