न्यायालयको काम कानुनी शासनको रक्षा गर्नु हो : प्रधानन्यायाधीश राउत | Khabarhub Khabarhub

न्यायालयको काम कानुनी शासनको रक्षा गर्नु हो : प्रधानन्यायाधीश राउत


२० भाद्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नेपाल–भारत दुवै देशको न्यायालयको मूल काम मानवअधिकारको रक्षा, समानता प्रवर्द्धन र कानुनी शासनको रक्षा गर्नु भएको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा शुक्रबार आयोजित ‘नेपाल–भारत न्यायिक संवाद–२०२५’ मा प्रधानन्यायाधीश राउतले सामाजिक समानता, जलवायु परिर्वतन आदिजस्ता विषयहरू नेपाल र भारतका साझा कानुनी विषय भएको बताए ।

‘नेपाल र भारतले साझा कानुनी परम्परा साझा गरेको हुनाले, वर्षौँदेखि नेपाली कानुनी र न्यायिक समुदायहरूसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आएका छौँ’, उनले भने, ‘नेपाल–भारतबीच न्यायिक सहयोग हुँदै आएको छ, कानुन र न्यायका विभिन्न आयामहरूमा एक अर्कालाई सफलतापूर्वक सहयोग गर्दै आएका छौँ ।’

प्रधानन्यायाधीश राउतले नेपालले अहिले नयाँ पुस्ताका कानुनी चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको उल्लेख गरे । सो चुनौतीहरूमा साइबर अपराध, उपभोक्ता संरक्षणदेखि वातावरणीय ह्रास, जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक न्याय र आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार रहेको बताए ।

भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको अतिरिक्त नेपाल र भारतले कानुनी तथा न्यायिक क्षेत्रमा पनि बलियो व्यावसायिक सहकार्य रहेको बताउँदै उनले सुधारिएको मुद्दा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोगले काम गर्न सहजता भएको उल्लेख गरे ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवाईले भारतको सर्वोच्च अदालत र नेपालको सर्वोच्च अदालतबीच पहिलादेखि उत्कृष्ट अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्दै आएको,  आगामी दिनमा पनि संवाद, सहयोग र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने बताए ।
 
‘दुई संस्थाहरूबीच उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गर्न, संवादलाई बढावा दिन र सहयोगलाई गहिरो बनाउन समझदारी जरुरी छ’, उनले भने, ‘दुवै देशको लोकतान्त्रिक शासन सुदृढीकरण गर्ने, न्यायपालिकाले अभिभावक र सुधारका रूपमा काम गर्दछ ।’

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नेपालको न्यायालयले स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्याय दिन प्रयास गर्दै समानताका लागि निकै राम्रो काम गरेको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकारलाई स्थापित गर्दै समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिँदै विवाह दर्ता गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र सबैलाई अवसर, मर्यादा, समानताका लागि निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

‘अदालतको फैसलाले सामाजिक न्यायका लागि, मानवअधिकारको संरक्षण र आम नागरिकमा न्यायको पहुँचका लागि काम गरिरहेको छ’, उनले भने, ‘राजनीतिक हस्तक्षेप, मिडिया ट्रायल, सामाजिक सञ्जाल ट्रायलजस्ता धेरै चुनौतीहरू छन्, ती सबैको सामना गरेर अघि बढिरहेका छौँ ।’

नेपालका प्रधानन्यायाधीश राउतको निमन्त्रणामा बिहीबार नेपाल आएका  भारतका प्रधानन्यायाधीश गवाई आजको औपचारिक कार्यक्रममा सरिक भएर भोलि लुम्बिनीमा गौतमबुद्ध जन्मस्थल पुगी मायादेवी मन्दिरको दर्शन गरेर भारत प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ । रासस

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०८२, शुक्रबार  ७ : २८ बजे

गाजामा मानवीय सङ्कट गहिरिँदै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ – संयुक्त राष्ट्र बालकोष (यूनिसेफ)का अनुसार, गाजा सिटी

‘कमेडी दरबार’ युट्युबमा अपलोड नभएपछि निमार्ण टिमले माग्यो माफी

काठमाडौं – सरकारले युट्युबसहित सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि

एमाले विधान महाधिवेशन : विभिन्न प्रतिवदेन प्रस्तुत गर्दै पहिलो दिन सम्पन्न

ललितपुर – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को दोस्रो विधान महाविधेशनको पहिलो

मनास्लु आरोहण गर्न दुई सय २४ जनाले लिए अनुमति

गोरखा – यस वर्षको शरद ऋतु (सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर)मा

फेसबुक बन्द भएपछि बालेनको कटाक्ष : अब अरुले काम गरेको मात्र देख्ने भए

काठमाडौं– सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको केही घण्टामै