दुई तिहाइको बलियो सरकारले पेरि अर्को कर्मकाण्ड देखायो, कार्य सम्पादन सम्झौता ! राज्य सञ्चालक दल-नेतासँग युगान्तकारी (गेम चेन्जर) योजना भएको भए यो स्टण्ट जरुरी थिएन्, जरुरत पर्दा रातारात कानुन बदलेर पनि काम गर्न छेकिएको थिएन । प्रधानमन्त्रीले भने झै “सरकार आफै चलेको” होइन भन्ने देखाउँदै अरुको आँखामा छारो हल्ने काम बाहेक केही होइन । गतवर्षको सम्झौता, काम (योजना) को नतिजा ‘पब्लिक अडिट’ गराउन किन सकिएन ? किनकी भाषण बाहेक केहि भएन ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा जनताले सधैं ठूलो आशामात्र राखेका छन्। राजतन्त्रको अन्त्यपछि स्थायी शान्ति, सुशासन, विकास र समान अवसरको अपेक्षा गरिएको थियो। तर, आज आएर राजनीतिबाट जनता निराश देखिन्छन् । यसको मूल कारण भनेकै जनताको अपेक्षा र देशको गन्तव्यसँग राजनीतिक योजना र नेतृत्वको व्यवहार मेल नखानु हो।

३० वर्षदेखि जनताले एउटै अनुहार, एउटै भाषण र एउटै सोच दोहोरिँदो देखिरहेका छन्। परीक्षण भइसकेका र असफल सावित भएका नेता नै फेरि–फेरि शक्तिको केन्द्रमा पुग्ने क्रम जारी छ। राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदमा पुगेका मानिस फेरि वडा अध्यक्ष बन्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् भने, नयाँ पुस्ताले प्रेरणा पाउने ठाउँ कहाँ छ ?

राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीजस्तो उच्च पदमा पुगेका मानिस फेरि वडा अध्यक्ष बन्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छन् भने, नयाँ पुस्ताले प्रेरणा पाउने ठाउँ कहाँ छ ?

अझ गम्भीर कुरा त के भने, ठूला नेता मात्र होइन, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका धेरै नेतृत्वसँग कुनै कायापलट गर्ने योजना वा दीर्घकालीन दृष्टिकोण नै देखिँदैन। उनीहरूको भाषण सधैं ‘रिपिटेड कास्ट’ रेडियोमा बजिरहने गीत झै पुरानै वाचा, पुरानै कुरा पुरानै छलछम मदिरा सकिएका बोटल जस्ता बनेका छन्।

नेता मात्रै होइन विभिन्न ओहोदामा निष्पक्ष,सक्षम र राजनीतिको चास्‍नीमा न डुबेका व्यक्तिको नेतृत्व र डेलिभरी दिनुपर्ने ठाउँमा जिन्दगीभर बेकाम मै निवृत्त भएका प्रशासक मात्रै भर्ने राजनीतिल लोकतन्त्र धमिल्याउदै गएको छ ।

नयाँ सोच भएका, राजनीतिक पार्टीबाहिर रहेका ऊर्जावान युवालाई प्रवेश गर्ने ढोका नै बन्दजस्तै छ। सबै पार्टी स्थायी सदस्यता लिएको करिब ४० लाख कार्यकर्ता बाहेक अरूलाई जनताको हैसियत दिन चाँहदैनन् । राज्यका निकायमा ऊर्जावान र दक्ष कर्मचारी निवृत्त हुन नपाउँदै तिनै पुराना नेता वा उनका पाल्तु फेरि नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले नयाँ क्षमतावान नेपालीलाई पछाडि धकेलिरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा, राजनीति आकर्षक हैन, बरु अरू विकल्प रोज्नुपर्ने बाध्यता बन्न गएको छ। हुँदै नभएको कहाँ हो र ? गलत भाष्य भन्नेलाई म सम्झाउन चाहन्छु नगर्दा पनि ‘यती’ भएको मात्रै हो, भ्रमको अण्डाबाट कोरलिन जरुरी छ ।

राज्यका निकायमा ऊर्जावान र दक्ष कर्मचारी निवृत्त हुन नपाउँदै तिनै पुराना नेता वा उनका पाल्तु फेरि नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले नयाँ क्षमतावान नेपालीलाई पछाडि धकेलिरहेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि, जनता भने राजनीति बाटै आशा राख्छन्। कारण, विकास र सुशासनको ढोका राजनीति बाहेक अरू बाटोले खोल्दैन। तर, जब राजनीति वाचा पुरा गर्न असफल हुन्छ, अपेक्षालाई गन्तव्यसँग जोड्न सक्दैन, नयाँ पुस्तालाई स्थान दिन सक्दैन तब त्यो बेला निराशा र विष्फोट स्वाभाविक हुन्छ।

