काठमाडौं- संघीय संसद्‍को तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाबाट सरकारले गत पुस १४ र २९ गते ल्याएका ल्याएका पाँचवटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् ।

प्रतिपक्षी दलहरुको विरोध र असहमतिका बाबजुत बुधबार सरकारले पेश गरेका पाँचवटै अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा स्वीकृत भएका अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ छ । जुन अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुस १४ गते जारी गरेका थिए ।

त्यसपछि गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार राष्ट्रपति पौडेलले पुस २९ गते जारी गरेका अन्य चारवटा अध्यादेश पनि तल्लो सदनबाट स्वीकृत भएका छन् ।

बु्धबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले आर्थिक तथा व्यावसायिक सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०८१, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश-२०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश-२०८१ पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।

यससँगै सरकारले ल्याएका ६ मध्ये ५ अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएका छन्।

पुस २६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकअनुसार माघ २ गते राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई भने सरकारले छलफलकै चरणमा रहेको भन्दै संसद्‍मा लगेन ।

अब प्रतिनिधिसभामा स्वीकृत भएका यी पाँच अध्यादेशहरू बिहीबार राष्ट्रियसभामा पेश गर्ने तयारी छ । भूमि रोकिएकाले यी सबै पाँच अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुने सम्भावना छ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल विपक्षमा उभिएपछि रोकिएको छ।

उक्त अध्यादेश विवादित रहेको भन्दै कम्तीमा ५८ बुँदा संशोधन आवश्यक रहेको कुरा उठेको छ। तर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने अन्य विकल्प खोजेर भए पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि पास गर्ने बताइरहेका छन् ।

विपक्षीको प्रस्ताव अस्वीकृत

निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ अध्यादेशविरुद्ध माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर उनको विरोधको सूचना अस्वीकृत भएको छ । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेपछि बहुमत मिल्यो ।

अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दिने अर्का सांसद उर्मिला माझीले सरकारी सेवा र प्रतिष्ठान निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर निजी क्षेत्रको प्राथमिकता मुनाफा भई जनताको हितपछि पर्ने तर्क प्रस्तुत गरिन् । सांसद सूर्यमान तामाङ (दोङ) ले अध्यादेश अस्वीकृतिका लागि सहमति जनाउँदै जनताको भावनाअनुसार अध्यादेश नआएको बताए ।

बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भनेर राखेको सूचनालाई अस्वीकृत भएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले अस्वीकृत भएसँगै यी अध्यादेश पास भएका हुन् ।

‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई अस्वीकृत गरियोस्’ भन्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बरालीको सूचनालाई बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ।

अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न, लगानी अभिवृद्धि गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारे।