राष्ट्रिय खेलकुदको मिति पर सार्न मिल्दैन : मुख्यमन्त्री कँडेल « Khabarhub

राष्ट्रिय खेलकुदको मिति पर सार्न मिल्दैन : मुख्यमन्त्री कँडेल


२० फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


147
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति नसार्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई आग्रह गरेका छन् । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मूल आयोजक समितिको आज काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले पटक पटक मिति सार्ने कामले प्रतियोगितालाई अन्यौल बनाउने र जनविश्वास गुम्ने हुँदा अब मिति सार्ने काम नगर्न खेलकुद परिषद्लाई आग्रह गरेका हुन ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता जेठ २ देखी १० सम्मको मिति तय गरेको छ । पटक पटक मिति सरे पछि आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री कँडेलले जेठ भन्दा पर जान नसकिने धारणा राखेका हुन ।

 मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘अहिलेको प्रस्तावित मिति त्यति अनुकूल होइन तर त्यो भन्दा पर जान सक्ने स्थिति छैन। ख अविश्वासिलो बन्ने परिस्थिति म देख्छु ।

प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि रंगशाला लगायतका कामहरूलाई पहिलेदेखि नै तीव्र गतिमा अगाडी बढाइरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रतियोगिता सफल पार्न प्रदेश सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने बताए । 

प्रतियोगिताको लागि निर्देशिका बनाउन कुरामा पनि मुख्यमन्त्री कँडेलले खेलकुद मन्त्रालयले समन्वय नगरेको बताए । 

प्रकाशित मिति : २० फाल्गुन २०८१, मंगलबार  ७ : २४ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा