मातृशिशु मृत्युदर कम गर्न पारिवारिक स्वास्थ्य विवरण लिइँदै | Khabarhub Khabarhub

मातृशिशु मृत्युदर कम गर्न पारिवारिक स्वास्थ्य विवरण लिइँदै


२२ चैत्र २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बाँके– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मातृ शिशु मृत्युदर कम गर्न बाँके जिल्लामा मोबाइल (एप्लीकेशन) मार्फत पारिवारिक स्वास्थ्य विवरण तयार गर्न थालेको छ । महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषणमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो अभियान सुरु गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक रोशनलाल चौधरीका अनुसार महिला, बालबालिका तथा किशोरीको स्वास्थ्य तथा पोषण सुधार विशेष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन मार्गनिर्देशनअनुसार महिला, बालबालिका, किशोरकिशोरीको स्वास्थ्य सुधार्ने अभियानअन्तर्गत विवरण तयार गर्न लागिएको हो । यसअघि लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा र अर्घाखाँचीमा सुरु भइसकेको छ ।

बाँकेमा मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर घटाउन यो अभियानले सघाउ पुग्न भएकाले गर्भवतीले नियमित जाँच नगर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन नआउने गरेकाले पनि मातृ मृत्युदर तथा बाल मृत्युदर न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बनेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले बताइन् ।

बिहीबार नेपालगञ्जमा एक कार्यक्रमका बीच लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले अभियानको शुभारम्भ गर्दै जटिल अवस्था र दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको समयमै पहिचान गरी स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउने बताए । मन्त्री सारुले शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएको बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, पाल्पा र अर्घाखाँचीमा मातृ तथा बालमृत्युदर अत्यन्तै कमजोर भएकाले परिवार स्वास्थ्य विवरण तयार गर्न यो अभियान सुरु गरिएको उल्लेख गरे ।

महिला, बालबालिका तथा किशोरी स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश देशकै सबैभन्दा कमजोर प्रदेश रहेको लुम्बिनी प्रदेशका जनस्वास्थ्य प्रशासक विशाल सुवेदीले बताए । उनका अनुसार बाँकेमा १४ प्रतिशत गर्भवतीले गर्भ जाँच नगराउने र २७ प्रतिशत महिलाले सुत्केरीपश्चात् गराउनुपर्ने जाँच समेत नगराउने गरेको पाइएको छ । पारिवारिक विवरण सङ्कलनका लागि बाँकेका एक लाख २९ हजार ३०७ घरधुरीमा स्वास्थ्यकर्मी पुग्ने गरेका छन् ।

यो अभियानअन्तर्गत गर्भवतीदेखि बच्चा जन्मेको दुई वर्षसम्म नियमित निगरानीमार्फत जटिल अवस्थाका गर्भवतीदेखि खोपबाट वञ्चित बालबालिका र पोषणवृद्धि अवस्थाको अनुगमन गरिनेछ ।

नियमित सेवामा ल्याउनका लागि हरेक घरधुरीमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिनेछ । उनीहरुले पारिवारिक स्वास्थ्य विवरण तयार पार्न यो ‘पाइलटिङ’ कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०८१, शुक्रबार  ११ : १६ बजे

राज्यको विभेद : मासिने र नमासिने मतुवाली

कुरा हो, २४ वर्षअघिको । तामाङहरुका विषयमा केही जिज्ञासा लिएर

पानी जहाज विधेयक पारित, अब जलमार्गलाई खुल्यो कानुनी बाटो

काठमाडौं- पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट पारित

प्रचण्ड कप भलिबल मंगलबारबाट पोखरामा हुने  

पोखरा– नेसनल स्पोट्र्स एकेडेमीले पोखरामा प्रचण्ड कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता

अर्थसंक्षेप : भन्सार-पानी जहाज विधेयक पारित, सहरी विकासमा धेरै बजेटबारे वर्षमानको आशंका र २३ अंकले बढ्यो नेप्से

राष्ट्रियसभाबाट पानी जहाज विधेयक, २०८१ पारित राष्ट्रियसभाबाट पानीजहाज (सञ्चालन तथा

भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तापक्ष गम्भीर भएन : सचेतक परियार

काठमाडौं– रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूको