मलेसियन लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्रीको आग्रह – ‘नेपालमा लगानी गरिदिनुस्’
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको भौतिक पूर्वधार र पर्यटन क्षेत्रमा थप लगानी गर्न मलेसियाका लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल भ्रमणमा रहेको मलेसिया-नेपाल व्यापार परिषद्को प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी लगानीकर्तालाई नेपालको पूर्वधार विकास र पर्यटनमा राम्रो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले थप लगानी गर्न अनुरोध गरेका हुन् ।
‘निजी क्षेत्रबाट लगानीका लागि नेपालमा उपयुक्त वातावरण छ, नीतिहरू लगानीमैत्री छन्, लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान राम्रो तयारी गरी गरी अघि बढनुहोस्, सरकार सहयोग गर्न र सहजीकरण गर्न तयार छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
भारतबाट नेपाल आउँदा पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम ल्याउन सकिन्छ : अर्थमन्त्री
बेलायती कम्पनीलाई महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने- नेपालमा लगानी गर्नुहोस्
साताको शेयरबजार : मौद्रिक नीतिको छेकोमा १०८ अङ्कले बढ्यो नेप्से
सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर : उपभोक्तालाई भार, तस्कर मालामाल !
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत जेठ १५ गते सङ्घीय सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई निजी क्षेत्रले खुलेर स्वागत गरे । उद्योग, व्यापार/व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रले बजेटप्रति खुलेर समर्थन जनाउँदा सरकार पनि मख्ख पर्यो । तर, बजारमा सबैभन्दा मूल्यवान व्यवसाय गरिरहेका सुनचाँदी व्यवसायीले बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाए ।
सरकारले बजेटमार्फत सुनचाँदी तथा हिरा–पत्थरका गरगहना बिक्रीमा सीमा नतोकी दुई प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरजडित गहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको विरोधमा सुनचाँदी व्यवसायी र कालीगढहरू यतिखेर सडककै उत्रिएका छन् ।
असार १३ देखि आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीले सरकारले माग पूरा नभए दोस्रो चरणमा कठोर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यो आन्दोलन आफ्ना लागि मात्र नभएर उपभोक्ता अर्थात् सुनका गहना लगाउनेहरूका लागि पनि भएको व्यवसायीको तर्क छ ।
व्यवसायीले अहिलेसम्म आन्दोलन जारी राखेका छन् । शुक्रबार पनि उनीहरुले काठमाडौंको सडकमा प्रदर्शन गरे ।
नेपाल इन्स्योरेन्सको हकप्रद निष्कासन हुने
प्रा.डा. भुसाललाई प्रश्न : विश्वविद्यालयबाट हेर्दा देशको अर्थतन्त्र कस्तो देखिन्छ ?
सरकारले धेरै वर्षदेखि अपेक्षित राजस्व सङ्कलन र खर्च दुवै बढाउन सकिरहेको छैन । अधिक सम्भावनाबीच पनि सरकारले आर्थिक विकासलाई तीव्र गति दिन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्रमा त्राण भर्दै मुलुकलाई समृद्धि यात्रामा दौडाउन राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र कर्मचारीतन्त्रको मुख्य भूमिका र क्षमता हुनुपर्ने हो ।
तर, अहिलेसम्मको अवस्थामा दलहरू प्रतिपक्षीमा रहँदा सरकारको दोष देख्ने र सरकारमा रहँदा सही ढङ्गले नतिजा दिन नसक्ने हालतमा छन् । अर्थतन्त्रमा दख्खल राख्न सक्ने भनिएका चर्चित पात्रहरू पनि दलीय स्वार्थ संरक्षण र नीति कार्यान्वयनमा विफल हुँदा प्रमाणपत्रधारी कार्यकर्ताको हैसियतमा सीमित हुँदैछन् ।
विद्यार्थीहरूलाई दिनहुँ अर्थतन्त्रबारे नै पढाउने गरेका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिरहेका छन् त ? माग सङ्कुचित हुँदा सुस्ताएको मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रका कमीकमजोरी सुधारबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रा.डा. ताराप्रसाद भुसालसँग गरिएको कुराकानी :
एक वर्षमै चार लाखभन्दा बढी सिप्लिकानका बिरुवा बिक्री
थप चार उद्योग निजीकरण गर्दै सरकार
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका सरकारी उद्योगलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । सञ्चालनमा आउन नसकेका र व्ययभार मात्रै बनेका थप केही उद्योगलाई निजीकरण गर्नेतर्फ सरकार लागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो साता सूचना प्रकाशन गर्दै जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल अर्निड म्याग्नेसाइट प्रालि र बुटवल धागो कारखानाको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता खोजेको हो ।
सरकारले सम्पत्ति मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु गरेका चारवटै उद्योगहरू लामो समयदेखि उत्पादनहीन र बन्द अवस्थामा छन् । तर, सरकारले ती उद्योगहरूको रेखदेखका निम्ति निश्चित कर्मचारी खटाउँदै आएको छ । ती उद्योगको सञ्चालन खर्चमा सरकारको दायित्व पनि थपिँदो छ ।
सरकारले ०७७ साउन १९ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् देशमा रहेका रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनःनिर्माण तथा व्यवस्थापन निम्ति सरकारलाई सुझाव दिनेगरी पूर्वसचिव दीपक सुवेदी नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो ।
आँप बिक्रीबाट वार्षिक आठ लाख बचत
दुनाटपरी उद्योगबाट मासिक २५ हजार बचत
उड्ने हेलिकोप्टर चीनबाट गुडाएर कसले ल्याउँदैछ नेपालमा ?
