अब पहाडी क्षेत्रको बसाइँसराई रोक्ने योजना चाहियो : मुख्यमन्त्री कार्की « Khabarhub

अब पहाडी क्षेत्रको बसाइँसराई रोक्ने योजना चाहियो : मुख्यमन्त्री कार्की


२१ फाल्गुन २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पहाडी क्षेत्रको बसाइँसराई रोक्ने योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

विराटनगरमा प्रदेश योजना आयोगको आयोजना तर्जुमा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले पहाडबाट तराईमा बसाइँ सर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक रहेकोले त्यसलाई रोक्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले असन्तुलित बजेट वितरणलाई रोकेर समानुपातिक र कामयाबी बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

पहाडी क्षेत्रको जनजीवन सहज बनाउने रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘हामी जति लगानी गरेर योजनाका काम गर्छौं, हाम्रा लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुनुपर्छ ।’

उनले लगानी गरेका कामहरूबाट आम्दानी हुनेगरी योजना बनाए प्रदेशको आर्थिक स्रोत पनि बलियो हुनेबताए । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशको स्रोत सीमित भएकोले अब पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रदेशलाई पनि आम्दानी हुने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

स्थानीय तहले पर्यटनको क्षेत्रमा लगानी गर्दा हामीले पनि संयुक्त रुपमा लगानी गरेर त्यसको आम्दानी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्ने गरी योजना ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ फाल्गुन २०८१, बुधबार  २ : ३८ बजे

सरकारका १०० दिन : विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार

काठमाडौं- सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई

सरकारका सय दिन : जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज

काठमाडौं- सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको राहत, औषधोपचार,

संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन

बालेन सरकारका सय दिन पूरा, के के भए उपलब्धि ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो

बाल संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा संयन्त्रहरू र यसले बालबालिकाको जीवनमा पारेको प्रभाव

नेपालमा बालबालिकाबारे कानुनबाटै परिभाषित मापदण्ड छ । नेपालको कानुन र