काठमाडौं– नेपालको ७५ वर्ष पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसले वीपी कोइरालाद्वारा अघि सारिएको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’लाई आफ्नो मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अंगीकार गर्दै आएको छ । तर, कांग्रेस समाजवादी पार्टी हो कि पुँजीवादी ? यो बहस पार्टीभित्र र बाहिर चल्दै आएको छ । यही क्रममा महामन्त्री गगन थापाले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को विकल्प खोज्न थालेको छनक मिलेको छ ।

नेपालमा २००७ सालको क्रान्तिपछि स्थापित व्यवस्थालाई ‘प्रजातन्त्र’ भनियो । ०४६ साल पछिको व्यवस्थालाई पनि ‘संसदीय प्रजातन्त्र’ भनियो । तर, ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि ‘प्रजातन्त्र’ पदावलीको ठाउँमा ‘लोकतन्त्र’ भन्न थालियो । कांग्रेसले पनि ‘प्रजातन्त्र’को ठाउँमा ‘लोकतन्त्र’ शब्द नै प्रयोग ग¥यो ।

तर, अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ नै बताउँदै आएको छ । जबकि राजतन्त्र रहेको ठाउँमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र रहेको ठाउँमा लोकतन्त्र भन्ने प्रचलन रहेको बताइन्छ । वीपीले संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकारेको हुनाले लोकतान्त्रिक समाजवाद नभनेर प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेका थिए । तर, गणतन्त्रमा गइसक्दा पनि कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तलाई ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ नै भन्दै आएको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा एकमात्रै त्यस्तो नेता निस्किएका छन्, जसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई परिमार्जन गर्न आँट गर्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

‘नेपाली कांग्रेसले आफूलाई पुँजीवादी घोषणा गरिसकेको छैन । यसको जुन समाजवादी घोषणा पत्र २०१२ सालमा जारी भयो, त्यसबाट ०४८ सालयताको पोलिसीमा डिपार्चर गरेको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी भन्छन् ।

तिवारीको विचारमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी मान्दै आएको कांग्रेसले व्यक्ति केन्द्रमा हुनुपर्छ भन्दै आएको छ । जनताको गास, बास, कपासको कामसँगै लोक कल्याणकारी कामहरू सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सिन सकेको देखिँदैन ।

कांग्रेसले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ लाई मार्ग निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा अंगीकार गरे पनि काम सामाजिक लोकतन्त्रको भइरहेको उनको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, ‘हामीकहाँ नाम प्रजातान्त्रिक समाजवाद राखिएको छ, काम सामाजिक लोकतन्त्रको भएको छ ।’

हेर्नुहोस् शंकर तिवारीको अन्तर्वार्ता–

ओलीसँग कांग्रेसको गठबन्धन ‘सुसाइड’ नै हो

‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ का नाममा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को काम भइरहँदा कांग्रेसमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले संस्थापक नेता वीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तबाट समयानुकूल ‘डिपार्चर’ हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले पार्टीको महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा सार्वजनिक गरेको अवधारणा पत्रमार्फत् कांग्रेसमा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

थापाले १४ औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा ०७८ मंसिर २३ मा आफ्नो अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा उनले ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ को परिकल्पना गरेका छन् । महामन्त्री थापाले ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ लक्ष्य हासिल गर्ने सैद्धान्तिक आधार ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ भएको उल्लेख गरेका छन् ।

कांग्रेसका नेताहरू आजका मितिसम्म पनि पार्टी वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट लिएको नीतिअनुसार नै अगाडि बढिरहेको बताउँछन् । तर, ०४८ पछिको नीतिमा भने कांग्रेसले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’ नीतिलाई छाड्दै गएको विश्लेषण बेलाबखत भइरहन्छ ।

बीपीको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’

वीरगञ्जमा वि.सं. २०१२ माघ ९ मा भएको पार्टीको छैटौं महाधिवेशनबाट कांगेसले आफ्नो नीति ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ हुने घोषणा गरेको थियो । वीरगञ्ज महाधिवेशनले पार्टीका तर्फबाट पेस भएको नयाँ विधान पनि स्वीकृत गरेको थियो ।

‘नेपाली कांग्रेसको उद्देश्य नेपालमा श्री ५ बडामहाराजधिराजको वैधानिक नायकत्वलाई स्वीकार गरी वालिग मताधिकारका आधारमा चुनिएका विधान परिषदद्वारा शोषणरहित, प्रजातन्त्रवादी, उत्तरदायी र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था कायम गर्नु हुने छ, पार्टीको उद्देश्यका सम्बन्धमा उक्त विधानको प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘जसमा सामाजिक र आर्थिक न्याय प्रत्येक नेपालीलाई प्राप्त हुनेछ र भेदभावरहित समानतापूर्ण प्रगतिशील समाजको निर्माण हुनेछ । यसको लक्ष्य प्रजातान्त्रिक पद्दतिद्वारा पूर्ण समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने हुनेछ ।’

‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस’ पुस्तकका लेखक तथा इतिहासकार डा. राजेश गौतम वीपी कोइरालको निरन्तर प्रयास र संघर्षले नै कांग्रेसले वीरगञ्ज अधिवेशनमा समाजवादी नीति अपनाएको थियो ।

‘यो निर्विवाद हो कि नेपाली कांग्रेसलाई समाजवादी दिशातर्फ लैजाने श्रेय विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई नै छ,’ उनले पुस्तकको दोस्रो भागमा लेखेका छन्, ‘जसले सर्वप्रथम देशमा एक समाजवादी पार्टीको स्थापना गरी त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय मान्यता दिलाउने सपना देखेका थिए ।’

