‘थाइल्याण्डका शाही अधिकारीद्वारा संसद् विघटनको प्रस्ताव अस्वीकार’  « Khabarhub

‘थाइल्याण्डका शाही अधिकारीद्वारा संसद् विघटनको प्रस्ताव अस्वीकार’ 


१९ भाद्र २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


75
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– थाइल्याण्डका शाही अधिकारीहरूले संसद् विघटन गर्न सत्तारुढ दलले गरेको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेका छन् । अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीका लागि आफ्नो उत्तराधिकारी चयन गर्न सक्ने मतदानका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बिहीबार बताएका छन् ।

थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री पेटोङ्टार्न सिनावात्रालाई नैतिकता उल्लङ्घन गरेको आरोपमा बर्खास्त गरेपछि गत शुक्रबारदेखि थाइल्याण्डको शीर्ष पदमा शक्ति शून्यता देखिएको छ।

विपक्षी सांसदहरूको गठबन्धनले कन्जरभेटिभ कन्स्ट्रक्सन म्याग्नेट अनुटिन चार्नभिरकुललाई शीर्ष पदको लागि समर्थन गरेको छ। यसका लागि स्थानीय समयानुसार शुक्रबार बिहान १० बजेका लागि मतदान तोकिएको थियो।

पेटोङ्टार्नको फेउ थाई पार्टीले संसद् विघटन गर्ने र मतदान रोक्ने प्रयासमा आफ्नो अनुरोध दरबारमा पेश गरेको थियो।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री फुम्थाम विचायाचाईले आफ्नो फेसबुक पेजमा भनेका छन्, ‘विवादित कानुनी मुद्दाहरूका कारण यो समयमा थाई नरेश समक्ष शाही आदेशको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नु अनुपयुक्त रहेको राजपरिषद् सभा (प्रिभी काउन्सिल) को कार्यालयले उहाँलाई सूचित गरेको छ । 

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०८२, बिहीबार  ७ : १८ बजे

भदौको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार, ३२ जनालाई एक-एक लाख, २ जनालाई बम्पर

काठमाडौं– सरकारले करदाता प्रोत्साहन पुरस्कारअन्तर्गत भाद्र महिनाको पुरस्कार घोषणा गरेको

एआई नियमनका लागि विश्वव्यापी समन्वय आवश्यक : गुटेरेस

एजेन्सी– संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को

सानेपा पुगेका मीन विश्वकर्माले भने- ‘शेरबहादुर दाइ अब सर्वोच्च नेता, अरू सबैलाई मिलाउँछौँ’

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मानिने मीन विश्वकर्मा

देउवाका विश्वास पात्र मीनदेखि डिनासहित करिब दर्जन नेताले स्वीकारे गगनको निम्तो

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार सुरू बैठकमा तत्कालीन सभापति

जलवायु न्यायदेखि महँगी नियन्त्रणसम्म सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक पुनर्जागरण, विपद्पछिको पुनर्निर्माण, सडक