यतिखेर विद्युतीय सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर ‘भाइरल’ भइरहेको छ । सिन्धुपाल्चोकको लार्चास्थित तातोपानी नाकातर्फ चिनियाँ सडकबाट एउटा हेलिकोप्टर टेलरमा लादेर ल्याइएको तस्बिर चर्चामा रहेको हो ।
चिनियाँ अटो कम्पनीहरूले आक्रामक बजार विस्तार गरिरहेको नेपालमा यसअघि उत्तरी नाकाबाट टेलर भरेर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) ल्याइने गरिएको थियो । तर, बुधबार दिउँसो टेलरमा अड्याएर ल्याइएको हेलिकोप्टरले धेरैको ध्यान ताेनेको छ ।
नेपालको माउन्टेन हेलिकोप्टर प्राइभेट लिमिटेडले उक्त हेलिकोप्टर नेपालतर्फ गुडाएर ल्याएको हो । फ्रान्सेली विमान निर्माता कम्पनी एअरबस निर्मित यो हेलिकोप्टर साङ्सी टेक्नोलोजी कम्पनीबाट खरिद गरी नेपाल भित्र्याउन लागिएको माउन्टेन हेलिकोप्टरका मानव संशाधन विभाग प्रमुख रामचन्द्र भुसालले जानकारी दिए ।
‘फ्रान्समा बनेको र पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनीले उडाइरहेको हेलिकोप्टर ल्याउँदै गरेका हौँ । छ महिनाभित्र अर्को हेलिकोप्टर थप्छौँ । केही समयभित्रै यस्ता पाँचवटा हेलिकोप्टर थप्ने कम्पनीको योजना छ’, भुसालले भने, ‘चीनबाट उडाएर सीधै नेपाल ल्याउन प्राविधिक कठिनाइ भयो, त्यसैले तातोपानी ताकासम्म टेलरमा हालेर ल्याएका हौँ, सीधै उडाएर ल्याउन हामीले चीन र नेपाल दुवैतर्फ उडान अनुमति लिएका थिएनौँ ।’
अर्थमन्त्रीको जवाफ- लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्मअनुसार बजेट आएको हो
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार बजेट आएको बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पौडेलले बजेट तजबिज ढंगले नभई प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएको बताए ।
उनले बजेट कर्मकाण्डीका रूपमा नभई तथ्यपरक रूपमा आएको र सांसदले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले ऋणको दायरा असीमित नहोस् भनेर सरकार सचेत रहेको, उत्पादन र पुँजीगत खर्चमा सदुपयोगका लागि विशेष ध्यान दिने बताए ।
करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण, सूचना प्रविधिमा आबद्धता, राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी लगायतका कार्य गरी राजस्वको लक्ष्य हासिल गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
साउनदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने
चर्चित मेयरका नगरसहित ३८ पालिकामा कानुन उल्लङ्घन, के हुन्छ कारबाही ?
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङले नेतृत्व गरेको सहित देशभरका ३८ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्धारित समयभित्र ल्याउन सकेनन् ।
निर्धारित समय अर्थात् असार १० भित्र २३ नगर र १५ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले सम्बन्धित नगर या गाउँ सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) नै पेश गर्न नसकेका हुन् । नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तह छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ (३) मा ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नु पर्नेछ’ लेखिएको छ ।
यसैगरी; स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ (१) मा ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ’ उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित
राजश्वमा ४० प्रतिशत सवारीकरको योगदान
भन्सार शुल्कको कुल आयमध्ये चालीस प्रतिशत राजश्व चिनियाँ सवारी साधनले ओगटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को साउनदेखि यही असार १७ गतेसम्मको राजश्व असुली विश्लेषणका आधारमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा सवारी साधन करबाट मात्र प्राप्त भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार चालू आवको यस अवधिमा २९ अर्ब ६५ करोड ९३ लाख असुली भएको छ भने गत वर्षको साही अवधिमा २० अर्ब २१ करोड मात्र राजश्व संकलन भएको थियो ।
भन्सार विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित
भन्सार विधेयक, २०८० राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । आजको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भन्सार विधेयक, २०८० लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेकोमा उक्त प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित भएको हो ।
उक्त प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ कानुन कार्यान्वयनपछि भन्सार चुहावट नियन्त्रण, प्रविधिको प्रयोग बढाउने, भन्सार जाँचपास छिटोछरितो र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुनेगरि भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।
राष्ट्रियसभाबाट विनियोजन विधेयक पारित
राष्ट्रियसभाबाट बजेट आश्रित दुई विधेयक पारित
अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको भए कार्यान्वयन हुँदैन : मुख्यमन्त्री शाह
प्रतिक्रिया