काठमाडौँ – सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे कथनी र करनीमा दोहोरो नीति लिएर नागरिकमाथि अत्याचार गरेको छ । सेवाप्रवाहमा ‘सिंहदरबार प्रवृत्ति’ देखाउने गरेको ‘घरदैलोका स्थानीय सरकार’ समेतले परिचयपत्रको वहानामा सर्वसाधारणलाई कष्ट थपिदिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाभत्तादेखि सेवा प्रदायक निकायले प्रवाह गर्नुपर्ने हरेक सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अत्तो थापेर स्थानीय सरकारहरूले नागरिकलाई थप दुःख दिइरहेका हुन् ।

नागरिकलाई सास्ती दिन स्थानीय सरकारसँग बैङ्क तथा वित्तीय संस्था समेतले लय मिलाइरहेका छन् । हिँडडुल गर्नसमेत अरूको सहारा चाहिने यो वर्गले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका स्थानीय शाखाबाटै दिने गरिएको छ ।

बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्ष माथिको जेष्ठ नागरिकसमेत यतिखेर राज्यको सेवाबाट वञ्चितीकरणकै अवस्थामा पुगेका छन् । जबकि, सेवा प्राप्त गर्न जेष्ठ नागरिक लगायतलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नभएको सरकारी कथनी छ । तर, करनीमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए स्थानीय सरकार र बैङ्कका कर्मचारीहरूले सेवाप्रवाहमा डेग नै सार्न छाडेका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र बिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता नै नपाउने भएपछि वयोवृद्ध नागरिकहरू निकै सास्ती व्यहोर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्ने प्रयास गरिरहेका छन् । हिमाल र पहाडका दुर्गम गाउँ तथा तराईका भित्री देहातबाट घण्टौँ र एक सातासम्म हिँडेर जिल्ला प्रशासनमा आइपुगेका जेष्ठ नागरिक र अशक्तहरूको हालत दयनीय देखिन्छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोरखाको गेटमा लट्ठी र आफन्तको सहारामा जेष्ठ नागरिक उभिइरहेका हालैको तस्बिर राष्ट्रिय परिचयपत्रको नाममा राज्यले अशक्त नागरिकमाथि गरेको अत्याचारको पहिलो उदाहरण हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्ति र नवीकरणमा स्थानीय तह र बैङ्कहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको तगारो हालेपछि देशको पाँचौँ ठूलो जिल्ला गोरखाका दुर्गम क्षेत्रबाट वृद्धवृद्धा र लक्षित वर्ग कष्टकर यात्रा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लाइन लाग्न आइपुगेका छन् ।

गोरखाका पत्रकार नरेन्द्र ढकालले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन प्रशासन कार्यालयको गेटबाट भित्र छिर्दै गरेका जेष्ठ नागरिकहरूको तस्बिर विद्युतीय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन् । क्याप्सनमा पत्रकार ढकालले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा वृद्धवृद्धामाथि यो अत्याचार निन्दनीय छ ।’

यस्तै जिल्ला प्रशासन, रामेछापमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन हिँडेकी एक वृद्धालाई वि.सं. २०३२ सालमा बितेका पतिको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र मागेर प्रशासनका कर्मचारीले फिर्ता पठाइदिएको भिडियो पनि कर तिर्ने नागरिकप्रति राज्यसंयन्त्र कुन हदसम्म कृतघ्न छ भन्ने अर्को उदाहरण हो ।

जिल्लाको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका–४ घर भएकी ती वृद्धालाई साविकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने गरेको कार्ड र नागरिकतासहित छोराले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुर्‍याएका थिए ।

फेसबुकमै सार्वजनिक भएको सो भिडियोमा ती वृद्धाका छोराले भनिरहेका छन्, ‘यस्तो अवस्थाको मान्छेलाई गाडीमा हालेर ल्याएँ, अहिले हुँदैन भनेर…! नागरिकता भए भइहाल्ला, भत्ता लिएको कार्ड मसँगै छ, बनिहाल्छ होला भनी आमालाई गाडीमा हालेर लेराएँ । सीडीओसँग गएर सोध्दा पनि अब नियम त नियम नै हो, बाउको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्छ भन्यो, बाउको मृत्यु भएको ३२ सालमा…!’