गगनको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’

डा. गौतमका अनुसार उक्त प्रस्तावमा ‘नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद आफ्नो उद्देश्य बनाएको छ । नेपाली कांग्रेस हमेशा नै शोषित र पीडित जनतातर्फ ध्यान दिँदै आएको छ । र यसलाई विश्वास छ कि नेपालले यसै आधारमा मात्र उन्नति गर्न सक्ने छ । यसै कारणले नै कांग्रेसले एसिया समाजवादी सम्मेलनमा भाग लिँदै आएको हो । जब हामीले यसै अधिवेशनबाट आफ्नो उद्देश्य प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्पष्ट घोषित गरिसकेका छौँ । यस अवसरमा यही नै उपयुक्त हुनेछ कि यो छैटौं महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिलाई यो अधिकार दिन चाहन्छ कि उसले एसियाई सम्मेलनको सदस्यता प्राप्त गरोस्’ भनिएको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ लाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अख्तियार गर्दै आएको कांग्रेसमा महामन्त्री थापाको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को प्रस्तावले नयाँ तरंग सिर्जना गरेको बताउँछन् । कांग्रेसको परम्परागत साहित्य, भाष्य, नीति र वैचारिकीभन्दा पनि ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ केही मौलिक भएकाले यसको बारेमा बहस र विमर्श स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

हालसम्म विश्वमा प्रचलित सबै लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ उदार, उन्नत, बहुलवादी, समावेशी र नागरिकमुखी प्रणाली भएको विश्लेषक वाग्लेको तर्क छ । उदार लोकतन्त्र र उदार अर्थतन्त्र नै ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को दार्शनिक धरातल भएको उनको भनाइ छ ।

‘हालसम्म विश्वमा प्रचलित सबै लोकतान्त्रिक प्रणालीभन्दा सामाजिक लोकतन्त्र उदार, उन्नत, बहुलवादी, समावेशी र नागरिकमुखी प्रणाली हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, लैंगिक दृष्टिले उदारवादका मूलभूत मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तलाई सामाजिक लोकतन्त्रले आत्मसात् गर्छ ।

विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्,’लोकतान्त्रिक समाजवादबाट प्रशिक्षित र दीक्षित कांग्रेसजनहरूलाई बीपीको विचार र गगनको प्रस्ताव अन्तर्विरोधपूर्ण पनि लाग्न सक्छ । तर बीपीको विचार, लोकतान्त्रिक समाजवाद र गगनको प्रस्ताव अन्तर्विरोधपूर्ण होइन ।’

विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्– लोकतान्त्रिक समाजवादबाट प्रशिक्षित र दीक्षित कांग्रेसजनहरूलाई बीपीको विचार र गगनको प्रस्ताव अन्तर्विरोधपूर्ण पनि लाग्न सक्छ । तर बीपीको विचार, लोकतान्त्रिक समाजवाद र गगनको प्रस्ताव अन्तर्विरोधपूर्ण होइन

वाग्ले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ राजनीतिक धारका दृष्टिले उदारवादी, मार्गका दृष्टिले मध्यमार्गी, आर्थिक दृष्टिले उदारवादी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले बहुल र समावेशी अवधारणा मान्छन् ।

‘सामाजिक लोकतन्त्रले नागरिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई वास्तविक रूपमै आत्मसात् गरेको हुन्छ,’ विश्लेषक वाग्लेले भने, ‘सामाजिक लोकतन्त्रमा नागरिक वास्तविक रूपमा सार्वभौम र अधिकारसम्पन्न हुन्छन् ।’

जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीले १९ औँ शताब्दीको सुरुवातमा सफलता पाएपछि ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ले विश्वव्यापी लोकप्रियता पाएको वाग्लेले बताए । ‘अहिले विश्वका प्रमुख, लोकप्रिय र ठूला सबै लोकतन्त्रवादी पार्टीले सामाजिक लोकतन्त्र अनुसरण गरेका छन्,’ उनले भने ।

जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक, बेलायतको लेबर, स्विडेनको सोसल डेमोक्रेटिक, अस्ट्रियाको सोसल डेमोक्रेटिक, डेनमार्कको डेनिस सोसल डेमोक्रेटिक, अस्ट्रेलियाको लेबर, फिनल्यान्डको फिनिस सोसल डेमोक्रेटिक ‘सामाजिक लोकतन्त्रवादी’ पार्टी हुन् । यस्नै अमेरिकाको डेमोक्रेटिक, क्यानडाको न्यु डेमोक्रेटिक, बेल्जियमको बेल्जियन सोसलिस्ट र फ्रान्सको रेनेसाँ पनि सामाजिक लोकतन्त्रवादी पार्टी हुन् ।

‘सुरुमा प्रायः यी सबै पार्टीहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सामाजिक लोकतन्त्रवादीका रूपमा रूपान्तरित भए,’ विश्लेषक वाग्लेले भने, ‘सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक अवधारणाअनुसार राजनीतिक र आर्थिक नीति अनुसरण गरेकै कारण तिनीहरू उन्नत लोकतन्त्र र समुन्नत देश निर्माण गर्न सफल भए । यो वास्तविकताबाट कांग्रेसले शिक्षा लिनु पर्छ ।’

