नयाँ दिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले अश्लील भिडियोहरू प्रतिबन्ध गर्न माग गरिएको रिटमाथि तत्काल सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सोमबारको सुनुवाइमा अदालतले गत सेप्टेम्बर (भदौ २३ र २४ गते) मा नेपालमा भएको जेन-जी आन्दोलनको उदाहरण दिँदै भन्यो, ‘नेपालमा जब सोशल मिडिया एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, त्यसपछि के भयो, एकपटक हेरौँ।’
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवईको अध्यक्षतामा बसेको इजलासले चार हप्तापछि पोर्नोग्राफी प्रतिबन्धसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ। मुख्य न्यायाधीश गवई आउँदो नोभेम्बर २३ मा अवकाशमा जाँदैछन्।
रिटको माग ?
उक्त रिटमा केन्द्र सरकारले अश्लील सामग्री (पोर्नोग्राफी) प्रतिबन्ध गर्नका लागि राष्ट्रिय नीति (नेशनल पोलिसी) बनाउन माग गरिएको छ। यस्ता सामग्री बालबालिकासम्म नपुग्न दिन आवश्यक कदम चाल्न पनि माग गरिएको छ ।
सार्वजनिक प्लेटफर्महरूबाट अश्लील भिडियोहरू हटाउन पनि रिटमा माग गरिएको छ।
पोर्न प्रतिबन्धसम्बन्धी रिटका दुई मुख्य बुँदा
१. सरकारी उपकरणमै पनि अश्लील भिडियो पहुँचयोग्य :
डिजिटलाइजेशनपछि सबै मानिस इन्टरनेटसँग जोडिएका छन्। पढे–लेखेका वा अशिक्षित, दुवैका लागि अश्लील सामग्री एक क्लिकमै उपलब्ध छ। सरकार स्वयमले इन्टरनेटमा अर्बौं अश्लील साइटहरू रहेका स्वीकारिसकेको छ।
कोभिड–१९ का समयमा विद्यार्थीलाई पढाइका लागि डिजिटल उपकरण (डिभाइस) दिइए पनि ती उपकरणमा अश्लील भिडियो हेर्न नदिने कुनै पक्का प्रणाली गरिएको थिएन ।
२. अश्लील भिडियो हटाउने कानुन छैन :
अश्लील भिडियो हटाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भारतमा छैन। यस्तो सामग्रीले व्यक्ति र समाज दुवैमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । विशेषगरी १३ देखि १८ वर्षका किशोर–किशोरीको मानसिकतामा गम्भीर असर गर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको अनलाइन गतिविधि निगरानी गर्न वा केही वेबसाइटमा पहुँच रोक्न सक्ने सफ्टवेयर उपलब्ध छन्, तर ती पर्याप्त छैनन्।
अश्लील सामग्रीबारे दुई सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालतमा अनलाइन अश्लील सामग्री स्ट्रीमिङ रोक्न माग गरिएको रिटमाथि दुई पटक सुनुवाइ भएको थियो।
अदालतले केन्द्र सरकार र ९ ओटीटी तथा सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूलाई सूचना जारी गर्दै जवाफ मागेको थियो। अदालतले भनेको थियो, ‘यो गम्भीर विषय हो। केन्द्र सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ।’
सुप्रीम कोर्टले यौन शिक्षालाई पाश्चात्य अवधारणा (वेस्टर्न कन्सेप्ट) ठान्नु गलत भएको बताएको थियो। अदालतले भनेको थियो, ‘यौन शिक्षा अनैतिकता बढाउने कुरा होइन, यो युवाहरूका लागि अत्यावश्यक शिक्षा हो।’
अदालतले भारतमा धेरै राज्यहरूले यौन शिक्षालाई भारतीय मूल्य मान्यताविरुद्ध भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको गलत धारणा रहेको टिप्पणी गरेको थियो।
प्रतिक्रिया