गोदावरी ललितपुर- नेकपा (एमाले) को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा संशोधनका लागि प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय किमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुने उल्लेख गरिएको छ ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा ३ सय १ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको छ ।

संशोधन प्रस्तावमा १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको संख्या २ सय ५१ सदस्यीय हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ । प्रस्तावित संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ ।

विधानको धारा १६ (२) मा ३ सय १ को केन्द्रीय किमिटीलाई संशोधन गर्दै १५ सदस्यीय पदाधिकारी सहित २ सय ५१ को केन्द्रीय किमिटी हुने प्रस्ताव उपाध्यक्ष पौडेलले गरेका छन् ।

प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ । ६ उपाध्यक्षको संख्यालाई घटाएर ३ मा झारिएको छ । प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सतिह १५ जना पदाधिकारी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीमा महिला एकजना अनिवार्य गरिएको छ ।

स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो सदस्यको संख्या पनि घटाइएको छ । धारा १७ (२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई नै कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

उता ९९ सदस्यीय पोलिटव्यूरोको संख्या घटाएर बढिमा एकतिहाइ रहने गरी निर्वाचनमार्फत पोलिटव्यूरोको पूर्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । एमालेले आफ्नना ७ वटा केन्द्रीय निकायमा वृद्धि गरेर ८ पुर्‍याएको छ ।

उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय निकायका रुपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुसाशन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्लाई राखिएको छ ।

पोलिटव्यूरो र स्थायी कमिटीलाई पनि केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

धारा १५ को विधान अधिवेशनलाई अबेखि नीति अधिवेशनका रुपमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

गोदावरीको सनराइज हलमा जारी विधान महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पौडेलले गरेको विधान संशोधनको प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्षको अधिकार थपिएको छ । वरिष्ठ नेताको व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।

धारा २१ (१) (ग) र (घ) मा संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय निकाहरूको अध्यक्षता गर्ने, केन्द्रीय निकायमा अध्यक्षका हैसियतले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कुरा थप गरिएको छ ।

यसैगरी पार्टीमा केन्द्रीय किमिटी, पोलिटव्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठकमा कार्यसूचि प्रस्ताव गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने र बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने काम अध्यक्षका लागि थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि पार्टीको शक्तिशाली निकायका रुपमा रहेको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचनालाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

धारा २१ (४) क र ख मा गरिएको सचिवालय र उपधारा ४ (ङ) मा व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालयका कामलाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दुई महाधिवेशनको बिचमा आयोजना गरिने महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्लाई एक पटक आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय निकायका रुपमा रहेका केन्द्रीय आयोगहरु (अनुसाशन-लेखा-निर्वाचन)का अध्यक्षहरुको मर्यादाक्रम पार्टीको पोलिव्युरो सदस्यसरह हुने र आयोगका सदस्यहरुको मर्यादाक्रम केन्द्रीय सदस्य सरह हुने व्यवस्था सहित प्रस्ताव गरिएको छ ।

एमालेले काठमाडौँ उपत्याकाका तीन जिल्ला रहेको राजधानी विषेश कमिटीलाई प्रदेश कमिटीसरहको कमिटीका रुपमा प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रदेश मातहत ४ तहगत संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । बन्दसत्रमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा धारा २८ मा टोल/प्रारम्भीक कमिटी, वडा/शाखा कमिटी, पालिका/इलाका कमिटी, जिल्ला कमिटीका रुपमा रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

यसैगरी राजधानी विशेष कमिटी, सम्पर्क विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटी सरह र विशेष जिल्ला कमिटी, प्रदेश सम्पर्क विशेष कमिटीलाई जिल्ला कमिटी सरहको कमिटीका रुपमा स्थापित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सबै प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीमा एक जना महिलालाई अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । एमालेले पालिकामा ७५, उपमहानगर ८५, महानगर १०१ सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यसैगरी यो विधान पारित भए एमालेका वडा कमिटी ३१ देखि ५१, टोल कमिटी २१ सदस्यीय हुनेछन् ।