काठमाडौं- तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा गरेको ५२ जनालाई नियुक्तिविरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा बुधबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो । तर सुनुवाइ नसकिएपछि आगामी चैत ६ गते फेरि सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहित संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिएका थिए ।

ती नियुक्तिविरुद्ध २०७७ मङ्सिर १ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता परेको थियो । नियुक्ति बदरको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठीलगायतले हालेको रिटमाथिको सुनुवाइ पेशी तोकिँदै सरेको सर्‍यै भइरहेको छ।

यसअघि पनि पटक पटक पेशीमा परेर पनि हेर्न नमिल्ने र हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको थियो । ती ५२ जनामध्ये केही उमेरहदका कारण अनिर्वाय अवकाशमा गइसकेका छन् । अन्य पनि अवकासको मुखमा छन् ।

यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने आदेश भएको थियो ।

त्यसैगरी २०७९ साउन ११ गतेको पेशीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो । त्यसपछि लगातार हेर्न नभ्याउने र नमिल्ने हुँदै सर्दै आएको छ।

उक्त मुद्दामा संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अध्यादेशमार्फत् नियुक्ति पाएका समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा.रामकृष्ण तिमल्सिना र महिला आयोगकी सदस्य जया घिमिरेले उमेर हदका कारण अवकाशमा गइसकेका छन् ।

पेशी सरिरहेको यो रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा विभिन्न व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनुभन्दा एक दिनअघि नै अधिवक्ता अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले २०७७ साल माघ २० गते संवैधानिक आयोगमा हुने नियुक्ति र शपथ ग्रहण रोक्न सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।