चितवन- आयातित महलाई प्रमुख स्थान दिइ गरिएको निर्णय पुनर्विचार गर्न आज चितवनका मौरीपालक किसानहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

गत असोज २७ गते कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको उपस्थिति र नेपाल मौरीपालक महासङ्घको समन्वयमा १० मेट्रिक टन तोरीको मह किन्ने र दोस्रो त्रैमासिक कोटा स्वरूप डाबर नेपालका लागि एक सय २५ मेट्रिक टन र पतञ्जली आयुर्वेदका लागि ४० मेट्रिक टन मह आयात अनुमति दिने निर्णय भएको थियो।

उक्त निर्णयले देशभरका मौरीपालक किसानहरूको व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने र निर्णय प्रक्रियामा केही सदस्यहरूको मात्र सहभागिता रहेको भन्दै किसानहरूले विरोध जनाएका हुन्।

सो अवसरमा नेपाल मौरीपालक महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष शिव पौडेलले महको उत्पादन र खपतको मुख्य समय असोजदेखि चैत्रसम्म हुने भएकाले सो अवधिमा विदेशी मह आयात गर्न दिने निर्णय नेपाली किसानको हितमा नभएको बताए। उनले सरकारलाई आयात प्रतिस्थापनका कार्यक्रम ल्याउने क्रममा घरेलु मह उत्पादनको बजारीकरणलाई नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरे।

सरकारले सहयोग नगरे विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र ठूला व्यवसायी–बिचौलियाले नेपाली मौरीपालक किसानलाई विस्थापित गर्ने खतरा रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब एक हजार ५०० मेट्रिक टन तोरीको मह, दुई हजार मेट्रिक टन चिउरीको मह र अन्य पाँच सय मेट्रिक टन मह उत्पादन हुन्छ।

विसं २०५१ देखि व्यावसायिक रूपमा मौरीपालन सुरु भएको नेपालमा हाल मेलिफेरा जातका करिब एक लाख ३० हजार र सेरेना जातका करिब एक लाख ७० हजार बढी मौरीका घार छन्।

यसबाट मेलिफेराबाट वार्षिक करिब चार हजार मेट्रिक टन र सेरेनाबाट करिब एक हजार मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने अनुमान छ। नेपालमा मेलिफेरा मौरीपालनमा करिब १२ हजार किसान र सेरेना मौरीपालनमा हजारौँ किसान व्यावसायिक रूपमा संलग्न छन्।