काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको निर्णयअनुसार कतारको दोहामा जारी ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचसम्बन्धी सत्रको आयोजना गरिएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जस्टिस (आइसिजे) लगायतका संस्थाहरू मिलेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचसम्बन्धी सत्रको आयोजना गरिएको हो । 

‘न्यायलाई पुनर्परिभाषित गरौँ, समावेशी प्रणालीको माध्यमद्वारा अपाङ्गता हुने व्यक्तिहरूको बहिष्करण अन्त्य गरौँ’ भन्ने विषयमा भएको यो सत्रमा प्रमुख वक्ताको रुपमा फिनल्याण्डका सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सानी ग्रहान लसनेनले सम्बोधन गरेकी थिइन्। 

विशेष मन्तव्यको रुपमा युएनको संयुक्त राष्ट्र संघीय अपाङता भएको व्यक्तिहरूको विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रासले आफ्ना कुराहरू राखेकी थिइन्। यो सत्रको प्यानल डिस्कसनमा तिन देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । नेपालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, केन्याको स्थर क्यारोलिन र पाकिस्तानको मोहम्मद अल हस्नानले आ-आफ्नो देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचको अवस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए । यो सेसनको सहजीकरण आइसिजेकी अधिवक्ता करुणा पराजुलीले गरेकी थिइन् ।

विशेष गरि राज्यले अपाङ्गताको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउने वा वञ्चित गर्ने भन्दा पनि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि अरु सरह समान रुपमा सहभागि हुन सकुन् र समान रुपमा पहुँच पाउन् सकुन् भन्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्ने यो सेसनको निष्कर्ष थियो। 

एफडब्लुएलडीको तर्फबाट अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले नेपालमा अपाङ्गताका लागि कानुनमा राम्रा प्रावधानहरू आएको, अपाङ्गता मैत्री निर्देशिकाहरू आएको तर त्यसको वास्तविक व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताएका थिए।  त्यसको लागि अझै काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै उनले विभिन्न संरचनाहरूमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको प्रतिनिधित्वहरू बढाउनुपर्ने स्थिति रहेको र अपाङ्गता भएको विविधताको आधारमा सबैतिर अपाङ्गता भएको व्यक्तिको पहुँचलाई स्थापित गर्न निरन्तर काम गरिरहेको बताएका थिए ।

विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलन कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना भइरहेको छ ।