महामन्त्री थापाले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’को प्रस्ताव गरेको ६१ पृष्ठ लामो अवधारणा पत्रमा ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ को परिकल्पना विस्तृत रूपमा खुलाएका छन् । जसमा उनले कांग्रसले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य र दीर्घकालीन रूपमा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न हिँड्नुपर्ने बाटोको विषयमा आफ्नो विचार राखेका छन् ।

गगनको दस्तावेजको अंश, जस्ताको त्यस्तै–

वि.सं. २००६ सालको आफ्नो प्रथम घोषणा पत्रमा ‘यथाशीघ्र मुलुकको सम्पूर्ण अवन्नतिको जरा उखेल्ने’ भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेको प्रतिबद्धता साढे ६ दशकपछि पनि पूरा हुन नसकेको मात्र होइन, छिमेकी देशहरूको तुलनामा हामी कता हो कता पछि परेका छौँ ।

नेपाली जनताले ठूलो आशाका साथ पटक–पटक सत्ताको बागडोर सुम्पँदा पनि हामीले अशिक्षा, गरीबी र पछौटेपनबाट देशलाई मुक्त गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न असफल रहेको आत्मबोधले पनि आम कांग्रेसजनलाई खिन्न बनाउने गरेको छ । त्यसैले बदलिएको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा हामीलाई उत्प्रेरणाको नवीन स्रोत चाहिएको छ । फेरि एउटा नयाँ सपनाको खोजी गर्नु परेको छ । हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानता एवं आत्मोन्नतिको अवसरलाई सुनिश्चित गर्दै यस्तो समाजको निर्माण गर्नुछ, जहाँ साझा दायित्वबोध, प्रयत्न र ऐक्यवद्धताका साथ लोकहितका लागि साझा समुन्नतिको सिर्जना गर्न सकियोस् ।

सर्वप्रथम हामीले त्यो समुन्नतिलाई परिभाषित गर्नुपर्छ । संविधान निर्माणको चरण सकिएपछि समृद्ध नेपाल अबको हाम्रो गन्तव्य हो भन्ने एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण छ । समृद्ध नेपालको त्यो अवधारणामा व्यापक भौतिक विकास, ठूलाठूला पूर्वाधारका संरचना, अग्ला भवन र भ्यू टावर, भीमकाय एयरपोर्ट र हिमालमा रेल चडाउनेलगायत ठूलो आर्थिक विकासको मार्गचित्र भेटिन्छ।

त्यस्तो समृद्धिको आधार भौतिक विकास हो, जसले प्राकृतिक स्रोतहरूको अवैज्ञानिक दोहन गरेर पर्यावरणीय संकट निम्त्याउँछ, विभेदका संरचनालाई झन् सुदृढ गर्छ, निश्चित ठाउँमा जनसंख्याको केन्द्रीकरण गर्दै लैजान्छ, शहरी र ग्रामीण, धनी र गरिबबीचको खाडल अझ फराकिलो बनाएर द्वन्द्वको अवस्था सृजना गर्छ भन्ने कुरा विश्वभरिको अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

संसारभरि आँधी जसरी आएको दक्षिणपंथी राजनीतिको उभारमा केही निश्चित वर्गमात्र लाभान्वित हुने यस्तै भौतिक विकासको ठूलो भूमिका रहेको विस्तारै पुष्टि हुँदै छ । तर, ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ को अवधारणा र समृद्धिको चित्रमा आधारभूत भिन्नता छ । ‘समुन्नत नेपाल’ एउटा निश्चित गन्तव्य नभएर राष्ट्र निर्माणको एउटा निरन्तर प्रयत्न हो । आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सि झन् उन्नत बनाउँदै लैजाने लगातारको कोसिस हो ।

‘समुन्नत नेपाल’ को केन्द्रमा एउटा नागरिक छ, उसका आकांक्षा र सपनाहरू छन्, उसको व्यक्तित्वको आफ्नै विशिष्ट पहिचान छ । भौतिक संरचनाहरू छन्, तर ती उसका तिनै सपनाहरूको पूर्तिका साधनमात्र हुन्, तिनको निर्माणमा उसको सहभागिता र सृजनशीलता जोडिएको हुँदा तिनले विभेदको सिर्जना गर्दैनन् ।

नेपाली राजनीतिलाई २०६० पछिको परिवर्तनले एउटा ठोस एजेन्डा त दियो तर विकास वा समृद्धिका लागि आवश्यक मापक भने निक्र्याेल गर्न सकेन । नेपाली कांग्रेसको ‘समुन्नत नेपाल’ को राजनीतिक मिसनका केही निश्चित मापकहरू हुनेछन् । नेपाल समुन्नतितर्फ बढ्दै जाँदा :

– वंश वा जाति वा लिङ्गको आधारमा प्राप्त हुने विशेषाधिकारको अवस्था घट्दै जानेछ ।

– जन्म भएको परिवार र स्थानको आधारमा नागरिकको भाग्य निर्धारण हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।

– सबै नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रताको विस्तारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता जीविकोपार्जनका न्यूनतम आधारको प्रत्याभूति हुँदै जानेछ ।

– विभेदको अवस्थाको अन्त्यसँगै लोकतन्त्रिक व्यवस्थामा एक सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित नेपाली नागरिकको सिर्जनात्मक भूमिका बढ्ने छ । सक्षम हुने उसको प्रयत्नलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्ने हुँदा ऊ अझ स्वावलम्बी, सम्पन्न र राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न हरदम प्रेरित रहन्छ ।

– सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित नेपाली नागरिकको सामुहिक प्रयत्नबाट मुलुकको सम्पन्नता वृद्धि हुँदै जानेछ ।

सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित नेपाली नागरिकको सामुहिक प्रयत्नबाट निर्माण हुँदै गरेको सम्पन्न नेपालमा जातीय, भाषिक, क्षेत्रियलगायतका विविधताको सामुहिक ऊर्जाबाट राष्ट्रियताको नयाँ भाव सृजना भई राष्ट्रियता सुदृढ हुनेछ ।

यसरी सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र सम्मानित नेपाली नागरिकको सामुहिक प्रयत्नका आधारमा निरन्तरको प्रयत्नले निर्माण हुने समुन्नत नेपालले आधुनिक नेपाली परिचयको विकास गर्नेछ र त्यसले सबै नेपालीहरूलाई नेपाली हुनुमा वा नेपालीपनमा गर्व गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।

मुलुकप्रतिको गौरवमा वृद्धि हुनेछ । नेपाली कांग्रेस पार्टीको ‘समुन्नत नेपाल’ का यी महत्वाकांक्षी राजनीतिक मिसन प्राप्त गर्ने सैद्धान्तिक आधार समाजिक लोकतन्त्र नै हो ।

समुन्नत नेपालको सैद्धान्तिक रूपरेखा :

१) राजनीतिक प्रणाली : सामाजिक लोकतन्त्रले विधिको शासन, शक्ति सन्तुलन र नागरिकको वैयक्तिक अधिकारको सुरक्षालाई सबैभन्दा महत्व दिन्छ । सामाजिक लोकतन्त्र उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विवेकपूर्ण सम्मिश्रणबाट बनेको सैद्धान्तिक अवधारणा हो । नेपाली कांग्रेसले बुझेको र विश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन आवश्यक सर्त पक्कै हो तर यो पर्याप्त भने छैन । लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाटै धमाधम चुनिएर आएका विश्वभरिका दक्षिणपंथी अनुदार सरकारहरूको आचरण र व्यवहारले के पुष्ट गर्छ भने स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन मात्रले लोकतन्त्रलाई उदार बनाउँदैन ।

निर्वाचित सरकारले विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनलाई सम्मान गर्दै, संविधानले हरेक तहको सरकारलाई दिएको अधिकारभित्र सीमाबद्ध रही नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित र विस्तारित गर्छ भने मात्र उदार लोकतन्त्रले पूर्णता पाउँछ । उदार लोकतन्त्रको चरित्र र व्यवहार भएको सत्ताले मात्र आफूमा रहेको स्वायत्तता, वैधता र वैधानिकताको न्यायोचित प्रयोग गर्दै लोकतान्त्रिक समाजभित्र स्वभाविक रूपमा रहने द्वन्द्वलाई निरूपण र व्यवस्थापन गर्ने सामर्थ्य राख्छ ।

२) आर्थिक प्रणाली : सामाजिक लोकतन्त्रले पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले प्रदान गर्ने लाभहरूलाई अँगाल्दै यसका अवाञ्छनीय पक्षहरूलाई उचित नियमनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने र पुँजीवादी व्यवस्थाको अनेपक्षित परिणामबाट नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्न उपयुक्त सामाजिक नीतिहरूको उपयोग गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाको सृजना गर्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था एक–अर्कासँग गासिँएका छन् । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था समस्यारहित नभएजस्तै पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा समस्या छैन भन्ने होइन, निःसन्देह थुप्रै समस्या छन् ।

तर त्यस्ता समस्याहरूको समाधान पनि छ । उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपमार्फत् आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा न्याय, राज्यका स्रोत तथा सेवाहरूमा सबै नागरिकहरूको समान पहुँच र अधिकारको सुनिश्चतता गर्ने नीतिगत व्यवस्था उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको सम्मिश्रण रहेको सामाजिक लोकतन्त्रको फ्रेमवर्कमा सम्भव छ । विश्वका धेरै देशले यस्तो प्रबन्धलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याएर उदाहरणीय विकास र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गरिरहेको हामीले देखेका छौँ । पछाडि रहेका हामीलाई तिनले गरिरहेको अभ्यासको सफलता र असफलता दुवैबाट सिक्ने मौका छ ।

३) समुन्नति : समुन्नति हासिल गर्न लागि नागरिक सक्षम, सबल र स्वाधीन हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यको भूमिका भनेको संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरिएको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उच्चतम विस्तार र सृजनात्मक प्रयोग नै हो । यसमा तत्कालको प्राथमिकता भनेको संवैधानिक रूपमै प्रत्याभूत भएका वैयक्तिक स्वतन्त्रताहरूको वाधकहरूको न्यूनीकरण र निर्मूलिकरण हो । वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई विस्तार नगरी जीवन्त विकास सम्भव छैन । सरकारको स्वेच्छाचारी व्यवहारबाहेक हाम्रोमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताका वाधकहरू विभिन्न आवरणमा व्याप्त छन् :

क) सामाजिक स्वरूप : जातीय, लैङ्गिक र भौगोलिक आधारमा हुने असमानता, असमान व्यवहार, परम्परा र सोका कारणबाट हुने हिंसाले व्यक्तिको स्वतन्त्र उन्नयनलाई कुण्ठित पारेको छ ।

ख) राजनीतिक स्वरूप : व्यक्तिको विकासमा आधारभूत महत्व राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कुराहरूको असमान पहुँचले पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा सीमा निर्धारण गरेको छ ।

