तीन सय दिनमा तयार भएन कीर्तिपुर रंगशाला, प्रधानमन्त्रीले भने- अब सहन सकिँदैन | Khabarhub Khabarhub

तीन सय दिनमा तयार भएन कीर्तिपुर रंगशाला, प्रधानमन्त्रीले भने- अब सहन सकिँदैन


२२ बैशाख २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


834
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानलाई ३०० दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फ्लडलाइटसहितको रंगशालामा रूपान्तरण गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार काम हुन सकेन ।

तोकिएको समयावधि सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा काम अझै अपूर्ण रहेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित पक्षलाई झिकाएर सोधीखोजी गरेका छन् ।

उनले सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग सोमबार स्पष्टीकरण मागेका हुन् ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइ, रुख हटाउने प्रक्रियाको कानुनी समयावधि र निर्माण सुरू भएपछि परेको पानीले कालो माटो हटाउनुपर्ने जस्ता कारणले तीन सिफ्टमा काम गरे पनि समयमै सम्पन्न हुन नसकेको जवाफ सम्बन्धित पक्षले दिएका छन् ।

निर्माणमा संलग्न प्रतिनिधिहरूले आगामी दुई महिनाभित्र प्यारापिट निर्माण र फ्लडलाइट जडान पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यता सरकारले आफूले थालेका काम तोकिएको समयमै सक्ने नीति अनुसार गर्नु जानकारी गराएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चेतावनी दिँदै तोकिएको नयाँ समयसीमा भित्र पनि काम पूरा नभए सहन नसकिने बताएको जानकारी दिएका छन् । उनले असारको अन्तिम सातासम्म कीर्तिपुर रंगशाला तयार हुने अपेक्षा गरिएको पनि बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २२ बैशाख २०८२, सोमबार  ६ : ३५ बजे

दृष्टि मिडियाका अध्यक्ष र कार्यकारी सम्पादक धरौटी तिरेर रिहा

काठमाडौं – अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा दृष्टि मिडिया प्रालिका अध्यक्ष शम्भुलाल

बैंक लुटपाटमा संलग्न एक अभियुक्त पक्राउ

सिरहा – सिरहाको कल्याणपुरस्थित ग्लोबल आइएमई बैंक शाखाबाट रु नौ

भारतको छत्तीसगढमा सुरक्षाकर्मी र नक्सलीबीच भिडन्त, दुई नक्सलीको मृत्यु

काठमाडौं – भारतको छत्तीसगढ राज्यमा सुरक्षाकर्मीहरू र सशस्त्र नक्सली समूहबीच

पोखरा-जोमसोम हवाई उडान दुई महिनाका लागि बन्द

मुस्ताङ – बर्खामा मुस्ताङ भ्रमण गर्ने हवाई यात्रुको सङ्ख्या घट्दै

प्रधानन्यायाधीशद्वारा सैनिक विशेष अदालतको निरीक्षण

काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक निकायहरुको