काठमाडौं- निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख गरिएको कुलिङ पिरियडको विषयमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सल्लाहअनुसार काम गरेको स्पष्ट पारेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार नेतृत्वको छानबिन समितिमा उपस्थित भई दुराले आफूले प्रतिवेदनमा मन्त्रालयबाट आएको मस्यौदाका आधारमा हस्ताक्षर गरेको बताएका हुन्।

‘समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन सम्बन्धित सबै पक्षलाई वितरण गरिएको थियो,’ दुराले बयानमा भनेका छन्, ‘मस्यौदामा दुवै मन्त्रालयको सहमति थियो, त्यसैले सचिवालयको तर्फबाट म पनि सहमत थिएँ।’

उनका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मीरा आचार्य र कानुन मन्त्रालयका सुभाष कुमार भट्टराई प्रारम्भदेखि नै छलफलमा संलग्न थिए। समितिका सदस्य रहेका धेरैजसो सांसदहरूले कानुन मन्त्रालयमाथि सचिवालयभन्दा बढी विश्वास गर्ने गरेको पनि उनले बताए।

दुराले बयानमा बताएअनुसार २०८२ जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव सरकारले स्वीकारेपछि सबै सदस्यहरूले सर्वसम्मतिले पास गरेका थिए।

तर २०८२ जेठ ६ गते सचिवालयमा बसेको अनौपचारिक बैठकमा हस्ताक्षर रोकिएको थियो । त्यसपछि जेठ १३ गते सभापति रामहरि खतिवडाले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै आफूले पनि सचिवको हैसियतले हस्ताक्षर गरेको बताए।

‘उपसमिति र समितिको छलफलपछि मस्यौदा मिलाउने जिम्मा मन्त्रालयहरूकै हो,’ दुराले भने, ‘हामीले त कानुन मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास गर्दै आएका छौँ।’

सचिव दुराले छानबिन समितिमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालय, कानुन सचिव र सामान्य प्रशासन सचिव नै कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने भन्ने पक्षमा रहेको अभिव्यक्ति उक्त बैठकमा दिइएको प्रमाण रेकर्डमा रहेको पनि दाबी गरे।

उनले आफूले संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयलाई प्रतिवेदनको प्रतिलिपि उपलब्ध गराएको र त्यसकै आधारमा सभामुखलाई भेट्न बोलाइएको जानकारीसमेत दिए।

कुलिङ पिरियडसम्बन्धी विवादमा सचिव दुराले मन्त्रालयको मस्यौदालाई आधार मानेर मात्रै हस्ताक्षर गरेको बताउँदै स्वतन्त्र रूपमा कुनै हेरफेर नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्।