यस्ता आवरणमा लुकेका वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बाधा पार्ने गरी हुने विभेद र बन्देजले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्रताको उपभोगका सन्दर्भमा बहुआयामिक प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । जस्तो शिक्षाको सहज र सरल पहुँच नहुँदा प्रथम दृष्टिमा व्यक्तिको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार हनन भएता पनि यसले अन्य राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारहरूको उपयोग समेतलाई अप्रत्यक्ष रूपमा बन्देज लगाउने अवस्था सृजना गरी नागरिकको समग्र व्यक्तित्व विकासमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

शिक्षाको हकको उपयोग गर्नबाट वञ्चित व्यक्ति संविधानले अपेक्षा गरेजस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा रोजगारको अधिकार वा अन्य कुनै अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न सक्षम हुनै सक्दैन । सबै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्ने नागरिकको बाहुल्य नभई लोकतन्त्रले अपेक्षित फल दिन सम्भव छैन । समस्याको पहिचान भएपछि समाधानको बाटो फेला पर्छ । समुन्नत नेपालको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध नेपाली समाजमा व्याप्त विभेद र बन्देजको चक्र नै हो ।

४) सामाजिक लोकतन्त्रले व्यवस्थाको प्रतिफललाई साँच्चै नै जनतासम्म पुर्‍याउन र वास्तविक जनमुखी बनाउन त्यसलाई अझै समावेशी बनाई जीवन पद्दतिकै रूपमा समाजमा स्थापित गर्छ । महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत मुलुकका विविध समुदाय र वर्गले लोकतन्त्रमा आफ्नो उत्तिकै प्रतिनिधित्व र सहभागिता रहेको ठान्नु जरुरी छ ।

सिंहदरबारको सरकार वा संसद्भित्र मात्र होइन समाजका हरेक क्षेत्रमा त्यो विविधता झल्किनु पर्छ । खासगरी मजदुर, किसानलगायतका शोषित र उत्पीडित वर्गले लोकतन्त्रमा आफ्नो स्वमित्व भेट्नु पर्छ । हाम्रो समावेशी लोकतन्त्रले यी सबैलाई अट्ने छहारी दिनेछ तथा यिनको पहिचान र उत्थानका निमित्त काम गर्ने छ ।

५) सामाजिक लोकतन्त्र अनुरूपको अर्थ व्यवस्थाको व्यक्ति प्रधान कि समाज प्रधान भन्ने अर्थ राजनीतिक समाजशास्त्रीय विवादमा स्पष्ट दृष्टिकोण छ– सामाजिक लोकतन्त्रमा व्यक्ति सधैँ प्रधान हुन जान्छ । सामाजिक लोकतन्त्रले व्यक्तिसँग असिमित क्षमता छ भन्ने मान्दछ, त्यसलाई पहिचान गर्छ र व्यक्तिले आफूमा अन्तर्निहित त्यो अपरिमित क्षमतालाई आफ्नो र समाजको प्रगतिमा उत्कृष्ट ढंगले प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने अभिभारा सरकारको हो भन्ने मान्दछ ।

यो दृष्टिकोणबाट सञ्चालित शासनमा मात्र नागरिक र नागरिकता प्रभावकारी हुन्छ । सबै राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने सबल र सक्षम नागरिकबाट मात्र परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको विकास र निर्माण सम्भव हुन्छ । त्यसैले सामाजिक लोकतन्त्रको मुख्य दर्शन नै सबल र सक्षम नागरिकको निर्माण हो ।

६) सामाजिक लोकतन्त्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा विभिन्न प्रकारका विभेद र हिंसाबाट मुक्तिलाई ‘लोक कल्याणकारी’ जिम्मेवारीभन्दा पनि नागरिकमाथि उसको व्यक्तिगत सृजनशीलताको उच्चतम उपयोग गर्ने क्षमता वृद्धिका लागि गरिने ‘लगानी’ को रूपमा हेर्दछ । नागरिकको क्षमतामा वृद्धिले राष्ट्र निर्माणमा उत्प्रेरकको काम गर्छ । सर्वतोमुखी उन्नतिको मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।

उदाहरणका लागि शिक्षालाई हेरौँ ।

शिक्षा मौलिक हक हो तर सामाजिक लोकतन्त्रले शिक्षालाई मौलिक हकको दृष्टिबाट मात्र हेर्दैन । अशिक्षाको आर्थिक, सामाजिक मूल्य पनि हेर्छ । शिक्षाले नागरिकलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ र लोकतन्त्रिक व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको जस्तो नागरिकको निर्माण गर्छ । त्यस्तै जातीय वा लैङ्गिक विभेदको विषयमा पनि राज्यले त्यस्तो विभेदको कारण समाज र राष्ट्रले व्यहोर्ने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हानी नोक्सानीलाई आकलन गर्छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन संवैधानिक जिम्मेवारी अवश्य हो, तर सामाजिक लोकतन्त्रको खाकामा त्यस्तो मौलिक हकको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सबल र सक्षम नागरिकको निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ ।

७) नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि र त्यसका लागि राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा गर्ने लगानी नै यस्तो अर्थ व्यवस्था सफल बनाउने आधार स्तम्भ हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि आधारभूत क्षेत्रहरूमा प्रदान गरिने सेवामा सबै नागरिकको समान, सहज र सुलभ पहुँच हुने हुनाले सामाजिक अर्थ व्यवस्थामा हरेक नागरिकले भविष्यको जीविकोपार्जन र उन्नतिका लागि अरूजस्तै समान न्यूनतम आधार प्राप्त गर्छ ।

