जन्म र मृत्यु संस्कारका लागि अनुदानमा चामल | Khabarhub Khabarhub

जन्म र मृत्यु संस्कारका लागि अनुदानमा चामल


२२ पुस २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– जुम्लामा जन्म र मृत्यु सस्कारको बेला दिइने ३० किलो चामल वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कर्णालीका पाँच जिल्लाका स्थानीयवासीलाई सरकारले २०७३ साल भदौ २३ गते चामल अनुदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियोे ।

सुरुवाती वर्षमा २० किलो चामल वितरणको व्यवस्था थियो । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ बाट सरकारले चामलको परिमाण बढाएर ३० किलो पु¥याइएको छ ।

विशेष गरी दुर्गम गाउँपालिकाका नागरिकलाई चामल लिन आउँदा यात्रा खर्च धेरै हुने भएकोले सरकारले ढुवानीखर्च समेत उपलब्ध गराएको छ ।

खाद्य संस्थानले चामल लिन आउने नागरिकका लागि यात्रा खर्चसमेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । चन्दननाथ नगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाबाट आउने नागरिकलाई फरक–फरक भाडासमेत उपलब्ध गरिएको छ ।

जिल्लाको कनकासुन्दरी, सिञ्जा, हिमा र तिला गाउँपालिकाबाट आउने नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार भाडा दिने गरिएको छ भने गुठीचौर, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकाबाट आउने नागरिकलाई भने ५०० रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको कार्यालय प्रमुख तिवारीले जानकारी दिए ।

पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले कर्णालीका नागरिक यो योजनामा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा, जन्मका लागि एक सय ४७ क्वीन्टल र मृत्युका लागि १३ क्वीन्टल २० किलो चामल वितरण गरिएको थियो । यस अवधिमा तीन लाख ८८ हजार ५०० रूपैयाँ भाडाका लागि खर्च भएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ पुस २०८१, सोमबार  १० : ५३ बजे

नागार्जुनमा नयाँ पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण

काठमाडौं–  तारकेश्वर नगरपालिका–३ मा सुविधासम्पन्न पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएको छ ।

बालश्रम रोक्न सामूहिक प्रयास अपरिहार्य

गण्डकी– तीनवटै तहका सरकारसँगै सरोकार भएका सबैको सामूहिक प्रयासलले बालश्रम

प्रि ओपन सेसन : नेप्सेमा साढे १ अंकको वृद्धि

काठमाडौं– साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार प्रि ओपन सेसनमा नेपाल

आज राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै

काठमाडौं– संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रियसभा बैठक आज बस्दैछ । बैठक

निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत परिवर्तन गरिनु देश र जनताप्रतिको अपराध : शेखर कोइराला

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले निजामती सेवा विधेयक