नवलपरासी– नागरिकताको अभावमा पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित सुस्तावासीमा विद्युत् मिटर जडानको समस्या समाधान हुने भएपछि सुस्तावासी खुसी भएका छन् । सुस्तावासीलाई एक वर्षसम्म निःशुल्क रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउने विषयमा थप पहल थालिएको हो ।

यस अगावै सुस्तामा बसोबास गरेको भए पनि नागरिकता नहुँदा अधिकांश परिवारको विद्युतीय मिटर जडानको समस्या रहँदै आएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुस्ता गाउँपालिकाको सिफारिसका आधारमा सुस्तावासीलाई विद्युत् मिटर जडानको प्रक्रिया अघि बढाएपछि सुस्तावासी खुसी भएका हुन् । 

यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री एवं यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य देवकरणप्रसाद कलवारसहितको टोली काठमाडौं पुगेर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग भेट गरी सो समस्या समाधान गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

‘हामीले निकै पहल गर्‍यौँ, अब पक्कै सुस्तावासीले बिजुली बाल्न पाउने छन् भन्ने विश्वास छ’, मन्त्री कलवारले भने।

विद्युत् प्राधिकरण लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले मिटर जडानका लागि स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा मिटर उपलब्ध गराउन निर्देशन भएको जानकारी दिए ।

नागरिकता नभएकै कारण लामो समयपछि बिजुली पुगेको सुस्तामा त्यहाँका कयौँ घरधुरीले बत्ती बाल्न पाएका छैनन् । सुस्ताका झन्डै एक सय ४० घर परिवारसँग नागरिकता नभएका कारण मिटर जडान हुन नसकेको अवस्था छ ।

सुस्तावासीको हकमा एक वर्ष विद्युत् निःशुल्क गर्ने भनेर निर्णय भइसकेकाले अब छिट्टै नै सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयन हुनेबारे प्रतिबद्धता भएको सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जयसवालले जानकारी दिए । 

नागरिकताबिना विद्युत् मिटर जडानको सिफारिस नहुने हुँदा मिटर जडान हुनबाट उनीहरू वञ्चित हुँदै आएका छन् । कतिपयले जग्गाको लालपुर्जासमेत नहुँदा व्यापार व्यवसाय गर्नसमेत पाएका छैनन् ।