तसर्थ, सामाजिक अर्थ व्यवस्थाले अन्य व्यवस्थाको तुलनामा नागरिकको क्षमताको विकास गरी सम्मानजनक र सहज रूपमा जीविकोपार्जनका अवसर प्रदान गर्छ । यस्तो व्यवस्थाले सबै नागरिकलाई समान रूपमा पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा सक्षम हुन आवश्यक हुने पूर्वसर्तहरूको सहज र समान आपूर्ती राज्यको सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्दछ ।

८) समुन्नत नेपालको खाकाको केन्द्रमा नेपाली नागरिक हुन्छ, मानवीय मूल्य र मान्यता हुन्छ । निश्चय नै भौतिक विकास आवश्यक छ तर भौतिक विकासमात्रले समुन्नत नेपालको निर्माण हुँदैन । समुन्नत नेपालका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सबल, स्वतन्त्र, सक्षम र सम्मानित नेपाली नागरिक हो । राष्ट्रको निर्माण हरेक व्यक्तिको स्वतन्त्र र सृजनात्मक विकासबाट हुनुपर्छ र हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले विकासलाई ठूला र चिल्ला सडक, भिमकाय रेलमार्ग र विमास्थल वा गगनचुम्बी भवनआदिको आधारमा बुझे र बुझाइए ।

सडक नितान्त आवश्यक छ तर सडक किन, कसका लागि र कुन प्रयोजनका लागि हो भन्ने विषय समुन्नत नेपालको अवधारणामा समेटिनु पर्छ । जस्तो, सडकको निर्माण सवारी गुड्नका लागि त हो नै, तर त्यसभन्दा माथि सडकको प्रयोजन व्यक्तिको आवागमनलाई सहज र सुलभ बनाउनका लागि हो । यसको तात्पर्य, राष्ट्र केवल कंक्रिटको जंगलमात्र होइन, भौतिक विकासको केन्द्रमा नागरिक हुन आवश्यक छ । भौतिक विकासको केन्द्रमा नागरिकको संलग्नता र सरोकार हुनुको अर्थ त्यसको सृजनामा प्रकृतिको असीमित दोहन हुन पाउँदैन । पर्यावरणको संरक्षणले मात्र मानिसको आर्थिक सुनिश्चितता, खुशी र सुखको अभिवृद्धि हुने विश्वभरि भौतिक विकासको अभ्यासले प्रमाणित गरिसकेको सत्यले समुन्नत नेपालको खाकामा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्छ ।

९) समुन्नत नेपालको खाकाको केन्द्रमा नेपाली नागरिक, मानवीय मूल्य र मान्यता हुन्छ भन्नुको राजनीतिक अर्थ वैयक्तिक सृजनशीलता तथा स्वतन्त्रताको विस्तार र उपयोगबाट नेपाललाई समुन्नत बनाउने भन्ने हो । भौतिक संरचनाबाहेक पनि राष्ट्र कला, सहित्य, संगीत, संस्कृति, इतिहासआदिको समष्टि हो । अतः राष्ट्र निर्माणको अर्थमा नागरिक विकासको उपभोक्ता होइन, विकासको निर्माता हो, विकासको सम्बाहक हो । हाम्रो अहिलेसम्मको राजनीतिले सरकारलाई विकासको गतिशील सर्जक र नागरिकलाई विकासको निष्क्रिय उपभोक्ताको रूपमा व्यवहार गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको समुन्नत नेपालको खाकाले यस विरोधाभासपूर्ण व्यवहारलाई परिवर्तन गर्छ ।

१०) सामाजिक लोकतन्त्रिक संरचनाले आजीवन क्षमता अभिवृद्धिको संवैधानिक सुनिश्चिता गर्दछ । यसका लागि राज्यसँग सोही अनुसारको वित्तीय क्षमता हुन्छ । राज्यले यस्तो वातावरण निमांण गर्न सक्नुपर्छ, जसअनुसार प्रत्येक व्यक्तिले आफू सम्पन्न हुने प्रयत्न गरोस्, त्यस्तो प्रयत्नलाई राज्यले उत्प्रेरित गरोस् र अन्ततः ऊ आफ्नो समाज र राज्यको उन्नतिमा योगदान गर्न सक्षम होस् । यसरी उसको योगदानबाट प्राप्त स्रोत राज्यले पुनः आफ्नो नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा सुदृढ गर्न लगानी गर्छ । त्यसैले राज्यले सामाजिक तथा कल्याणकारी नीतिहरूमार्फत् परिचालन गर्ने स्रोत उदार लोकतान्त्रिक अर्थ व्यवस्थाका लागि विवेकपूर्ण लगानी हो ।

११) सामाजिक लोकतन्त्रले नागरिकले राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्ने कुराको सुनिश्चिता खोज्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी अर्थव्यवस्थालाई नियाल्ने हो भने यी बीचको सम्बन्ध फेरी पनि अनोन्याश्रित नै देखिन्छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले व्यक्तिगत सम्पत्ति, व्यवसायको अधिकारजस्ता आर्थिक अधिकारहरूलाई आफ्नो आधारशिलाको रूपमा प्रयोग गर्छ । अर्कातिर उदार लोकतन्त्रले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारशिलाको रूपमा एक सक्षम र सबल नागरिकलाई पूर्व सर्तको रूपमा लिएको हुन्छ ।

यसलाई बुझ्न कुनै पनि राजनीतिक अधिकारलाई हेरौँ :