भिडियो :

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले ‘बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्ष माथिको जेष्ठ नागरिकका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएतापनि सेवा लिन बाधा नपर्ने’ सूचना यही भदौ ९ गते जारी गरेको थियो ।

त्यसअघि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न भन्दै सरकारले २०८१ असार १० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनाको कैफियत महलमा ‘बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा नब्बे वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्र नभए तापनि सेवा लिन बाधा पर्ने छैन’ भनी लेखेको थियो ।

तर त्यस्तो सूचना जारी भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय पालिकाको कार्यालय र बैङ्कबाट नागरिकले झनै हैरानी खेप्नुपरेका तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती पोस्ट भइरहेका छन् ।

लक्षित समूहका नागरिकले सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नभएको व्यहोराको उक्त सूचना विभागको वेबसाइटमा अहिले पनि देखिन्छ ।

सूचनामा के छ ?

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भन्दै नागरिकलाई सेवाबाट वञ्चित गराएकोप्रति नागरिक आक्रोश बढेपछि विभागले उक्त सूचना जारी गरेको थियो ।

सूचनाको दोस्रो अनुच्छेदमा लेखिएको छ –

बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा नब्बे वर्ष माथिको जेष्ठ नागरिकका हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएतापनि सेवा लिन बाधा पर्ने छैन भनी उल्लेख भएकोमा हाल विभिन्न स्थानीय तहहरू, सेवा प्रदायक निकायहरूबाट उल्लेखित वर्गका सेवाग्राहीलाई पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर माग गरिएको र सोको लागि कष्टपूर्वक सेवा इकाईमा पुग्नु परेको सूचना तथा गुनासोहरू विभागमा प्राप्त हुन आएको हुँदा उक्त वर्गका सेवाग्राहीहरूलाई सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नभएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

यसरी, विभागले उल्लेखित समूहका हकमा सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएतापनि बाधा नपर्ने उल्लेख गरेकोमा स्थानीय सरकार र बैङ्कहरूले भने अत्तो थापिरहेका छन् ।

अशक्त र जेष्ठ नागरिकहरू लट्ठी ठेक्दै, घिस्रँदै र ह्विलचेयर ठेल्दै स्थानीय सेवा प्रदायक निकायकहाँ पुगेका नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नुको साटो ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाए सेवा नपाइने’ उर्दी भइरहेको छ । सेवा प्रदायकको यस्तो व्यवहारप्रति नागरिक तहबाट चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

के भन्छन् सूचनामा हस्ताक्षरकर्ता सरकारी अधिकारी ?

उक्त सूचनामा हस्ताक्षर गरेका विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीलाई नागरिकले पछिल्ला दिनमा पनि किन सास्ती भोगिरहेका छन् भनी सोध्दा स्पष्ट जवाफ दिएनन् । उल्टै, ‘कहाँ कहाँ त्यस्तो भएको छ र ? वडासचिवको तहसम्म भनिसकेका छौँ, समस्या भएको भए फोन गरिदिन्छौँ’ भने ।

‘राष्ट्रिय परिचयपत्रको फन्दामा फसाइएका लाखौँ नागरिकलाई बेग्लाबेग्लै फोन गर्नुहुन्छ कि तपाईँले हस्ताक्षर गरेको सूचना स्वतः कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो ?’ भनी सोध्दा केशरीको जवाफ थियो, ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन नगरे सम्बन्धित कर्मचारीले कानुन बमोजिमको कारबाही भोग्नुपर्छ । बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा नब्बे वर्ष माथिको जेष्ठ नागरिकका हकमा सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिँदैन ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाउन नसक्दा सेवा नपाए कहाँ जाने र के गर्ने भनी सोधिएको प्रश्नको पनि उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।

नागरिक अत्याउन राज्यले फिँजाएको परिचयपत्रको ‘पासो’

‘व्यक्तिको परिचयपत्र प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान’ भन्दै सरकारले २०६६/०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

उक्त बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५० मा ‘सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ’ लेखिएको थियो ।

