काठमाडौं- गत फागुन ४ गतेको संसद् बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘हिटलर’ र ‘तानाशाह’को संज्ञा दिएका दुईजना युट्युबर कारबाहीमा परेका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयबाट प्रेस पास लिएका सञ्चारकर्मीद्वय किशोर श्रेष्ठ र प्रकाश ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गर्दा पत्रकार आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकाले उनीहरूलाई एक महिनाका लागि प्रवेशमा रोक लगाइएको हो ।

संघीय संसद् सचिवायले युवामन नेपालका श्रेष्ठ र सुनौलो नेपालका ओलीको संसद्‍ प्रवेश पास निलम्बनका क्रममा प्रेस स्वतन्त्रताको पनि मर्यादा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र प्रेसको मर्यादा कायम राख्नु प्रत्येक पत्रकारको कर्तव्य हो’, सचिवालयले भनेको छ, ‘तथापि, पत्रकार श्रेष्ठ र ओलीले पत्रकारिताका मापदण्डविपरीत गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक शब्दावली प्रयोग गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई ‘तानाशाह’ र ‘हिटलर’ जस्ता विशेषणले सम्बोधन गरेका छन् ।’

• प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘हिटलर’को संज्ञा दिने युट्युबरको संसद् प्रवेश पास निलम्बन
• जब संसद्‍ परिसरमै पत्रकारले प्रधानमन्त्रीलाई ‘हिटलर’ र सांसद थापालाई ‘हनुमान’ भने

संसद् सचिवालयले सञ्चारकर्मीको यो कार्य समाजका लागि हानीकारक हुने जनाएको छ। ‘सञ्चारकर्मीको यो क्रियाकलापले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा अनावश्यक उत्तेजना फैलाउने, सार्वजनिक पदाधिकारीको गरिमा हनन गर्ने र पत्रकारिताको नैतिकता भंग गर्ने कार्य भएको देखिन्छ’, सचिवालयले बुधबार भनेको छ।

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ अनुसार पत्रकारले निष्पक्ष, जिम्मेवार, मर्यादित र तथ्यमा आधारित प्रश्न उठाउनु आवश्यक हुने पनि संसद् सचिवालयले भनेको छ ।

‘तर, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई कटाक्षपूर्ण र अपमानजनक शब्दावली प्रयोग गरी गरिएको सोधपुछ पत्रकारिताको सिद्धान्तविपरीत देखिएको छ’, अगाडि भनिएको छ, ‘यसले पत्रकारिता पेशाकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ ।’

सचिवालयले संसद् रिपोर्टिङ गर्ने सञ्चारकर्मीहरू झन् बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेको छ । ‘उनीहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीको महत्वपूर्ण संस्थाको गतिविधिलाई आम जनतासम्म पुर्‍याउने भूमिका खेल्छन्’, सचिवालयको तर्क छ ।

सचिवालयले दुई सञ्चारकर्मीका शब्दलाई आपत्तिजनक भन्दै श्रेष्ठ र ओलीको प्रेस पास बुधबारदेखि लागू हुने गरी एक महिना निलम्बनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। ‘यो निर्णयले भविष्यमा यस्ता क्रियाकलाप दोहोरिन नदिन सचेतता अपनाउन मद्दत गर्दछ’, सचिवालयले भनेको छ, ‘यस प्रक्रियामा संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९ (झ) उल्लेख गर्न सकिन्छ ।’