जस्तो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता । उदार लोकतन्त्रमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । भन्नुको अर्थ लोकतन्त्रमा नागरिकहरू सत्ता र शक्तिको विरुद्धमा बोल्छन् र त्यसरी विरोधमा बोल्न र प्रश्न गर्न आवश्यक रहेकाले नै त्यस्तो अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुरक्षित गरिएको हो । उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पोषणआदि प्राप्त गरेको नागरिकले मात्र संवैधानिक रूपमा यसरी सुरक्षित गरिएको अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छ ।

प्रश्न आउला, के सत्तालाई प्रश्न वा आलोचना गर्न सक्ने नागरिक लोकतन्त्रमा त्यस्तो महत्वपूर्ण छ ? अवश्य छ, किनकि त्यस्तो नगारिक नहुने हो भने सत्ताको निरंकुश बन्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको भविष्यलाई नै जोखिममा पारिदिन सक्छ । उदार लोकतन्त्रमा संवैधानिक रूपमा सुरक्षित गरिएका, विशेषगरी राजनीतिक अधिकारहरूले अन्ततोगत्वा लोकतन्त्र कै सुरक्षा गर्ने हो । त्यसैले त्यस्ता अधिकारको निसंकोच र निर्भिक उपयोग गर्ने नागरिकको निर्माण गर्ने दायित्व पनि लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको हो ।

१२) सामाजिक लोकतन्त्रले सापेक्षित रूपमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थाको सुनिश्चितता गर्छ, जुन मानव समाज र जीवनको उद्देश्य पनि हो र साथसाथै आर्थिक विकास, रोजगारी र आय वृद्धिको माध्यम पनि हो, जसले हिंसा कम गर्न र नागरिकलाई आत्मसम्मान प्रदान गर्न सहयोग गर्छ । यसले सापेक्षिक रूपमा स्थायित्वसहितको भविष्यको सुनिश्चितता हुन्छ, जहाँ व्यक्ति तथा समूहले तागतवार शक्तिहरूको दवाब र प्रभावबिना उज्यालो भविष्यको योजना बनाउन सक्छन् । त्यही भएर नै यस्तो व्यवस्थाले आत्मनियन्त्रण र स्वप्रयत्नलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

१३) सामाजिक लोकतन्त्रको केन्द्रमा नागरिकको स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य नै नागरिकको स्वतन्त्रताको विस्तार गर्दै मर्यादित जीवन बाँच्ने अवस्था र अवसर दिने हुनुपर्छ । हाम्रो लोकतन्त्रले नागरिकलाई पाँच वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने मेसिन होइन राष्ट्र निर्माणका लागि अपरिमित क्षमताको स्रोत ठान्ने हुँदा राष्ट्रिय जीवनको हरेक पक्षमा उसको सक्रियता र सहभागिताको अपेक्षा गर्दछ । अहिले त्यो व्यक्ति पाँच वर्षमा एकचोटि भोट हालेपछि नितान्त भूमिकाविहीन हुन्छ । आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार कुनै एक प्रतिनिधिलाई सुम्पने फगत मतदातामा सीमित गरिएको त्यो व्यक्ति एक्लो, निष्क्रिय र कमजोर छ ।

तर हामी त्यस्तो लोकतन्त्रको निर्माण गर्न चाहन्छौं, जहाँ एउटा व्यक्ति सचेत नागरिकको रूपमा कानुन बनाउनेदेखि त्यसको पालना गराउने प्रक्रियासम्म सक्रिय छ । उसलाई सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने र हस्तक्षेप गर्ने अधिकार र स्थान हुन्छ । शासनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितालाई नबढाई लोकतन्त्रप्रति जनताको आकर्षण र स्नेहमा वृद्धि हुँदैन र जनस्नेहको अभावमा लोकतन्त्र दुर्बल र असुरक्षित हुन्छ । यो हामीले पटक–पटक भोगेको सत्य हो ।

तसर्थ, शासनलाई यथासम्भव जनताको नजिक पुर्‍याउनु पर्छ, जुन हाम्रो सन्दर्भमा नगर, गाउँ, समुदाय हुन सक्छन्, ताकि सर्वसाधारणले दैनिक प्रशासनमा सोझो र प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन सकून् । यसलाई ‘गाउँले सत्ता’ पनि भन्न सकिन्छ ।

१४) नयाँ संविधानले व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई जस्तै समानतालाई पनि अर्काे महत्वपूर्ण स्तम्भ मानेको छ । तर संविधानले परिकल्पना गरेको समानता औपचारिक होइन सारवान् समानता हो । कानुनको समान संरक्षणको सैद्धान्तिक जगमा मात्रै सारवान् समानता सम्भव भएकाले यसका लागि संविधानले केही वैधानिक व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक लोकतन्त्रको चेष्टा यो वैधानिकतालाई वैधता दिलाउने तर्फ केन्द्रित हुनेछ । वैधानिकतामा बाध्यताको भाव रहन्छ भने वैधतामा स्वाभाविक समर्थनको । हाम्रो लोकतन्त्रमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको वैधानिकताको पालना त गरिन्छ नै, तर सँगसँगै यस्तो वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ कि प्रत्येक नागरिक वा समुदायले संविधानले तोकेको दायित्वलाई नैतिक जिम्मेवारी ठानेर पालना गर्दै वैधता दिन्छन् । आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन् वा कुण्ठित हुन नदिन सचेत हुन्छन् । वैधानिक र वैध दुवै हस्तक्षेपले समाजलाई निरन्तर न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन, पछाडि परेकालाई अगाडि ल्याउन काम गरिनै रहने छ ।