अब जरुरी छ पुराना असफल मोडेललाई दोहोर्‍याउने परम्परा तोड्ने, नयाँ पुस्तालाई प्रवेश दिने, जनताका प्राथमिक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र पारदर्शिता जवाफदेहिता कायम गर्ने । यदि यस्तो भएन भने, जनताको निराशा अझ गहिरिनेछ; यदि अपेक्षा, योजना र गन्तव्य एकै दिशामा मिल्न सके भने मात्रै लोकतन्त्रले बल पाउनेछ।

नेपालको पछिल्ला तीन दशकको राजनीतिक यात्राले एउटा रोगलाई निरन्तर पुष्ट्याएको छ। २०४६ सालको वसन्तमा जनताले सडकमै उत्रिएर लिएको राजनीतिक स्वास ताजै थियो। बहुदलीय प्रजातन्त्र फर्कियो, दल खुला भए, जनतामा नयाँ युगको आभास भयो। तर, त्यो आभास मृगतृष्णा साबित भयो।

मारेको आशा
त्यो समयको जनआन्दोलन केवल सत्ताक्रमको बदली थिएन । त्यो जनताको पुस्तौंको पीडा र आशाको विष्फोट थियो। शिक्षामा समान अवसर, स्वास्थ्यमा पहुँच, रोजगारीको अवसर र न्यायको समान वितरण- यी शब्द केवल भाषणका सामग्री थिएनन्; ती लाखौं जनताको सपना थियो। केही वर्षपछि यिनै सपनालाई दलले चुनावी घोषणापत्रमा सजाएर राख्ने वस्तु मात्र बनाए। नीति निर्माणको टेबलमा जनताको आवाज होइन, दलभित्रको गुटबन्दीको आवाज ठूलो भयो।

पञ्चायतमा खाई पल्केका फेरि अगाडि सरे । राजा महेन्द्रले स्थापित गरेका उद्योग, कलकारखाना, उदरिकरणको नाममा भर्तिकेन्द्र बनाएर तहसनहस पारे ।

पञ्चायतमा खाई पल्केका फेरि अगाडि सरे । राजा महेन्द्रले स्थापित गरेका उद्योग, कलकारखाना, उदरिकरणको नाममा भर्तिकेन्द्र बनाएर तहसनहस पारे । बाँकी बचेका माओवादीले पड्काउने धम्काउने र नागरिकलाई सामन्ती संज्ञा दिँदै देशमा बस्न नदिएर लखेट्ने काम गरे, त्यो प्रकृया जस्तै भयो र अहिले अर्बमा रेमिट्यान्स गनिरहेको छ देश । देशको “डेमोग्राफिक डिभिडेण्स” को शक्ति रेमिट्यान्सले पूर्ती गर्दैन भन्ने चेत अझै खुलेन । लोकल रक्सी घोप्ट्याउने र समाचारको हेडलाइन बन्ने अनि विदेशी ब्राण्ड आयात र खपत गर्ने जस्तै नीतिले देश उत्पादकबाट उपभोग मै सीमित बन्दै बन्दै गयो । यसो भन्दा केही कांग्रेसलाई टिमुर लाग्ला तर त्यस्को सुरुवात गिरिजा प्रसादले गरेका हुन् । देश ‘व्यवस्था बदल्ने’ कुरा मात्रैमा अडिनु हुँदैन ‘अवस्था बदल्ने’ सोच भएको नेता र नीतिको खोज गरौँ ।

दरबार हत्याकाण्ड- अकल्पनीय रहस्य
२०५८ साल जेठ १९ गतेको रात- केवल एउटा रात होइन, नेपाली इतिहासको दिशा मोड्ने दिन थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित ९ सदस्यको सामूहिक हत्या भयो। छानबिन भयो, तर प्रश्नहरू अझै उत्तरविहीन छन्। यसले जनताको मनोविज्ञानमा गहिरो असर पार्‍यो- “सत्ता के हो, किन र कसरी टिकाइन्छ?” भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा
राजसंस्था हट्यो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। फेरि आशा जग्यो- अब त नीति जनता केन्द्रित हुन्छ, न्याय सुलभ हुन्छ र भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ अपेक्षा थियो ।
तर, दशकभित्रै गणतन्त्र पनि त्यही रोगको शिकार बन्यो। सत्ताको कुर्सीमा पुरानै अनुहार आलोपालो, नीति पुस्तिकामा छापियो मात्र, कार्यान्वयन धुलोमा।

