महानिर्देशक अधिकारीलाई पुर्‍याइयो विशेष अदालत, १३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा « Khabarhub

महानिर्देशक अधिकारीलाई पुर्‍याइयो विशेष अदालत, १३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा


१७ मंसिर २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


138
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयनका प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले क्यानका महानिर्देशक महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, निर्देशक मुरारी भण्डारी, उप्रवन्धक तथा इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ, प्रबन्धक नलबिक्रम थापा अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर विजय थापा, प्राइभेट इन्जिनियर गुरुदत्त अधिकारी र अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि विरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

भक्तपुरको नलिञ्चोकमा हेलिपोड निर्माणको क्रममा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सबै प्रतिवादीहरूलाई प्रतिव्यक्ति १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ ७७ पैसा बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर भएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको विषयमा मुद्दा दायर भएको अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जनाएका छन् । उनले महानिर्देशक अधिकारीको विरुद्धमा सोही ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजाय समेत माग भएको बताए ।

बुधबार समय अभावले थुनछेकको बहस शुक्रबार मात्रै हुने प्रवक्ता लामिछानेले बताए ।

तस्बिरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी








प्रकाशित मिति : १७ मंसिर २०८२, बुधबार  ३ : ४१ बजे

माथिल्लो ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न

म्याग्दी– म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ मा २२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको

धनुषा-१ मातृका यादव विजयी भएको विवरण आयोगले गर्‍यो वेबसाइटमा अपडेट

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को प्रत्यक्ष

चितवन कारागारबाट भागेका एक सय कैदीबन्दी अझै फर्किएनन्

चितवन– जिल्ला कारागार कार्यालय चितवनबाट भागेका कैदीबन्दीमध्ये एक सय जना

ग्यास उद्योग परिसरमै उपभोक्ताको लाइन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– पश्चिम एसिया क्षेत्रमा पछिल्लो समय विकसित अवस्थाका कारण पेट्रोलियम

सभापतिबाट राजीनामा नदिन गगन थापालाई ललितपुरका जनप्रतिनिधिको आग्रह

ललितपुर – ललितपुरका स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सभापति