१५) सामाजिक लोकतन्त्रले एकातिर सबल, सक्षम र प्रभावकारी नागरिक र अर्कातर्फ विभेद्को अन्त्यसँगै सबै वैयक्तिक अधिकारहरूको सरल र सहज पहुँचसहितको राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दछ । यो सामाजिक व्यवस्थाले हाम्रा आ–आफ्ना विविध मौलिक संस्कृति, सृजना, सनातन परम्पराआदिको सुधार, संरक्षण, सम्बर्धन र सम्मान गरी समाजले स्वतः विविधतालाई देशको नैसर्गीक अवस्थाको रूपमा स्वीकार मात्र होइन त्यसमाथि गर्व गर्ने वातावरणको सृजना गर्छ, जसले देशप्रेम र राष्ट्रियतालाई जगेर्ना र बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

यसरी १४ औँ महाधिवेशनपछि सैद्धान्तिक रूपले पुनर्जागृत र रूपान्तरित नेपाली कांग्रेसले तत्कालको कार्यसूचिमा रहेको कामसँगै सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक खाकाभित्र समुन्नत नेपालको संकल्पसहित राष्ट्रिय अभियान प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । नेपाली कांग्रेससँग गौरवशाली इतिहासमात्र होइन भविष्यमुखी राजनीतिक दृष्टि र वर्तमानप्रतिको जिम्मेवारीबोध पनि छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्दै यो अभियानले मूलतः दुईवटा काम गर्नेछ :

१) क्रमशः विकसित भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको निरन्तर भइरहेको क्षयीकरण र तिनमा आउन थालेको विचलन, भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताले आन्तरिक राजनीतिमा बढ्दै गएको प्रभाव, समग्र राजनीतिप्रति नै आम नागरिकमा देखिंदैगएको वितृष्णा र निराशाको पृष्ठभूमिमा यो व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठेको वातावरणमा मौलाइरहेका जनउत्तेजक अनुदार राजनीतिक शक्तिहरूको नियन्त्रण र सुधार गर्दै नेपाली कांग्रेस पार्टीले स्थितिलाई सम्हाल्ने छ । कम्युनिष्ट पार्टीको गैरजिम्मेवार सरकारका कदमले ‘डिरेल’ भएको राजनीतिलाई पुनः सही बाटोमा ल्याएर यो संविधान र हाम्रो लामो राजनीतिक संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई जोगाउने छ । संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोधलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले हटाएर मुलुक फेरि एकचोटि सही बाटोमा फर्किएको आभास दिलाउँदै आम नागरिकको व्यवस्थाप्रतिको भरोसालाई पुनस्र्थापित गर्नेछ ।

२) नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई एउटा स्पष्ट मिसन र राजनीतिक सपना दिन्छ । आफ्नै जीवनकालमा समुन्नत नेपालको सम्मानित नागरिकको पहिचान बनाउने स्पष्ट मिसन र सिद्धान्त सहितको राजनीतिक एजेण्डा हुँदा पार्टीका कार्यकर्ता एक ढिक्का भएर त्यसको प्रप्तिका लागि उत्साहित र उत्प्रेरित हुनेछन् । नेपाली राजनीतिले फेरि एउटा नवीन दिशा भेट्टाउँछ ।

यहाँनेर महाधिवेशनबाट चुनिएर आउने नेतृत्वको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । लोकतन्त्रलाई आम नागरिकको उत्थानको माध्यम बनाउन त्यो नेतृत्वले अहिलेको व्यवस्था र यसको राजनीतिक संस्कारलाई न्याय गर्न त सक्नु पर्छ नै, राजनीतिक नेतृत्व भनेको विचार र व्यक्ति दुवै भएकोले समुन्नत नेपालको राजनीतिसँग पनि उसको एकाकार हुन उत्तिकै जरूरी छ । उसले ‘समुन्नत नेपाल’का लक्ष्यलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्दै सोको प्राप्तिका लागि उत्तिकै स्पष्ट कार्यनीतिहरू निर्माण र सम्प्रेषण गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ ।

उसले पार्टीमा आवद्ध हरेक सदस्यलाई मात्र होइन, लाखौं शुभेच्छुक नागरिकलाई पनि उत्साहित, उत्प्रेरित र क्रियाशील बनाई अब यो देश हाम्रै जीवनकालमा समुन्नत हुनेछ भन्ने गहिरो विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र नेपाली कांग्रेस पार्टीका प्रत्येक सदस्यमात्र होइन शुभेच्छुकहरू समेत यो ‘समुन्नत नेपाल’ को राजनीतिक मिसनमा जोडिन लालायित हुनेछन् । अनि मात्र नेपाललाई चाहिएको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक उछाल प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ ।

हामीसँग समुन्नत नेपालको लक्ष्य पनि भयो, त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक राजनीतिक सिद्धान्तको पनि निक्र्याेल गर्‍यो । अब प्रश्न आउँछ, त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने ? राज्यसत्ताको अधिकारको सदुपयोगबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ भन्ने कुरामा पनि नेतृत्व प्रष्ट हुन आवश्यक छ । हामीले समुन्नत नेपालको सोच बनाएका छौँ, अब त्यसअनुसार कार्यक्रम निर्माण गर्नेतर्फ आफ्नो ऊर्जा खर्चनु पर्नेछ ।

हामी सरकारमा हुँदा वा नहुँदाको दुवै अवस्थामा हामीले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमको रूपरेखा र समयबद्ध कार्य योजना हुनुपर्छ । यसका लागि २०७८ देखि २०८२ सम्मको समयको बुद्धिमानीपूर्वक उच्चतम प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

दस्ताबेजको पूर्णपाठ-