काठमाडौं– एशियाली साइकलिङ महासंघका अध्यक्ष तथा युसीआई म्यानेजमेन्ट कमिटीका सदस्य डाटो’ अमर्जित सिंह गिल नेपाल भ्रमणका क्रममा खेलकुद क्षेत्रको गुनासो, निराशा र गहिरो संस्थागत संकट देखेर स्तब्ध भएका छन् । 

नेपाल साइकलिङ संघको निम्तोमा नेपाल आएका गिलले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) का महासचिव निलेन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष सुनील श्रेष्ठ, राष्ट्रिय एन्टी डोपिङ एजेन्सी (नाडा) का संस्थापक संयोजक डा. अशिम भण्डारी, सदस्य डा. सुधीर श्रेष्ठसहितका प्रमुख खेल अधिकारीहरूसँग भेट गरे । कार्यक्रममा कमल बी.डी. भट्टराई, भानु चन्द र सुदीप पौडेल जस्ता खेलकर्मीहरूको उपस्थिति पनि थियो ।

शिष्टाचार भ्रमणका क्रममा भएको भेटवार्तामा गम्भीर राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत हेरफेरबारे गुनासो गरेका छन् । उपस्थित अधिकारीहरूले गिललाई नेपालको खेल क्षेत्रमा देखिएको बढ्दो राजनीतिक प्रभाव, निष्पक्ष निर्वाचन रोक्ने रणनीति र शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिबारे विस्तृत जानकारी गराए ।

एनओसीको कानुनमा गरिएको दुई कार्यकाल सीमितता सम्बन्धी व्यवस्थाबारे सबैभन्दा बढी आलोचना भएको थियो । यसले पूर्व अध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानलाई पुनः उम्मेदवारी दिनबाट रोकेको छ। यो प्रावधान वर्तमान अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको राजनीतिक लाभका लागि नै समावेश गरिएको आरोप लगाएको छ ।

यो नियम राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अन्तर्गत ल्याइएको हो, जुन श्रेष्ठ स्वयंले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (एनएससी) को सदस्य सचिव हुँदा अगाडि सारेका थिए ।

विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरूले गिललाई भनेअनुसार, श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन—विशेषगरी ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए)—को प्रयोग गरी धेरै संघमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मिचेर आफ्ना मान्छेहरूलाई नेतृत्वमा पुर्‍याएका छन् ।

नेपाल पौडी संघका ३२ मध्ये ३० मतदाताले जगत समूहलाई समर्थन गरे पनि ओसीए र एशियाली पौडी संघले अल्पमतमा रहेका मोहम्मद हुसेन मुसलमान नेतृत्वको समूहलाई मान्यता दिए । यस कदमलाई धेरैले “लोकतन्त्रको घात” भनेका छन्।

साइकलिङ पनि त्यही नियतिमा फस्यो। २०२२ मा गोपालको नेतृत्वमा एक तदर्थ समिति गठन गरिएपछि निर्वाचन भएको छैन । पछि एनएससीले हस्तक्षेप गर्दै एक अन्तरिम समिति बनायो । यस्तै अवस्था ब्याडमिन्टन, टेनिस, जिम्नास्टिक, तौलउठाउने र ह्याण्डबल संघमा पनि देखिएको छ ।

एनओसी निर्वाचनअघि पाँच संघले संविधान संसोधन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। अदालतले आदेश पनि जारी गर्‍यो। एनएससी र सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक रूपमा जानकारीसमेत दिए।

तर एनओसीले अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै साधारण सभा सञ्चालन भयो । सोही आमसभामा महासचिव निलेन्द्र श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष सुनील श्रेष्ठले अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्नु अनैतिक भएको स्वीकार गरे, तर अचम्मपूर्वक भने, ‘आधिकारिक रूपमा आदेश प्राप्त भएको थिएन।’

त्यसैको आधारमा गरिएको निर्वाचनलाई पछि एनएससीको बोर्ड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अदालतले “गैरवैधानिक” भने। तर ओसीएले अझै पनि जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीलाई मान्यता दिँदै आएको छ।

यस अवस्थाले खेल क्षेत्रमा गहिरो निराशा र आक्रोश जन्माएको छ। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले प्रश्न उठाउँदै भने, ’कहिले नेपालले यो चलखेलको चक्रबाट मुक्ति पाउने? कहिले खेल नेतृत्व क्षमता र लोकतन्त्रको भरमा चल्ने?‘

डाटो’ अमर्जित सिंह गिल प्रस्तुत तथ्यहरुप्रति अचम्ममा परे। उनले भने, ‘यो त खेल भित्रको राजनीति होइन, राजनीति भित्रको राजनीति हो।’

उनले नेपालजस्तो मुलुकमा यति गहिरो संकट हुने अपेक्षा नगरेको बताए । ‘खेलाडी र संघहरूलाई यस्ता राजनीतिक खेलहरूको सिकार हुन दिनु ओलम्पिक स्प्रिटको अपमान हो,’ उनले भने । गिलले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय खेल निकायहरूसामु उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले पनि केही समयअघि चेतावनी दिएका थिए—यदि निर्वाचन निष्पक्ष भएन भने, नेपालका खेलहरूको विश्वसनीयता गुम्न सक्छ। ‘खेल संघहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ,’ मन्त्रीले भनेका थिए, ‘व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रणाली कब्जा गर्न दिनु हुँदैन।’

यो संकटले अहिले देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गम्भीर प्रश्नहरू जन्माइरहेको छ। नेपालका अदालत र मन्त्रालयले अवैध ठहर गरेको नेतृत्वलाई ओसीएले अझै समर्थन दिन मिल्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय खेल महासंघहरूले हस्तक्षेप गर्ने कि चुप लागेर हेर्ने? अनि कहिले नेपाली खेलाडीहरूले निष्पक्ष र जबाफदेही प्रणाली पाउने?

जबसम्म यी प्रश्नहरूको उत्तर दिइँदैन, नेपाली खेल क्षेत्र सत्ता र शक्तिको आडमा स्वार्थको दन्तबजान चलिरहेको छ ।