काठमाडौं – राजस्व र अनुदानले धान्न नसक्ने भएपछि घाटा बजेट ल्याइरहेको सरकारले नागरिकलाई ऋणपासोमा फसाइरहेको छ ।
स्रोत सुनिश्चित नै नगरी क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने, लक्ष्यअनुसार ऋण काढ्नै नसक्ने, दाताका शर्त नखुम्च्याउने र प्राप्त ऋण सदुयोग नगर्ने प्रवृत्तिले नागरिक सरकारकै ऋणपासोमा फसिरहेका हुन् ।
नेपालको पहिलो वार्षिक आयव्यय विवरण (वि.सं. २००८) देखि नै प्रायः घाटा बजेट ल्याउने गरेको सरकारले पछिल्लो समय न यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छ, न त घटाउन नै सकेको छ ।
सरकारले देशभित्र र बाहिर काढेको ऋणको भार भने नागरिकको थाप्लोमा बढाइरहेको छ । घाटा बजेट ल्याउँदा अपुग स्रोत जुटाउन काढिने ऋणको भार सोझै नागरिकको थाप्लोमा पर्छ ।
तत्कालका लागि सार्वजनिक ऋण सरकार माथिको दायित्वका रूपमा रहे पनि सङ्कलित करबाटै ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरिने हुँदा वास्तवमा सो ऋणको भार जनतामाथि पर्छ ।
सन् १९३० मा विश्वमा आर्थिक मन्दी छाएपछि अर्थशास्त्री जे.एम. किन्सले घाटा बजेटको अवधारणा प्रतिपादन गरेका थिए ।
आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व, विकास, रोजगारी सृजना, लगानी निम्ति वातावरण तयार, छरिएको पुँजी एकत्रित, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, स्रोतसाधन उपयोग गर्न तथा बचत र लगानीबीच खाडल कम गर्न घाटा बजेट ल्याउने प्रचलन छ ।
नेपालका हकमा पछिल्ला सरकारहरूले राजस्वको स्रोत र दायरा विस्तार तथा विदेशी अनुदान बढाउन नसक्ने, तर आम्दानीभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याइ ऋण काढ्ने चलन बसाइसकेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मार आम नागरिकले खेपिरहेका छन् । यतिसम्म कि ऋण काढ्दा लाग्ने सेवा खर्च तिर्नसमेत ऋण नै काढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
३० प्रतिशत स्रोत नै निश्चित नगरी बजेट
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
गत आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष ६ प्रतिशत बढी बजेट खर्च गर्ने सरकारी प्रक्षेपण छ ।
अनुमान गरिएको यो खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारी अनुमान छ ।
बाँकी पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग छ । अर्थात्, सरकारले कुल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत स्रोत सुनिश्चित नै गरेको छैन ।
बजेट घाटाको आकार यही पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ हो । टुङ्गो नलागेको यो स्रोत परिपूर्ति गर्न सरकारले वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र बाँकी तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने जनाएको छ ।
यसमध्ये मङ्सिर मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ । सरकारले एक खर्ब ६४ अर्ब आन्तरिक र २८ अर्ब २९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ वाह्य ऋण उठाएको हो ।
वार्षिक लक्ष्यमध्ये सरकारले अझै ६४.८५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण उठाउन बाँकी छ । बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कनमार्फत लक्ष्य नघटाए आउँदो असार मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिकतर्फ लक्ष्यको ५०.३ र वाह्यतर्फ ८६.९६ प्रतिशत उठाउनुपर्नेछ । खर्च गर्न, शोधभर्ना लिन र दाता रिझाउन नसक्दा सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन गरी आय–व्ययका लक्ष्य नै घटाउने गर्छ ।
एकातिर स्रोतको ग्याप र अर्कातिर लक्ष्यअनुसार प्राप्ति गर्न नसकेको सरकारले ऋण काढ्दा नै थप घाटा ब्यहोर्नु परिरहेको छ । नेपाली रुपैयाँ केही बलियो भएका बेला ऋण लिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिनामा मात्रै साँवाब्याज भुक्तानीमा पनि १० अर्ब ५७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ घाटा ब्यहोरेको छ ।
नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा यो घाटा व्यहोर्नुपरेको हो । यो घाटाको भार पनि नागरिककै थाप्लोमा परेको छ । अर्थात्, नागरिकले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवामा कर थपेरै राज्यले यो घाटा परिपूर्ति गर्नेछ ।
ओली प्रधानमन्त्री भएयता थपियो ५८ अर्ब ३१ करोड
संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा (एमाले) गठजोडको वर्तमान सरकारले पाँच महिना अवधिमै ५८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपेको छ । हाल सरकार प्रमुख (प्रधानमन्त्री) एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् ।
सरकारले लिने ऋणको हरहिसाब राख्ने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ४१ करोड १७ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
यस्तो ऋण दायित्व आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड १८ लाख रुपैयाँ छ भने बाह्यतर्फ १२ खर्ब ७४ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस हिसाबले यतिखेर नेपाललाई ऋण जीडीपीको २१ प्रतिशत आन्तरिक र २२.३५ प्रतिशत बाह्य ऋण लागेको छ ।
आर्थिक वर्षको शुरू अर्थात् साउन १ गतेसम्म नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २४ अर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थियो । यसबीच आधा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणभार थपिएको हो ।
पुसका यताका १८ दिनमा सरकारले काढेको ऋणको एकीकृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन । सार्वजनिक ऋणको दायित्व मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारको ४३.६९ प्रतिशत हो । हाल नेपालको अर्थतन्त्रको औपचारिक आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) आकार करिब ५८ खर्ब रुपैयाँ छ ।
कानूनमा के छ ?
