काठमाडौँ – बुधबार राति अबेरसम्म सर्वोच्च अदालत परिसरमा मानिसहरुको चहल–पहल थियो । वकिल, पत्रकार र अदालतका कर्मचारीहरु संवैधानिक आयोगका ५२ भाइहरुबारे फैसला के आउँछ भन्ने प्रतिक्षामा थिए । अध्यादेशमार्फत ०७७ र ०७८ सालमा नियुक्त गरिएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको वैधता परीक्षणबारे अदालतले चारवर्षपछि मुख खोल्न लागेको थियो ।

अन्ततः विगतको केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत नियुक्त गरेका ५२ जना वैधताको परीक्षणबारे संवैधानिक इजलासका पाँचजना न्यायाधीशको मत तीनथरी आयो ।

अदालतको उक्त फैसलालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा बहस तातेको छ । कतिपयले फैसलालाई लिएर नेपालको इतिहासमा यो भन्दा असन्तुलित, भद्रगोल, विचलित सुशासन र राज्य सञ्चालन पहिले नभएको टिप्पणी गरेका छन् । सर्वोच्चले नै विधि र नियम कानुनको चरम धज्जी उडाइएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा अदालत र न्यायाधीशहरुका विरुद्धमा आक्रोश पोखिएको छ, जसलाई मिडियामा जस्ताको त्यस्तै प्रस्तुत गर्नसमेत मुस्किल छ । खासगरी अदालतमा सरकारको छायाँ देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेको छ ।

एमालेमा हर्षबढाइँ

नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा भएको नियुक्तिलाई सदर गरेको भन्दै अदालतलाई धन्यवाद दिएका छन् । उक्त फैसलालाई लिएर एमालेमा निकै उत्साह देखिएको छ ।

एमाले नेता शंकर पोखरेल लेख्छन् , ‘संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति उपर परेको मुद्दाका कारणले उत्पन्न अन्योल अन्त्य भएको छ । अब ती निकायको काममा तिव्रताको अपेक्षा गरौं ।’

पोखरेललाई समर्थन गदै नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायी शिव अर्याल लेख्छन् –संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएको नियुक्ति उपर परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाएसँगै लामो समयदेखि रहँदै आएको संवैधानिक अन्योल अन्त्य भएको छ । यो निर्णयले अबसम्म रोकिएको कार्यसम्पादनलाई मार्गदर्शन दिनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब ती आयोगहरूमा गतिशीलता, प्रभावकारिता र निष्पक्षताको साथ काम अघि बढ्नेछ भन्ने जनअपेक्षा बलियो रुपमा स्थापित भएको छ । हामी न्यायकर्मीहरु अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दछौं ।’

एमाले नेता उषाकला राईले बुधबारको सर्वोच्चले ‘ऐतिहासिक फैसला’ गरेको टिप्पणी गरेकी छिन् । उनले लेखेकी छन्, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रिक्त संवैधानिक आयोगहरुमा मिति २०७७ मंसिर ३० मा ३२ जना संवैधानिक पदाधिकारी र २०७८ वैशाख ३० मा २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले लामो रस्साकस्सीका बावजुद अहिले आएर सदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई मुरी मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । यो निर्णयसँगै सबै संवैधानिक आयोगमा रहनुभएका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी ज्यूहरुलाई हार्दिक बधाई साथै बाँकी कार्यकाल तपाईँहरू सबैको सफल र ऐतिहासिक बनोस् हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’

पूर्वकर्मचारी हरिगोपाल कर्मचार्य उषालाई जवाफमा लेख्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरु समेत त्यो पनि संवैधानिक मुद्दामा वर्षौं लगाएर अल्पमत बहुमतका आधारमा मध्यरात निर्णय गर्छ । यसमा हामीले जयजयकार गर्दै खुशीयाली मनाउनु पर्ने हो र ? …पटकपटक संसद विघटन गरी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्लाई समेत भाँचभुँच गरि गरेको राजनीतिक नियुक्तिमा हामीले गर्व गर्नुपर्ने हो र ? भोलि देउवा प्रचण्ड वा अरुले यस्तै गर्दा नि हामी ताली ठोकेर स्वागत गर्न तयार छौं त कमरेड ?’

एमाले नेता विष्णु रिमालले अदालतमा विवेकको सदुपयोग भएको भन्दै भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘अरूले बोल्दा ‘मानहानी’ ठहर्ला । एकपटक अदालत आफैंले आफूलाई नियालेर हेरोस् । हाम्रो न्याय प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी भइरहेको छ ? जनशक्ति, समय, बजेट र विवेकको सदुपयोग त भइरहेको छ ?’

आलोचना र गुनासो

लेखक तथा अधिवक्ता सरिता तिवारी लेख्छिन्, अध्यादेशमार्फत गरेका संवैधानिक नियुक्ति सदर । इजलास (न्यायाधीश) को तजविज भन्ने यस्तो तरबार छ, त्यसले भएकै ऐन पनि नदेख्नु पाउँछ । यसविरुद्ध बोले अदालतको मानहानी गरेको बात लाग्छ । चुप लागौं, अध्यादेशको शासन र पेलान सही हो भनेर ल्याप्चे लगाउनुपर्छ । आधा रातमा आउने यस्ता फैसलाले यो देशमा आधारातमै के– के अनिष्ट हुने गर्थे र गर्छन् भन्ने याद दिलाउँछन् । न्यायालय किन यसरी बन्धक हुन्छ ? कार्यकर्ता न्यायाधीशका कारण भन्ने स्पष्ट छ ।’

उनी भन्छिन्, ‘जबसम्म कार्यकर्ता न्यायाधीश बनाउने, पाल्ने, पठाउने काम भैरहन्छ । यस्ता दुर्भाग्यपूर्ण नजीरहरु बनिरहन्छन् । नत्र वकिल वा कर्मचारीतन्त्र मात्रै सुधारेर न्यायालय शुद्धीकरण हुने कुरा चैं गफ मात्र हो ।’

पत्रकार सीताराम बराल लेख्छन्, ‘नलेखौँ, पत्रकारिताको श्राप लाग्ने डर । लेखौँ, मानहानी लाग्ने डर ।’

त्यस्तै देवेन्द्र कोइराला सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘संविधान नै च्यातेर, अध्यादेशबाट टिको लगाएर रातारात नियुक्त भएका ‘बा’ का झोलेहरुले साढे ४ बर्षपछि आधारातमै बल्ल न्याय पाएछन् ।’