स्थायी अनुहार र असक्षम प्रणाली
आज संसदमा ३०–४० वर्षदेखि उस्तै नेता छन्- दल बदल्ने, सत्ता बदल्ने, तर प्रवृत्ति नबदल्ने। संसदीय समितिले बनाएका प्रतिवेदन वर्षौंसम्म धुलोमा थन्किन्छन्। प्रशासनमा ६० वर्षे कर्मचारी हुन् अवसर नपाउँदै “विशेष सल्लाहकार”को रूपमा फर्कन्छन्- परिणाम शून्य, खर्च भरपुर।

अलमलिएको गणतन्त्रको गन्तव्य
गणतन्त्रको उद्देश्य पुरानै अनुहारको पुनरावृत्ति जस्तो बन्यो । गुटबन्दी, भ्रष्टाचार र नीति बिहीनता उस्तै भएकाले यो व्यवस्थाले केवल नाम मात्र बदलेको छ स्वरूप होइन।

यो केवल राजनीतिक गोलचक्कर हो- सुरुवात जहाँ भयो, ३० वर्षपछि पनि त्यहीँ फर्किने। भ्रष्टाचार र गैरकानुनी कर्ममा लिप्त, पेशेवर राजनीतिको आवरणका जुकालाई पाल्ने, संरक्षण गर्नेकुरा यो व्यवस्थाले कल्पना गर्दैन । अरु कतै ‘सेलेबल’ नभएर राजनीति नै कर्म बनाएका झोलेलाई दण्डित र बहिस्कृत नगरुञ्जेल उनीहरू सल्बलाई रहनेछन्, जुन देश, समाज र व्यवस्थाका धमिरा हुन यिनलाई हटाउनु पर्छ ।

अब के गर्ने?
नेतृत्वको उमेर सीमा र कार्यकाल सीमा बनाउने
६५ वर्षपछि निर्वाचित पदमा उम्मेदवारी दिन निषेध।
दुईभन्दा बढी कार्यकाल संसदमा बस्न निषेध

जनमत–मूल्यांकन प्रणाली
हरेक दुई वर्षमा जनताबाट सांसद र मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्छ। केपी ओली सरकारको देखावटी मूल्याङ्कन केवल आवरण ढाक्ने जलप हो, यसमा कुनै गाम्भीर्यताले हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । ५० प्रतिशत भन्दा कम समर्थन पाए तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्छ ।

नीति र नतिजाको कानुनी समीक्षा
मन्त्रालयको लक्ष्य सार्वजनिक, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य गरेर असफल मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्छ ।

स्वतन्त्र छानबिन
अनुसन्धान संसद वा कार्यपालिका होइन, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमार्फत प्रतिवेदन अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

दलभित्रको लोकतन्त्र
पार्टी नेतृत्वको अधिकतम अवधि आठ वर्ष बनाएर आन्तरिक निर्वाचनमा पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ ।

कुलिङ अफ पिरियड
पूर्व प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई पाँच वर्षसम्म कुनै सरकारी ठेक्का वा पदमा सहभागी हुन निषेध गर्नुपर्छ । खास गरी ६० वर्षसम्म राज्यको उच्च तहमा बसेर ‘माखो मार्न नसक्ने’तर नितृत्त हुनु अगावै नियुक्त्ति र मनोमानी गर्न मात्रै केन्द्रीत कर्मचारी सँग ‘डेलिबरी’को अपेक्षा र स्थान दिने प्रति निकृष्ट हुन ढिला भएको छ । अन्यथा शङ्कर वैरागीले देश बन्धक बनाइ रहने र व्यवस्थाको जरामा खुम्ले किराको काम गरी रहने छन् । यो घातक रोगबाट देश/व्यवस्था जोगाउन जरुरी छ ।

भ्रष्टाचार र गैर कानुनी कर्ममा लिप्त, प्रमणित र पेशेवर राजनीतिको आवरणका जुकाहरुलाई पाल्ने, संरक्षण गर्ने कुरा यो व्यवस्थाले कल्पना गर्दैन । अरु कतै ‘सेलेबल’ न भएर राजनीति नै कर्मा बनाएका झोलेहरूलाई दण्डित र बहिष्कृत नगरुञ्जेल उनीहरू सल्बलाई रहने छन्, जुन देश, समाज र व्यवस्थाका धमिरा हुन् । यिनलाई हटाउनु पर्छ । एक लाख हस्ताक्षर पुगेपछि संसदमा प्रस्ताव अनिवार्य छलफल। तर त्यो भ्रष्ट, व्यभिचारी, तस्करलगायत कानूनले दण्डित गरेका विषयमा पर्नु भएन ।

लेखक सार्वजनिक नीति अध्येयता हुन्