विभागको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार; त्यसपछि नेपाल सरकारको २०६७ असार १६ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विभागस्तरको केन्द्रीय निकायको रूपमा २०६७ साउन १ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेको थियो ।

पछि २०७५ असोज २८ को निर्णयअनुसार उक्त केन्द्र र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागलाई गाभेर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई प्रकृयागतरुपमा अघि बढाउन ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५’, ’राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको विवरण दर्ता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’, मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रालयस्तरीय विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पाँचथरका नागरिक तथा सिंहदरबार परिसरका कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेपछि सरकारले ‘यसको सफल परीक्षण भएको’ घोषणा गरेको थियो ।

सेवाग्राही विदेशिएपछि पन्ध्र हजार परिचयपत्र थन्कियो

सेवा केन्द्रका नाममा एकपटक गाउँ र देहातका सजिला ठाउँमा टोली खटाएको सरकारले त्यसयता राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन नागरिकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै धाउनुपर्ने बाध्यता निम्त्याइरहेको छ ।

तर आवेदनमात्रै लिएर, दर्ता नम्बर उपलब्ध गराएर नागरिकलाई फिर्ता पठाउने गरेको छ । नागरिकलाई फारम भर्न जिल्ला सदरमुकाम नैए धाउन बाध्य बनाएको सरकारले परिचयपत्र चाहिँ कहिलेसम्म दिन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो छैन ।

विभागमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखासमेत हेर्ने निर्देशक तुलसीप्रसाद दाहाल आवेदन दिएका नागरिकलाई यत्ति नै समयभित्र परिचयपत्र उपलब्ध गराउने भनी तोक्न सक्ने अवस्था नरहेको स्वीकार्छन् । ‘छपाइमा भर पर्छ, यसमै समस्या भइरहेको छ, परिचयपत्र बनेपछि दिन्छौँ ।’

उता राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न भनी खोलिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्र आफैँ भ्रष्टाचारले थलिएको छ । केन्द्रको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेको छ । विभाग आफैँले दैनिक अधिकतम आठ हजार कार्ड छाप्ने मेसिन राखेर काम गरिरहेको जनाएको छ ।

अर्कातिर, परिचयपत्रको अत्तो थाप्ने तर छापेर दिन नसक्ने भएपछि यसबीच सरकारले डिजिटल परिचयपत्र दिने नयाँ हल्ला फैलाएको थियो । चिप्स सहितको कार्डको साटो क्युआर कोड दिनेगरी विभागले गत जेठमा गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

फारम भरेका र डिजिटल माध्यममा पहुँच भएका नागरिकले आवेदन या परिचयपत्र नम्बर राखेर विभागको वेभसाइटमा आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवस्था जाँच गर्न सक्छन् । तर, त्यस्तो जाँच गर्दा पनि राज्यले आफूलाई कहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र दिन्छ भन्ने जानकारी पाउन सक्दैनन् ।

आवेदन स्वीकृत भएको, कार्ड छापिने क्रममा रहेको र विवरण दर्ता गरेको स्थानमा कार्ड पुगेपछि खबर आउने सन्देश डिस्प्ले हुन्छ ।

सबै नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने भाखा सरकारले निरन्तर सार्ने गरेको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७६/०७७ मा आगामी चार वर्षभित्र र २०७६/०७७ को बजेटमा दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसकिने उल्लेख थियो ।

तर, गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा एक करोड ८० लाख भन्दा धेरै नागरिकको विवरण सङ्कलन गरेको सरकारले जम्माजम्मी ७० लाख परिचयपत्र छाप्न सकेको थियो ।

पछिल्लो समय सरकारी निकायले नै राष्ट्रिय परिचयपत्र खोज्दै सेवाग्राहीलाई अत्याउन थालेपछि आवेदन दिनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । आवेदन नम्बर उल्लेख भएको कागजको चिर्कटो दिए फर्काइएका ती नागरिकले कार्ड लिन फेरि कहिले सकस ब्यहोर्नुपर्ने हो, कुनै टुङ्गो छैन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न भन्दै सरकारले २०८१ असार १० गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । प्रकाशित सूचना बमोजिम विभिन्न सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्न सरकारी कर्मचारी र सेवाप्रदायक हतारिएका थिए ।