सरकारले सार्वजनिक ऋण काढ्न र खर्च गर्न मूख्यतः पाँच कानूनी व्यवस्था अपनाउँछ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ र यही ऐनको नियमावली, २०८० सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने मुख्य कानूनी औजार हो ।
यस बाहेक सरकारले वर्षेनी ऋण निष्कासन र व्यवस्थापन कार्यविधि पनि जारी गर्ने गर्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण (निष्कासन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८१ अनुसार सरकारले ऋणपान गरिरहेको छ ।
वर्षेनी ल्याउने वित्त नीति अर्थात् बजेट पनि सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन व्यवस्थापन कार्यालयले बजेट अनुसार नै वार्षिक ऋण योजना तथा निष्कासन तालिका सार्वजनिक गर्ने गर्छ ।
सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाइदिने नेपाल राष्ट्र बैंकले यही तालिकाअनुसार ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र र वैदेशिक रोजगार वचतपत्र जारी गर्छ । यस्ता ऋणपत्र र वचतपत्र खरिद गर्नेलाई निश्चित ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ को दफा ५(२) मा वैदेशिक ऋणको व्ययभार सङ्घीय सञ्चित कोषमा हुने व्यवस्था छ । तर, सरकारले प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि लिएको ऋण रकमको व्ययभार भने सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोष वा स्थानीय सञ्चित कोषमाथि हुने दफा ५(४) मा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको प्रक्रिया हालसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
मौजुदा कानुनअनुसार सरकारले वैदेशिक ऋण अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को एक तिहाइमा नबढ्नेगरी मात्रै काढ्नुपर्छ । आन्तरिक ऋण भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रहेर उठाउनुपर्छ ।
सार्वजनिक ऋण मामिलाका एकाथरी जानकारहरू नेपालको सार्वजनिक ऋण हालसम्म सीमाभित्रै रहेका जनाउँछन् । हालसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण अवस्था ‘डेब्ट डिस्ट्रेस’ अर्थात् ऋण दबाबको तल्लो स्तरमै रहेको यो पक्षको तर्क छ ।
ऋण सेवा खर्च न्यून रहेको, आन्तरिक भन्दा वैदेशिक ऋणको हिस्सा धेरै रहेको, विकास निर्माण परियोजनामा ऋण परिचालन भएको, छोटो अवधिका ऋणपत्रको हिस्सा घट्दो क्रममा रहेको तथा हालै गरिएको सार्वभौम शाख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ)ले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अवस्था रहेकाले हालको ऋणभारमा डराउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।
तर, सरकार चालु खर्चलाई सीमाभित्र कायम गरी पुँजीगत खर्च बढाउने स्थितिमा छैन । वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालनमा पनि सरकार कमजोर देखिने गरेको छ । राजस्व परिचालनतर्फ सरकारले क्षमता बढाउन सकेको छैन भने वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन । सार्वजनिक वित्तका नयाँ स्रोत परिचालनमा पनि सरकार हालसम्म उदासीन छ ।
अर्थशास्त्री प्रा.डा. गोविन्द नेपाल पछिल्लो दशकमा राज्यले लिइरहेको ऋण सदुपयोग हुन नसकेको र त्यसको भार भविष्यका लागि बढिरहेको बताउँछन् ।
‘२०७४ यता ऋणको साँवाब्याज तीनगुणा बढिसकेको छ, सरकारले कोभिडका बेला ऋण काढेर व्यवसायीलाई सस्तो दरमा दियो, तर व्यापारीले ऋण तिर्न सकेनन्,’ डा. नेपाल भन्छन्, ‘ब्याज नै नतिरेकालाई फेरि ऋण दिइयो, त्यसको ब्याज पुँजीकरण गर्ने भनियो, त्यो त नक्कली काम भयो ।’
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी सार्वजनिक ऋणमा नेपाल असन्तुलनतर्फ जाँदै गरेको बताउँछन् ।
‘अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा र हाम्रो कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को क्षमता वा आकार हेर्दा हामी असन्तुलित भइसकेका छैनौँ । तर, असन्तुलनतर्फ जादैछौँ,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘हाम्रो जीडीपीसँग ऋणको अंश एकपटक ६७ प्रतिशतसम्म पुगेको हो । त्यसपति राजस्वमा सुधार हुँदै गयो । तर अहिले जुन ऋण लिइराखेका छौँ – त्यसको चरित्र र कहाँ प्रयोग गरिराखेको छौँ भनेर हेर्दा चुनौती देखिन्छ ।’
अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब ४४ प्रतिशत पुगे पनि नेपालजस्ता देश विकसित हुँदाको अवस्थामा ७० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण दिएको देखिएको अधिकारीको तर्क छ ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपालले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिँदा त्यति जोखिम नहुने भनेको, तर कूल ऋणमा आन्तरिक ऋणको अंश नै ५०/५० भइसकेकाले नेपालको अर्थतन्त्रको ऋणवहन गर्ने क्षमता घटिरहेको उनले जनाए । त्यसैले, नेपालले जीडीपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि सार्वजनिक ऋण लिन नहुने अधिकारीले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल मुलुकले लिनेमात्र नभइ निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।
अहिले नेपालको निजी क्षेत्रमा जीडीपीको झण्डै ९२ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा गएको र यो दक्षिण एसियाका अन्य देशको भन्दा निकै धेरै रहेको उनको भनाइ छ । वित्तीय स्रोत सीमित हुने हुनाले यसरी गएको कर्जालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने, अन्यथा समस्या हुने पौडेलको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया